पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्ने माग गर्दै धर्ना « Khabarhub

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्ने माग गर्दै धर्ना


३० आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएको छ ।

महासङ्घले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको व्यवस्थापन पक्षले निष्काशन गरेका ८६ पत्रकारको पुनर्बहाली, अनधिकृत सरुवाको बदर र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन लगायतका माग गर्दै एक घण्टा धर्ना दिएको हो ।  

महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारले उठाएका जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले कान्तिपुर मिडिया ग्रुप विरुद्ध अनिश्चितकालीन दबाब मूलक आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ । 

घोषित कार्यक्रमअनसार महासङ्घले यही असोज ३० गते दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्म थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा एक घण्टा धर्ना दिएको हो । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा लामो समयदेखि उब्जिएको श्रमजीवी पत्रकारको समस्याका सवालमा पछिल्लो समय कान्तिपुरको व्यवस्थापन पक्ष र पत्रकारका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिलाई बहुसङ्ख्यक पत्रकारले अस्वीकार गरेका थिए । 

श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारले उठाएका जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधनको लागि दबाब सिर्जना गर्न महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
धर्नापछि महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले माग पूरा नभए आन्दोलन जारी रहने बताए । 

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०८०, मंगलबार  ६ : ३६ बजे

वेस्ट बैङ्कस्थित मस्जिदमा आगजनी र तोडफोड

रामल्लाह- कब्जामा रहेको वेस्ट बैङ्कको एक गाउँस्थित मस्जिदमा आगजनी तथा तोडफोड

इप्पानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डाँगीले गरे पदभार ग्रहण, ऊर्जा क्षेत्रलाई एकढिक्का बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनकुमार

हिंसामुक्त समाज निर्माण उच्च प्राथमिकतामा छ : मन्त्री बादी

काठमाडौं– महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसझङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री

तीन महिनामा एक हजार ४ सय ५२ सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिसक्यौँ : मन्त्री रावल

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री