अति विपन्न र गरिब देशलाई चीनले फन्दामा पार्ने नयाँ शैलीलाई ‘डेबिट ट्याप डिप्लोमेसी’को रूपमा चिनिन थालेको हो। बेल्ट रोड इनिसेटिभ (बीआरआई)को नाममा दिइएको ऋण तिर्न नसकेर श्रीलङ्काले हम्बोनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि भाडामा लिएपछि सो शब्दावली प्रचलनमा आएको हो। चीनले ऋण दिने र त्यो ऋण पनि आफू अनुकूल परियोजना तथा ऋण लिने देशलाई लाभ नहुने परियोजनामा केन्द्रित गरेका कारण समस्या बढेको जनाइएको छ।

पश्चिमा देश र संसारका धेरै विकसित देशले चीनको यो परियोजनाको विरोध गर्नुका अन्य कारण पनि नभएका होइनन्। सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बेवास्ता गर्ने चीनले रणनीतिक रूपले मात्र परियोजना बनाउँदै आएको छ।

सन् २०१३ मा घोषणा भएको परियोजनालाई सन् २०१५ मा एकमुष्ट रूपमा ‘वान बेल्ट वान रोड इनीसेभिटको रूपमा नामकरण गरिएको थियो। सन् २०१६ मा यसैलाई ‘बेल्ट रोड इनिसेटिभ (बीआरआई) नामकरण गरियो।

त्यसो त चीनले आफू विकासोन्मुख राष्ट्र रहेकै समयमा सन् १९५० को समयदेखि नै अन्यलाई ऋण प्रवाह गर्दै आएको थियो। तर, अहिले बीआरआईको धेरै चर्चा किन भएको छ भने यो अव्यवहारिक तथा असान्दर्भिक भएको प्रमाणित भएको छ। कमजोर जोखिम व्यवस्थापन तथा चिनियाँ पकडमा बैंक, इन्टरप्राइजेज, निजी कम्पनी तथा इन्टरप्राइजेजले विवरण पाउन एकताबद्ध नभएर नै यो बीआरआईको परियोजना धेरै देशमा अगाडि बढ्नुले आश्चर्य पारेको छ।

सन् २०१३ मा घोषणा भएको परियोजनालाई सन् २०१५ मा एकमुष्ट रूपमा ‘वान बेल्ट वान रोड इनीसेभिटको रूपमा नामकरण गरिएको थियो। सन् २०१६ मा यसैलाई ‘बेल्ट रोड इनिसेटिभ (बीआरआई) नामकरण गरियो। यस परियोजनाको घोषणापछि नै औद्योगिक क्षेत्रमा संलग्न रहेका चिनियाँ कम्पनी ओबीओर परियोजनामा आबद्ध हुनका लागि झम्टेर नै लागेका थिए।

सन् २००८ मा संसारमै देखिएको आर्थिक मन्दीको असर चीनमा पनि नपरेको होइन। त्यसै आर्थिक मन्दीका कारण चीनका केही उद्योग खराब अवस्थामा थिए। यसै समयमा देश बाहिर घोषणा गरिएको तथा तयार गरिएका थुप्रै परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीको चासो बढेको थियो।

चिनियाँ समाजवादी अर्थतन्त्रको प्रभावकै बीचमा चिनियाँ कम्पनी बीआरआईमा आबद्ध हुन दबाब बढी रहेको थियो। थुप्रै चिनियाँ कम्पनीले आबद्धता जनाए तर आपूर्तिमा भने प्रभाव भने परिरहेको थियो। चिनियाँ राज्य संरक्षित इन्टरप्राइजेज (एसओई) लाई बीआरआई जस्तो परियोजनामा संलग्न हुनका लागि बल गरियो। राज्यको निरङ्कुश चरित्रको असर पनि यस सवालमा परेको थियो। यो नीति राष्ट्रपति सी जीङ पीङको फ्ल्याग सिप प्रोजेक्ट’को रूपमा रहेको बीआरआईको सवालमा धेरै लागू भएको थियो।

भौतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपले प्राचीन सिल्क रोडसँग सम्बन्धित भनिएको बीआरआईलाई नयाँ सिल्क रोडको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। बीआरआईको सार्वजनिक गरिएको लक्ष्य र गोलमा उनीहरूको क्षमताको सापेक्षमा त्यसको लाभ उठाउँदै विकास गर्ने नीति भनिएको छ। साथै सम्बन्धित देशको नीतिगत पहलमै समन्वयलाई जोड दिने भन्ने थियो। भौतिक संरचना,व्यापार, र आर्थिक विषयमा विकार गर्ने तथा यसमा हरेक व्यक्तिको पहुँच हुने भन्ने पनि थियो।

सन् २०१५ को तुलनामा बीआरआईको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाइएको थियो। बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिएका मुलुकमा वैदेशिक सम्झौता गरिएका परियोजनाहरू एकाएक बढेका थिए।

थुप्रै प्रान्तीय मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा तयार पारिएको यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रकाशित भने भएन। सन् २०१७ को अन्त्य तथा सन् २०१८ को सुरुवातमा बीआरआईको कार्यान्वयनमा संलग्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रीहरूबाटै सीमा पार बाहिर गतिविधि गर्नका लागि परियोजनाको अनुमतिलाई रोकिएको थियो। यी आवश्यक विषयलाई हटाइएपछि चिनियाँ कम्पनीलाई सम्झौता गरिएका वैदेशिक परियोजना र सीमा पारको आर्थिक लगानी गतिविधिमा व्यस्त बनाएको थियो।

सन् २०१५ को तुलनामा बीआरआईको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाइएको थियो। बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिएका मुलुकमा वैदेशिक सम्झौता गरिएका परियोजनाहरू एकाएक बढेका थिए। यो सन् २०१५ को अन्त्यमा तीन हजार ९ सय ८७ थियो भने २०१६ को अन्त्यमा ८ हजार १ सय ५८ थियो। एक वर्षको अवधिमा नै यो एक सय चार प्रतिशतले बढेको थियो।

नयाँ सम्झौता गरिएको परियोजना सन् २०१६ को अन्त्यमा पिकमा पुगे पनि सन् २०१९ सम्म यो त्यत्तिकै रहेको थियो। यसको पनि अनौठो साइकल रहेको थियो। बीआरआई हस्ताक्षर भएका धेरै देशमा सबै भन्दा धेरै जुन, अक्टोबर र डिसेम्बरमा नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर भए। डिसेम्बर महिनामा सबैभन्दा धेरै सम्झौता भएका थिए।

एकै महिनामा वैदेशिक परियोजनामा मारिएको फड्को भनिएको सन् २०१८ मा नोभेम्बरबाट डिसेम्बरसम्ममा चार सय ९७ बाट बढेर चार हजार ८१ पुगेको हो। एक महिनामा ७२१.१३ प्रतिशतले यो मात्रा बढेको थियो। सन् २०२१ मा नोभेम्बरमा पाँच सय ३२ बाट डिसेम्बरमा एक हजार सात सय ३९ सम्झौता भएको थियो। यस पटक एक महिनामा २२६.८८ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो।

सरकारलाई यो परम्परा कायम हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन नै कठिन भएको थियो। सेप्टेम्बरको अन्त्यमा वैदेशिक सम्झौता भएका पुरानो मेकानीजमलाई उन्मुलन भएको घोषणा गरिएपछि नयाँ सम्झौताको बाटो खुलेको थियो।

सन् २०१५ देखि २०२२ को तथ्यांक र आँकडालाई आधार मान्ने हो भने सन् २०१८ मा सबै भन्दा कम सञ्चित सङ्ख्यामा यस्ता परियोजनामा हस्ताक्षर भएका थिए। सन् २०१७ को अन्त्यमा भने नयाँ वैदेशिक परियोजना हस्ताक्षर भएको परियोजना पहिलो पटक घटेको वर्षको रूपमा रहेको थियो।

सरकारलाई यो परम्परा कायम हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन नै कठिन भएको थियो।
सेप्टेम्बरको अन्त्यमा वैदेशिक सम्झौता भएका पुरानो मेकानीजमलाई उन्मुलन भएको घोषणा गरिएपछि नयाँ सम्झौताको बाटो खुलेको थियो। यसका बाबजुद सन् २०१७ को तेस्रो चतुर्थांशमा कीर्तिमानी हस्ताक्षर भए। त्यो घोषणासँगै बढी मात्रामा जया परियोजना हस्ताक्षर भए। सेप्टेम्बर महिनामा तीन सय २१ नयाँ परियोजनामा हस्ताक्षर भएका थिए भने अक्टोबर महिनामा दुई हजार चार सय ६१ परियोजनामा हस्ताक्षर भए। नोभेम्बर महिनामा नयाँ सम्झौता घटेको थियो भने डिसेम्बर महिनामा बढेको थियो।

स्टेट काउन्सिलको घोषणा पछिकै महिनामा नयाँ सम्झौतामा भएको वृद्धिलाई धेरै अर्थमा लिइएको छ। मन्त्रालयको स्वीकृतिका कारण अल्झिएका धेरै निजी कम्पनी यसमा आकर्षित भएका थिए या सरकारले बीआरआईमा धेरै नै निजी कम्पनीलाई सहभागी गराउन सक्छ भन्ने धेरैलाई थियो। त्यसपछिको महिना सम्झौता घट्ने तथा यसमा उकालो ओरालो हुनुले बीआरआईका लागि हटाइएका केही बन्देज मात्र जिम्मेवारीका साथ यसमा संलग्न हुनका पर्याप्त नभएको देखियो। यो मागको सिद्धान्तले काम गरेको थियो ? या विदेशी बीआरआई परियोजनामा संलग्न हुने चिनियाँ कम्पनीको भोक एकाएक हराएको थियो ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। अर्को वर्ष नयाँ परियोजनामा हस्ताक्षरको मात्रा घटेको छ भने गैर वित्तीय फर्महरूमा एमओएम सीओएफको सिधा लगानी स्थिर रूपमा बढेको छ।

यसको मतलब बीआरआईमा चिनियाँ चासो घटेको होइन। तर, प्राथमिकताको क्षेत्र फरक बनेको छ। कुनै देशमा बीआरआई परियोजना सुरु भएको समयमा एकदमै धेरै मात्रामा लगानीको घोषणा हुने र यसपछि थोरै मात्र स्थान रहेका कारण पनि यसो भएको हुनसक्छ। यसको जोखिमका बारे सरकारको चासो नभएका कारण पनि यसो भएको हुनसक्छ। अथवा केही समयपछि सबै कम्पनीले यसको जोखिम बुझेको कारण तथा यसको पारदर्शितामा शङ्का भएका कारण चासो घटेको पनि हुनसक्छ। सम्बन्धित देशमै कम साझेदार हुने इच्छा नभएका कारण पनि यो चासो घटेको हुनसक्छ।

अहिले चीनलाई नै यो परियोजनाले अत्त्याएको छ। राष्ट्रपति सी चीन फिङ र वरिष्ठ चिनियाँ अर्थशास्त्री वाङ वेनले चिनियाँ लगानीकर्तालाई गुणस्तरमा ध्यान दिन र ऋणको जोखिमलाई अध्ययन गर्न चेतावनी दिइसकेका छन्।

पछिल्लो समय बीआरआई साझेदार देशमा परियोजना रम्य हुन मात्रा बढी रहेका छन्। भ्रष्टाचार र ऋणको भार बढ्दै जाने पक्का भएपछि रम्य हुने क्रम बढेको हो। यसमा झट्ट हेर्दा दुर्भावनापूर्ण नियत देखिँदैन। तर, बीआरआईमा सहभागी देशले यसबाट लाभ खोज्नु स्वाभाविक हो। भौतिक संरचना तयार हुँदै जाँदा यसले कुनै लाभ नदिएको महसुस हुँदै गएपछि यसले थप परियोजनामा आघात गरेको छ।

अहिले चीनलाई नै यो परियोजनाले अत्त्याएको छ। राष्ट्रपति सी चीन फिङ र वरिष्ठ चिनियाँ अर्थशास्त्री वाङ वेनले चिनियाँ लगानीकर्तालाई गुणस्तरमा ध्यान दिन र ऋणको जोखिमलाई अध्ययन गर्न चेतावनी दिइसकेका छन्। यी विभिन्न कारणले कमजोर र निम्न आय भएका देशमा चिनियाँको लक्षित यो परियोजना धेरै सङ्कटमा परेको छ। चीन सरकार र ऋण लिने देश दुवैले जोखिम ध्यानमा राखेर नीति बनाउन नसक्ने हो भने विस्तारै ध्वस्त हुने सम्भावना छ। विगतमा श्रीलंका, पाकिस्तान, जीबाउटी लगायत देश जस्तै यो कार्यान्वयन गर्ने देशको अवस्था तहसनहस हुने सम्भावना देखिएको हो।

नोटः सिअएफआर डटओआरजीमा नाडीया क्लर्कको ब्लगमा आधारित। क्लर्क काउन्सिल अन फरेन रिलेसनका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रका रिसर्च एसोसीएट हुन्।