पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्ने माग गर्दै धर्ना « Khabarhub

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्ने माग गर्दै धर्ना


३० आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएको छ ।

महासङ्घले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको व्यवस्थापन पक्षले निष्काशन गरेका ८६ पत्रकारको पुनर्बहाली, अनधिकृत सरुवाको बदर र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन लगायतका माग गर्दै एक घण्टा धर्ना दिएको हो ।  

महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारले उठाएका जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले कान्तिपुर मिडिया ग्रुप विरुद्ध अनिश्चितकालीन दबाब मूलक आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ । 

घोषित कार्यक्रमअनसार महासङ्घले यही असोज ३० गते दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्म थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा एक घण्टा धर्ना दिएको हो । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा लामो समयदेखि उब्जिएको श्रमजीवी पत्रकारको समस्याका सवालमा पछिल्लो समय कान्तिपुरको व्यवस्थापन पक्ष र पत्रकारका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिलाई बहुसङ्ख्यक पत्रकारले अस्वीकार गरेका थिए । 

श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारले उठाएका जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधनको लागि दबाब सिर्जना गर्न महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
धर्नापछि महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले माग पूरा नभए आन्दोलन जारी रहने बताए । 

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०८०, मंगलबार  ६ : ३६ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन