पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्ने माग गर्दै धर्ना « Khabarhub

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्ने माग गर्दै धर्ना


३० आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएको छ ।

महासङ्घले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको व्यवस्थापन पक्षले निष्काशन गरेका ८६ पत्रकारको पुनर्बहाली, अनधिकृत सरुवाको बदर र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन लगायतका माग गर्दै एक घण्टा धर्ना दिएको हो ।  

महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारले उठाएका जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले कान्तिपुर मिडिया ग्रुप विरुद्ध अनिश्चितकालीन दबाब मूलक आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ । 

घोषित कार्यक्रमअनसार महासङ्घले यही असोज ३० गते दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्म थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा एक घण्टा धर्ना दिएको हो । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा लामो समयदेखि उब्जिएको श्रमजीवी पत्रकारको समस्याका सवालमा पछिल्लो समय कान्तिपुरको व्यवस्थापन पक्ष र पत्रकारका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिलाई बहुसङ्ख्यक पत्रकारले अस्वीकार गरेका थिए । 

श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारले उठाएका जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधनको लागि दबाब सिर्जना गर्न महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
धर्नापछि महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले माग पूरा नभए आन्दोलन जारी रहने बताए । 

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०८०, मंगलबार  ६ : ३६ बजे

मुलुकको समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्नु आजको आवश्यकता : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महिलाको क्षमता, सिर्जनशीलता र नेतृत्वलाई राष्ट्र

आज २०८३ साल जेठ १६ गते शनिबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८३ साल जेठ १६ गते शनिबार अधिक

मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाइने

धनुषा – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई

बजेटमा कोशी : भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्र पनि उत्साहित

विराटनगर – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता

स्वास्थ्यमा बजेट बढ्यो, तर हिस्सेदारी घट्यो : यी हुन् प्राथमिकतामा परेका २५ बुँदा

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा