पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन महासङ्घको माग « Khabarhub

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन महासङ्घको माग


४ चैत्र २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाले श्रमजीवी पत्रकारको हाल कायम रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून भएको भन्दै दोब्बर बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासङ्घको दुई दिनसम्म बसेको बैठकपछि आज घोषणापत्र जारी गर्दै सञ्चारकर्मीलाई दैनिक जीवन निर्वाह गर्नसमेत असहज भएको भन्दै हाल पाइरहेको पारिश्रमिकलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने माग गरेको हो ।

“साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको अवस्था कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा हाल प्रदान गरिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको रकमलाई दोब्बर बनाउन महासङ्घ काठमाडौँ शाखा यस घोषणपत्रमार्फत सरकारसँग विशेष माग गर्दछ”, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

महासङ्घले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि लोकल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्ने भनिए पनि कार्यविधि अभावका कारण हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध पनि गरेको छ ।

बैठकले सरकारबाट साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गरिँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋणलाई रू १० लाखबाट बढाएर रू २५ लाख बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले पत्रकारका लागि लागू गरेको दुर्घटना बीमाको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने र त्यसलाई बीमामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।
(((

प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०७९, शनिबार  ९ : २२ बजे

खगेन्द्र र रुद्रकलीलाई लिन कतार एयरवेजको कार्गो जहाज भैरहवामा अवतरण

काठमाडौं– खगेन्द्र र रुद्रकलीलाई लिन कतार एयरवेजको कार्गो जहाज भैरहवास्थित

बुधबार ५ अंकले बढ्यो नेप्से, ४ अर्ब बढीको भयो कारोबार

काठमाडौं– बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ५.७० अंकले बढेको छ

सिजीद्वारा आइसिसी टी–२० वर्ल्डकप प्रत्यक्ष हेर्ने अवसर

काठमाडौं– सिजी ब्राण्डले ‘सिजीको साथमा, वर्ल्डकप टिकट हातमा’ #लेभलअप!उइथसीजी भन्ने मूल नाराका

एडीबीले नेपाललाई वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सहयोग गर्ने

काठमाडौं– नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च