९ दिनदेखि अनसनरत बिनुको मागबारे सरकार बेखबर | Khabarhub Khabarhub

९ दिनदेखि अनसनरत बिनुको मागबारे सरकार बेखबर


४ जेठ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


120
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – माइतीघर मण्डलामा अनसन बसेको ९ दिन बितिसक्दा पनि बिनु यादवको मागका बारेमा सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन ।

प्रहरीले पालसमेत टाँग्न नदिए पछि खुल्ला आकाशमा अनसनरत बिनुले भनिन्, ‘आज सत्याग्रहको नवौँ दिन न्याय नलिई  यहाँबाट नउठ्ने निर्णय गरेँ ।’

गत २७ वैशाखदेखि खुल्ला आकाशमा रातदिन अनसन बसिरहेकी उनी हावाहुरीसँगै भीषण वर्षा भएपछि भने नजिकैको रेस्टुरेन्टमा ओत लाग्ने गरेको पीडा सुनाउँछिन् ।

उनको मागका बारेमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले भेटघाट गरेर गए पनि कुनै खबर नगरेको उनको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता र काठमाडौँका सिडिओ साहेब आएर भेटघाट गरेर जानकारी लिनु भयो, तपाईँको माग सम्बोधन गर्छु भनेर जानु भएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै पनि माग सम्बोधन गर्नुभएको छैन ।’ आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म अनसन नतोड्ने उनले चेतावनी दिइन् ।

२०७५ सालमा आफूमाथि जर्बजस्ती करणी भएको र सो उजुरी फिर्ता गर्न लगाउने डिएसपी सुरज कार्की, आफ्नो इच्छा विपरीत सम्बन्धबिच्छेद गराउने न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली, आफूमाथि पटक-पटक बलात्कारको प्रयास गर्ने काकाससुरा पवन कठायत र पहिला बलात्कार गरेर विवाहको नाटक गरी सबन्ध विच्छेद गर्ने प्रदीप कठायतलाई कारबाही गर्नुपर्नेसहित ५ बुँदे माग राखेर उनी अनसनरतमा बसेकी हुन्।

प्रकाशित मिति : ४ जेठ २०८०, बिहीबार  ९ : ३४ बजे

सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं– नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले पुनः नयाँ रेकर्ड बनाएको छ

मध्यभोटेकोशी आयोजनाबाट एक महिनाभित्र १०२ मेगावाट बिजुली

काठमाडौं – चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२

अपाङ्गता भएकाहरूलाई घरमै नागरिकता

तेह्रथुम– जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घरमै पुगेर

आशा लघुवित्तले १५ प्रतिशत बोनस दिने 

काठमाडौं– आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले शेयर धनीलाई  १५ प्रतिशत

वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा थप गरिएको व्यवस्था हटाउन माग

काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयुसिएन), विश्व वातावरण कानुन आयोगले