संसारमा सबै भन्दा धेरै ऋण प्रवाह गर्ने देशमा अमेरिकालाई उछिनेर चीन पहिलो स्थानमा पुगेको छ। यसरी पहिलो स्थानमा पुग्नुमा घातक र डरलाग्दो बीआरआई परियोजनाको मुख्य कारण बनेको छ। यसै परियोजनाका कारण चीनले संसारका धेरै देशलाई तहस नहस बनाएको छ। यो परियोजनाका कारण आर्थिक अवस्था नै समस्यामा पर्ने देशमा श्रीलङ्कदेखि टर्कीसम्म छन्।

अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष भन्दा फरक रहँदै चीनले मध्यम तथा निम्न आय भएको देशलाई निसाना बनाउँदै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न थालेको हो। अमेरिकाको अनुसन्धान प्रतिष्ठान एड डेटाका अनुसार चीनले यसरी लगानी गर्ने देश रणनैतिक र सामरिक महत्त्वका स्थान हुन् या मनग्य प्राकृतिक श्रोत भएका देश हुन्।

चीनले पछिल्लो समय २४० बिलियन आकस्मिक लगानी गरेको छ। सायद त्यो ऋण पनि नउठेमा चीनले कुनै देशको श्रोतमा आँखा लगाउने छ। यसरी चीनले दिएको ऋण तिर्न नसकेर थला पर्नुको मुख्य कारण त्यो ऋणको ब्याजदर महंगो हुने गरेको छ। अर्को अवधि छोटो समयको हुनेछ। सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो ऋणको परियोजना चीनका लागि लाभ दायक हुन्छ। ऋण लिने देशका लागि अनुत्पादक हुन्छ। यसरी त्यो देश फस्दै गएपछि उठ्ने नसकिने अवस्थामा पुग्ने छन्।

श्रीलङ्का र पाकिस्तान मात्र होइन, जीबाउटी, किर्गिस्तान, लाओस्, नाइजेरिया र सुरीनामलगायत थुप्रै छन्। यसरी बीआरआई परियोजना लागू भएका देशको अवस्था साँच्चै विकराल बनेको छ। केही देशले आफ्नो सम्पत्ति नै गुमाइसकेका छन्। जसरी श्रीलङ्काले हाम्बोनटोटा टापु गुमाएको थियो।

आकस्मिक ऋणका लागि चीनले पाँच प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । जबकी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दुई प्रतिशत राखेको छ। चीनले मध्यम आय भएका देशलाई कसरी समस्यामा पार्छ भन्ने बारेमा जारी अध्ययनमा संलग्न एक अनुसन्धानकर्ता कार्मेन रेनहार्टका अनुसार जोखिम पूर्ण ऋणमा चिनियाँ बैक मात्र नभई अन्य संस्थालाई प्रयोग गर्ने गरेको छ। अहिले बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर भइसकेका देशमा १ सय ४९ देश छन्।

यसका सब सहारा क्षेत्रका मात्र ४४ देश छन्। युरोप र मध्य एसियामा ३५, पूर्वी एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रमा २५, ल्याटिन तथा क्यारेबीयन क्षेत्रमा २१ तथा मध्य र उत्तर अमेरिकामा १८ देशमा बीआरआई परियोजना छन्। दक्षिण एसियाका ६ देशले यो परियोजनामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

पछिल्लो समय चीनले थप ऋण प्रवाह गरेको देश टर्की हो। टर्कीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङकै पहलमा सन् २०१३ मा बीआरआई परियोजनाले प्रवेशको बाटो लिएको थियो। यो लगानीका मुख्य आधार थिए। एउटा यातायात तथा अर्को ऊर्जा क्षेत्रमा। टर्कीलाई चीनले फरक महत्त्वका साथ अगाडि सारेको थियो। युरोप तथा एसिया बीचको टर्कीलाई प्रयोग गरेर चीनले अरब क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन सक्थ्यो। तेलका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको अरब क्षेत्रलाई तहस नहस पार्दै आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्ने चिनियाँ योजना नै थियो।

संसार कोरोना भाइरसको महामारीको कालमा त्यसको समाधानमा लागि रहँदा पनि चीन भने टर्कीमार्फत अरब क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने योजनामा जुटेको थियो। अहिले पछिल्लो समय चीनले संकटमा परेको देशलाई थप ऋण दिएको छ। त्यो ऋण सहज असुलिने सम्भावना भने कमै देखिएको छ।

यो नीति लागू गर्दै संसारका गरिब तथा निम्न आय भएका देशको सम्पत्ति हडप्ने चिनियाँ नीति अहिले आफ्नो लागि समेत घाँडो भएको छ। चिनियाँ डेब्ट ट्रायप डिप्लोमेसीको सिकार अहिले चिनियाँ अर्थतन्त्रै नै परेको छ। संसारका गरिब देशमा लगानी गरेको ऋण असुल्न नदिएपछि त्यहाँको बैङ्किङ संरचनामा नै असर गरेको छ।

संसारका १ सय ५० देशका करिब १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी डम्प भएको छ। महंगो ब्याजदरमा लगानी गरिएको यो ऋण संसारकै सबैभन्दा धेरै अफिसियल ऋण हो। अहिले ती धेरै देशका ६० प्रतिशत ऋण जोखिममा छन्। जबकी सन् २०१० मा १० प्रतिशत चीनको अन्तर्राष्ट्रिय ऋण मात्र जोखिममा थियो।

पछिल्लो समय पाकिस्तान र श्रीलङ्कालगायत देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र अन्य विविध कारणले त्यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ। यसै कारण यी दुवै देश ऋण तिर्न असमर्थ छन्। त्यसरी फसेको धेरै ऋण नै अहिले चिनियाँ अर्थतन्त्रका लागि सङ्कटको विषय भएको युरोपियन टाइम्सको रिपोर्टमा जनाइएको छ। बाढीका कारण इस्लामवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहयोगको हात पसार्न बाध्य बनाएको छ।

बङ्गलादेश बाह्य ऋणले थलिएको छ भने थुप्रै अफ्रिकी देश बीआरआईका कारण फसेका छन्। यिनीहरू पनि ऋण तिर्न असमर्थ भएका छन्। युरोपियन टाइम्सकै रिपोर्ट अनुसार सन् २०२२ को पहिलो ६ महिनामा बीआरआईको नाममा सन् २०१९ को ६ महिनामा भन्दा ठिक ४० प्रतिशत मात्र रकम वितरण भएको थियो। श्रीलङ्काले सन् २०२२ मा बीआरआई ऋण नै लिएन। सन् २०१७ देखि सुरु भएको संकट बढ्दै गएपछि श्रीलङ्काले सो ऋण नलिएको हो।

यो ऋणमा संलग्न चिनियाँ एजेन्सीले सम्झौतालाई गोप्य राख्नका लागि ऋण लिने देशका शीर्ष राजनीतिक नेता तथा सैन्य नेतृत्वलाई धेरै रकम दिने गरिएको छ। यसैको परिणाम हो कि ऋण लिने देशको अर्थतन्त्र विश्वसनीयता नै रहेन। युरोपियन टाइम्सकै रिपोर्ट अनुसार ऋण लिने देशको अर्थतन्त्र नै डुबेपछि चिनियाँ एजेन्सीमा छटपटाहट भएको हो।

सन् २०१४ मा ऋण लिने देशमा १० प्रतिशत मात्र तरलता समस्या देखिएको थियो। सन् २०२२ को मध्यमा ती देशमा ७० प्रतिशत डिफल्ट देखियो। यी मध्ये गरिब देशका ४० प्रतिशत ऋण चीनबाट लिइएको थिए।

कोभिड–१९ महामारी र त्यसपछि रुस युक्रेन युद्ध विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिग्रनुको मुख्य कारण बनेको थियो। यसले पनि चिनियाँलाई संकट उत्पन्न गराएको छ। चीनले बनाएको परियोजना मूल्यहीन भएपछि यसले थपेको सङ्कटको त कुरै नगरौँ।

पाकिस्तानको गद्वार बन्दरगाह पुन निर्माणको काम अझै पुरा भएको छैन। दुई वर्षअघि नै सुरु भएका यी परियोजना पुरा नहुँदा पाकिस्तानले पावर प्रोजेक्टलाई तिर्नु पर्ने रकम तिर्न सकेको छैन। सन् २०१८ यताका हरेक सम्झौता भङ्ग भएका छन्। जाम्बियाको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, श्रीलङ्काको हम्बोनटोटा बन्दरगाह र कोलम्बोको बन्दरगाह सहरका हरेक परियोजना अलपत्र परेका छन्।

सन् २०२२ को अगस्टमा श्रीलङ्काले चीनसँग सम्पर्क गरेको थियो। त्यसै समयमा बल श्रीलङ्काको कोर्टमा भएको जनाइएको थियो। यसका लागि सन् २०२२ र २३ का लागि अर्को दुई अर्ब अमेरिकी डलर थप ऋण थापिएपछि चीनले यो सबै निर्णय अधिकार श्रीलङ्कालाई नै दिने भने पनि यो सानो मरुभूमिको टापुलाई यत्तिमै छाडिएको छ। यो सानो टापुको देशले आफ्नो समस्या समाधान गर्न धेरै प्रयास गरे पनि अझै सम्भव भएको छैन।
स्रोत : टाइम्स अफ इन्डिया, इकोनोमीक टाइम्स र डिप्लोम्याट लगायत