कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिन थाले छलफल « Khabarhub

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिन थाले छलफल


४ माघ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

माघ- कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । उनले प्रदेशसभा सचिवालयमा विश्वासको मत लिन पत्र दर्ता गरेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतका अनुसार मंगलबार साँझ ५ बजे विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि उनले प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका हुन्।

‘विश्वासको मत लिन भनेर मुख्यमन्त्री शर्माज्यूले हिजो मंगलबार साँझ ५ बजे पत्र दर्ता गराउनु भएको छ,’ प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने, ‘विश्वासको मत लिने पत्र दर्ता भएको समयदेखि ४८ घण्टापछि मात्रै उक्त प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसका लागि भोलि साँझ ५ बजे ४८ घण्टा पुग्छ । सरकारले चाहेको खण्डमा हामी भोलि साँझ पनि विश्वासको मत प्रयोजनका लागि सदन सुचारु गर्न सक्छौँ । उहाँहरूले जहिले भन्नु हुन्छ हामी सदन सञ्चालन गर्न तयार छौँ ।’

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने बारेमा दलहरूबीच छलफल गर्ने बताए । ‘भोलि नै विश्वासको मत लिने वा पर्सि लिने यो विषयमा छलफल गर्छौँ,’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने ।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७९, बुधबार  ११ : ०९ बजे

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्न पठाउँदा राष्ट्रपतिले सम्झाए यसअघिका दुई निर्णय

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र

स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक तीव्र गतिमा स्तरोन्नति गरिँदै

रसुवा– गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी राजमार्गअन्तर्गत स्याफ्रु रसुवागढी खण्डमा तीव्र गतिमा स्तरोन्नति भइरहेको छ

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाएका राष्ट्रपतिले अर्को भने जारी गरे

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको आग्रह : होल्डिङ सेन्टरका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित पढाऊँ

काठमाडौं– राधास्वामी सत्संत व्यास आश्रममा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा भएका बालबालिकाहरूलाई संस्थागत विद्यालयहरूमा

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिए संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका