पात्रो फेरिए पनि राजनीतिमा प्रवृत्ति फेरिएको छैन। २०७० को दशक बिदा भएको छ। २०८० सालको स्वागतसँगै देशले नयाँ बाटो लिने विश्वास आम नागरिकले गरेका छन्। ८० को दशकलाई कत्तिको सम्भावना भएको मान्न सकिन्छ ? देशको राजनीतिमा के परिवर्तन होला ? यी र यस्तै समसामयिक राजनीतिक घटनाको विषयमा आधारित रहेर लेखक, विश्लेषक केशव दाहालसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

२०७० को दशक आशलाग्दा घटना देखिए पनि निराशामा बदलिएको भन्दा तपाईंलाई के लाग्छ ?
बितेको दशक केही चरणबाट अगाडि बढ्यो भन्ने लाग्छ। संविधान जारी भयो, जनताका सडकका सपना संविधानमा लेखिए। त्यसले एउटा आशा जगायो। सरकारमा नै पुग्नासाथ जुन तहबाट जनताका सपनाहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यसतर्फ भने सरकार गएन। आशंकाको लाइनमा गएको अवस्थाको विस्तारै अन्त्य भयो।

नेता, पार्टी, प्रशासन जस्ता सबै पक्षबाट नै अविश्वास भयो। मानिसमा निराशा पलायो। त्यसमा निराश मान्छे निष्क्रिय हुन्छ। मान्छे निराश भएमा अराजकता हुन्छ। निराशालाई हामीले सही ढंगले अगाडि लान सकेमा सचेत विद्रोह तिर जान्छ। समाज पछिल्लो समयलाई फर्केर हेर्दा सरकार र राजनीति राम्रो कार्यमा कहिल्यै पनि देखिएन । संविधानको प्रक्रिया अन्तिम समयमा आएर हतारमा टुंग्याइएको हो ।याे संविधान लेखनको बेलामा सानो गल्ती भने भएको नै हो।

त्यसकारण विभिन्न आन्दोलन भएका छन्। त्यसलाई सम्मान गर्दै संविधान लेखिएको हो । संविधान आफै सबै कुरा होइन। त्यसलाई सुधारमा ल्याउनको लागि अन्य राजनीति पार्टी नेतृत्व निष्ठावान् भएको कारण संविधान तथा राजनीतिले देशलाई सही रूपमा अगाडि लैजान नसकेको अवस्था रहेको छ।

७० को दशकको सबै भन्दा ठूलो समस्या संविधान भन्दा पनि त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व जसलाई सुम्पिएको हो तथा हाम्रा सपना जसको पोल्टामा लगेर हाली दिएको हो। वास्तवमा समस्या त्यहाँ रहेको छ।

संविधानमा भएको गल्तीलाई सच्याउन नसकेको कि सच्याउन नचाएको हो ?
आन्दोलनले संघीय लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र भन्ने व्यवस्था ल्यायो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रभावकारी बनाउन कस्ता दल आवश्यक छ। कस्तो प्रणाली आवश्यक छ। कस्तो निर्वाचन आवश्यक छ र कस्ता जनप्रतिनिधि आवश्यक छ भन्ने विषयमा पहिला छलफल हुनुपर्छ।

अहिले भएको समग्र चिजलाई व्यवस्थापन गर्न र त्यसलाई गति दिनको लागि कस्ता पार्टीहरू चाहिन्छ, पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ ? यसलाई अगाडि राखेर कार्य गर्न सक्नुपर्ने थियो। त्यसमा गलत भएको नै हो । राजनीतिक परिवर्तन भयो तर त्यसको प्रभाव काँही नै देखिएन। प्रणाली गलत भएपछि पात्रहरू गलत हुन्छ । यो एक ठाउँमा गएर गुजुल्टो परेर रहेको अवस्था छ।

३० वर्ष शासकीय सुनिश्चितता भोगेको हो मुलुकले ?
मुलुकमा सबै भन्दा पहिला त प्रणाली ठिक हुनुपर्छ। र प्रणालीले मान्छेलाई पनि ठिक गर्दै जानुपर्छ। जनमुखी सरकार हुनुपर्छ। तर त्यो भएन। यो प्रणालीमा त्रुटि छ। आफ्नो मुलुकको प्रमुख कार्यकारीलाई जनताले प्रत्यक्ष भोट हाल्ने पद्धति हामीले बसाएनौं। यो नहुँदा जनताको मत सांसद र मन्त्री बन्ने खुड्किलो मात्र भयो। यस्ता चिजलाई सुधार गरेर गयो भने राजनीतिमा केही न केही सुधार हुन्छ। यो चिजमाथि बहस भएन। जस कारण प्रणालीमा नै मोज गर्ने सरकार भयो। यो संविधानको भविष्य पनि ध्वस्त रूपमा गएको छ।

अनेकौं संख्यामा सरकार भएर नेपाली जनताको टाउकोमा हात राखेर बस्न किन बाध्य भएका हुन ?
हामीले स्वरूपका हिसाबमा अनेकौं सरकार दिएका छौं । त्यसलाई हामीले संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र भनेको पनि हो। निर्वाचन पनि गरेको हो। त्यसमा धेरै कुरा फेरिएको हो तर चरित्र भने फेरिएन। त्यसले नै देशमा असर पुर्‍याएको छ।

चरित्रले नै मान्छेको जीवनशैलीको मूल्यांकन गरेको हुन्छ। ज्ञान आर्जन गर्न सोच्न आउन नसकेको अवस्था छ। बाहिरी रूपमा सबैलाई ज्ञान दिन सक्ने साधना रहेन, निष्ठा रहेन, समानताको भावना रहेन यसमा विश्व विद्यालय पनि दोषी रहेका छन्। यसमा सबै पक्ष नै गलत रहेको छ। कोरोनाले पनि जनताको मानसिकतामा उथलपुथल बनाएको थियो। मुहारमा धुलो छ तर ऐना पुछ्ने काम भइरहेको छ।

शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न कति वर्ष लाग्छ त ?
यो एउटा ठाउँ हो। शिक्षाका अनेकौँ केन्द्रहरू रहेका छन्। औपचारिक शिक्षाको केन्द्र त्यो रह्यो। अनुसन्धान गर्ने सत्य खोजी गर्ने अनेकौं अनौपचारिक ज्ञान छन्। त्यो ज्ञानलाई राजनीतिक दलले स्वीकार गरेनन्। संघर्ष गर्नु पनि एउटा ज्ञान हो। उत्पादन गर्न नसक्नु पनि ज्ञानकाे कमि हो। नेतृत्वले ज्ञानलाई एक हिसाबले बुझ्ने हो भने अनेकौं हिसाब छन् ज्ञानका। ज्ञान औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै रहेका छन्।

एउटा त विश्व विद्यालयले ज्ञान पनि दिन सकेन। प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाएपछि कहिल्यै स्वतन्त्र बौद्धिकसँग बसेर छलफल गरेको देखिँदैन। यो मुलुकको रूपान्तरणको सपना के हो ? त्यसमा के कस्ता कार्य तथा सपना पुरा गर्ने नीति प्रणाली कहाँ रहेको छ। त्यसलाई हेर्नुपर्छ। कस्तो विश्वविद्यालय हामीलाई चाहिएको छ।

कस्तो ज्ञान चाहिएको छ त्यो बुझ्नु आवश्यक छ। यो दशकमा सम्बोधन गर्ने एजेन्डा के हो ? त्यसको बारेका खुलेर कार्य गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तर मुलुकमा त्यो बाटोमा कोही हिँडेनन्। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तरवार्ता
प्रस्तुति : कुसुम गौतम