पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्ने माग गर्दै धर्ना « Khabarhub

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्ने माग गर्दै धर्ना


३० आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएको छ ।

महासङ्घले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको व्यवस्थापन पक्षले निष्काशन गरेका ८६ पत्रकारको पुनर्बहाली, अनधिकृत सरुवाको बदर र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन लगायतका माग गर्दै एक घण्टा धर्ना दिएको हो ।  

महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारले उठाएका जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले कान्तिपुर मिडिया ग्रुप विरुद्ध अनिश्चितकालीन दबाब मूलक आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ । 

घोषित कार्यक्रमअनसार महासङ्घले यही असोज ३० गते दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्म थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा एक घण्टा धर्ना दिएको हो । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा लामो समयदेखि उब्जिएको श्रमजीवी पत्रकारको समस्याका सवालमा पछिल्लो समय कान्तिपुरको व्यवस्थापन पक्ष र पत्रकारका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिलाई बहुसङ्ख्यक पत्रकारले अस्वीकार गरेका थिए । 

श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारले उठाएका जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधनको लागि दबाब सिर्जना गर्न महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
धर्नापछि महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले माग पूरा नभए आन्दोलन जारी रहने बताए । 

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०८०, मंगलबार  ६ : ३६ बजे

विश्वकप खेलेका दक्षिण अफ्रिकाका ‘मिडफिल्डर’ एडम्सको २५ वर्षको उमेरमा निधन

काठमाडौं – अमेरिका क्यानाडा र मेक्सिकोमा जारी विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकाको

कर्णालीमा खसेको गाडीका बेपत्ता चारमध्ये तीन जनाको शव भेटियो

कर्णाली – यही असार १८ गते सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ गइरहेको सवारीसाधन

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाले मागे उद्यमका लागि पुँजी

बाँके – वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाले स्वदेशमै रोजगारी र उद्यम

कपिलवस्तुका १० पालिकाका २६६ स्थानमा सिसीटिभी जडान

कपिलवस्तु – जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका विभिन्न चोक, बजार

रासायनिक मलको माग बढेकाले आपूर्तिमा समस्या भयो : मन्त्री चौधरी

भरतपुर – कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले यस वर्ष