पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्ने माग गर्दै धर्ना « Khabarhub

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्ने माग गर्दै धर्ना


३० आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएको छ ।

महासङ्घले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको व्यवस्थापन पक्षले निष्काशन गरेका ८६ पत्रकारको पुनर्बहाली, अनधिकृत सरुवाको बदर र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन लगायतका माग गर्दै एक घण्टा धर्ना दिएको हो ।  

महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारले उठाएका जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले कान्तिपुर मिडिया ग्रुप विरुद्ध अनिश्चितकालीन दबाब मूलक आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ । 

घोषित कार्यक्रमअनसार महासङ्घले यही असोज ३० गते दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्म थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा एक घण्टा धर्ना दिएको हो । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा लामो समयदेखि उब्जिएको श्रमजीवी पत्रकारको समस्याका सवालमा पछिल्लो समय कान्तिपुरको व्यवस्थापन पक्ष र पत्रकारका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिलाई बहुसङ्ख्यक पत्रकारले अस्वीकार गरेका थिए । 

श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारले उठाएका जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधनको लागि दबाब सिर्जना गर्न महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
धर्नापछि महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले माग पूरा नभए आन्दोलन जारी रहने बताए । 

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०८०, मंगलबार  ६ : ३६ बजे

करिब १ सय ३६ किलोग्राम गाँजासहित एकजना पक्राउ

चितवन– भरतपुर महानगरपालिका-२९ जुगेडीबाट अवैध लागूऔषध गाँजा करिब १ सय ३६ किलो

अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइनसहित एकजना पक्राउ

कैलाली– टीकापुर नगरपालिका-१ बस्ने १९ वर्षीय निशान शाहीलाई अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन

१३ प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ सकियो

काठमाडौं – विभिन्न १३ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ

६ महिने उपलब्धि सुनाउँदै ऊर्जामन्त्रीले भने : नेपाल-भारत विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता बढाउने सहमति

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा

मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा नेपालसहित १५ राष्ट्र निर्वाचित

काठमाडौं-  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले नेपालसहित १५ राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार