एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत देशको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य बारे विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्दै नयाँका नाममा पपुलिष्ट राजनीतिक गरिरहेकाप्रति आक्रोश पोख्दै बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा राजनीतिक दललाई स्थापित गराउनुपर्ने चर्चा गरेका छन्। उनको बुझाइमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका नवप्रवेशी दलले मिठो कुरा मात्रै वितरण गर्दैछन्। हालै सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई प्रियतावादी भनेर व्याख्यासमेत गरिएको देखिन्छ।

उक्त परिस्थिति बन्नुपर्ने कारणको छोटो व्याख्यासहित महासचिव पोखरेलले नेकपा (एमाले) बलियो हुँदा वा राम्रो काम गर्न सुरुगर्न लागेका बखत पार्टी भित्र अन्तरसंघर्ष बढेको–बढाइएको र विभाजनको पीडा बेहोर्नु परेको बताएका छन्। यो अवस्था एमालेको मात्र नभई नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उस्तै रहेको उनले भनेका छन। एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न हुँदै गर्दा व्यक्त यी विचार नवप्रवेसी दलका कारण सङ्गठनभित्र उत्पन्न भएको उकुसमुकुस त होइन। किनभने प्रियतावादी भनेर चित्रित गरिएको रास्वपाका पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई इंगित गर्दै ‘उनी ढोका खुला देखेर छिरेको नभई जनताबाट अनुमोदित भएर निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र प्रदान गरिएपछि संसद् प्रवेश गरेको’ भन्ने कुरा उनका आफ्नै अध्यक्ष केपी ओलीले रोष्टममा उभिएर भनेका थिए।

प्रियतावादी भनेर चर्चित बनाउन खोजिएको दल तत्कालको लागि रास्वपा मात्र देखिए पनि समग्रमा यसको बाछिटा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीसम्म छ। तर के वास्तवमा यी नयाँ ढंगले उठान भएका राजनीतिक शक्तिलाई यतिमात्र भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ। अवश्य पनि सकिने छैन। विगत सात-आठ दशकदेखि निरन्तर अस्थिर र परिवर्तनशील रहदै आएको नेपाली राजनीतिलाई यसरी पूर्वाग्रही व्याख्या गरेर समाधान खोज्न सम्भव हुँदैन। यदि यही सत्य हुन्थ्यो भने राणाशासन, राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्व प्राप्त निर्दलीय पञ्चायत शासन र संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै नेपाली समाजले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई अंगिकार गर्ने थिएन।

प्रियतावादी भनेर चर्चित बनाउन खोजिएको दल तत्कालको लागि रास्वपा मात्र देखिए पनि समग्रमा यसको बाछिटा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीसम्म छ।

यस अतिरिक्त प्रियतावादीको राजनीतिक अभ्यास सबैले गर्दै आएको तथ्य नै छ। राणादेखि शाहवंशीय राजासहित वर्तमान कालखण्डका प्रमुख नेता सबैले जनतालाई मनपर्ने कुराप्रति वचनबद्ध रहदै आएका छन्। यस क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास, सुशासन, समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली जस्ता प्रियतावादी र लोकलोभ्याउने नारा विगतदेखि घन्किदै आएका छन्। राजनीतिमा स्थापित हुन सबैले धेरथोर प्रियतावादी कुरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि हुन्छ। तर त्यस्को व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष हो।

विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रायजसो समयसापेक्ष हुन्छन्। यसबारे वैज्ञानिक पुष्टिसमेत भइसकेका छन्। मात्र व्यक्तिगत वा दलीय आधारबाट विकासक्रम गतिशील हुँदैन अपितु देश, काल, परिस्थिति र यहाँसम्म कि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका कारणसमेत बाट पनि विकासक्रम प्रभावित हुनेगर्दछ। अनुकूल परिस्थितिमा विकासको रफ्तार केही बढी हुनसक्छ र प्रतिकूल अवस्थाले कमजोर। देशभित्र सडक सञ्जालदेखि हवाई यातायात र उद्योग तथा विभिन्न कलकारखानाको विकास निर्दलीय पञ्चायत शासनकालमा भइसकेको यथार्थ छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको लागि आन्तरिक राजनीति नै सम्पूर्ण रुपबाट जिम्मेवार हुन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति एउटा परिकल्पनाको विषय मात्र हो।

राणाकालदेखि अहिलेसम्म सत्तारुढ भएका र तिनका कृपा पात्रको वैभवपूर्ण र विलासी जीवनशैली यसको प्रमाण हो। भ्रष्टाचारमा लिप्त देखाएर सत्तारुढ रहेकोलाई पछारिने र त्यस ठाउँमा पुगेर स्वयं पनि सोही कर्म गर्न लागि पर्ने गरेको अनेकानेक दृष्टान्त छन्। विधि, प्रक्रिया र तौरतरिका फरकफरक हुनसक्दछ।

यस कारण बारम्बारको विद्रोह र आन्दोलनबाट पनि सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिएको देखिँदैन। किनकी व्यक्ति वा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि चरित्र र व्यवहार परिवर्तन हुने गरेको छैन। समाजभित्रको वास्तविक उकुसमुकुस यही हो। राणाले आफूलाई अरु भन्दा श्रेष्ठ ठाने, जसकारण सम्पूर्ण राज्य सत्तालाई पारिवारिक घेराभित्र सीमित बनाउदा समाजको उकुसमुकुस विष्फोटक बन्यो।

देशभित्र सडक सञ्जालदेखि हवाई यातायात र उद्योग तथा विभिन्न कलकारखानाको विकास निर्दलीय पञ्चायत शासनकालमा भइसकेको यथार्थ छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको लागि आन्तरिक राजनीति नै सम्पूर्ण रुपबाट जिम्मेवार हुन्छ।

शाहवंशीय राजाले माटो सुहाउँदो भनेर व्याख्या गरेको निर्दलीय व्यवस्था पनि अन्ततः दरबारको सीमित घेराभित्र रहेका र तिनलाई चाकडी गर्नसक्नेको हित चिताउनमा क्रियाशील भएकोले जनतासँग टाढिदै जाँदा ढल्न पुग्यो। अहिले गणतन्त्रात्मक शासन भनेर समग्र रुपमा दलबाट नियन्त्रित र परिचालित शासन प्रणालीबारे पनि अब फेरि प्रश्न चिह्न खड़ा भएको छ। एमाले महासचिवको चिन्ता र चासो यही कारणले हो। तर समाधानको लागि उनीबाट सुझाएको उपाय फेरि पनि सीमित सोच र आत्म केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

सरसर्ती हेर्दा देशभित्र सञ्चालित बहसको कारक र मार्गचित्रलाई एमाले उच्च तहबाट बुझ्दै गएको आभाष हुन्छ। जसलाई व्याख्या गर्दै महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालमा भूराजनीतिक स्वार्थको प्रभाव बढेको कारण राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने वाह्यशक्तिको चलखेलले राजनीति अस्थिर भएको आरोप लगाउदै अहिलेको नवप्रवेश गरेका दलमार्फत विकल्पका रुपमा अघि सार्न खोजिएको पपुलिष्ट राजनीतिले समाधान दिने कुनै सम्भावना नरहने बरु भूराजनीतिक स्वार्थको गोटी बन्ने सम्भावना बढी रहने दाबीसमेत गरेका छन्।

विषयको गाम्भिर्यता यतिमात्रमा सीमित छैन। नेपाली समाजमा व्याप्त आक्रोशको वास्तविक कारक राजनीतिक नेतृत्वमा देखिने वैचारिक र क्रियात्मक पक्षको अन्तरविरोध हो। सामाजिक न्याय, एकरूपता, समाजवाद र समानता जस्ता आदर्शवादी विचारधारालाई टेकेर उठान हुने गरेको राजनीतिक विचार सत्तारूढ भएपछि नितान्त स्वार्थ प्रेरित र आत्मकेन्द्रित भइरहँदा विगतदेखि निरन्तर चल्दै आएको स्थायी सत्ताबाट पोषित नीतिसँग जानेर वा अन्जानमा सहमत हुनेगरेको यथार्थ छ। जसकारण सामाजिक परिवर्तनको चाहना पुनः भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख हुने गरेको र यथास्थितिवाद कायम रहने गरेको देखिन्छ।

अहिलेको सर्वाधिक चर्चित भुटानी शरणार्थी घोटाला काण्ड होस वा विगतको लाउडा काण्डदेखि ललिता निवास, वाइड बडी, ओम्नीमार्फत हुँदै आएको भ्रष्टाचार र त्यसलाई छानबिन हुननसक्ने गरी बन्ने गरेको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा तथ्यलाई बुझ्न सकिन्छ। भर्खर रेशम चौधरीको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला गरिएको छ। जसअनुसार उनको लागि तल्लो अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरिएको छ। रेशमको मुद्दा ज्यान सम्बन्धी ऐन अनुसार भएकोले यसलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्न नहुने बुझाई कतिपयको हुनसक्छ तर समकालीन नेपालको राजनीतिमा स्थापित अधिकांश शक्तिशाली व्यक्तित्वको विगत पनि उस्तै उस्तै रहेको यथार्थ छ।

अहिलेको सर्वाधिक चर्चित भुटानी शरणार्थी घोटाला काण्ड होस वा विगतको लाउडा काण्डदेखि ललिता निवास, वाइड बडी, ओम्नीमार्फत हुँदै आएको भ्रष्टाचार र त्यसलाई छानबिन हुननसक्ने गरी बन्ने गरेको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा तथ्यलाई बुझ्न सकिन्छ।

संविधान जारी भएपछिको आन्दोलनले पश्चिम नेपालतर्फ उग्र रुप धारण गर्दा नेपाल प्रहरीलाई गम्भीर मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको दुखद घटना भएको थियो। जसबारे अदालतको प्रक्रियामार्फत कानुनी टुङ्गो लगाइएको छ। तर यसबारे कतिपय प्रश्नसमेत खड़ा हुनपुगेका छन। प्रहरी हिरासतमा अस्पताल पुर्‍याइएको तत्कालीन सांसद रेशम चौधरीलाई नेल हतकडीसहित राखिन्छ। यस्तै क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई हतकडीसहित अदालतमा उपस्थित गराइन्छ। जबकी भ्रष्टाचार काण्डमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहँदा पनि बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझीका लागि हतकडी आवश्यक रहेको ठानिँदैन। झन् टोपबहादुर रायमाझी हात हल्लाउदै विजेता जस्तो प्रस्तुत भएको दृश्य त आफैँमा प्रशासनिक निष्पक्षताप्रतिको गम्भीर प्रहशन हो।

जुन प्रकरणमा रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गरिएको छ सोही घटना बारेको सत्य तथ्यलाई उजागर गर्न सरकारद्वारा गठित पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिँदैन। के यसो गर्दा राज्यको निष्पक्षता प्रति सन्देह उत्पन्न हुँदैन।

एमालेका महासचिव पोखरेल एउटा वामपन्थी चिन्तकसमेत रहेका कारण उनले वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई विभिन्न प्रकारका वादमार्फत विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक हो। तर शब्द क्रिडा जति गरिए पनि सामाजिक न्याय, समानता, पहिचान, सम्मान र अवसरको समान उपलब्धता स्थापित नभएसम्म समाजबाट नयाँ नयाँ अनुहार प्रक्षेपण भइरहने छन्। समाधान प्रस्तुत गर्न महासचिव पोखरेलले उदारवाद कि समाजवाद भनेर नीतिगत रुपमा वामपन्थीलाई समाजवादी र अन्यलाई उदारवाद समर्थक देखाउन खोजेका छन्। योसँगै उदारवादले व्यापारिक पूँजीवादलाई प्रश्रय दियो भनेर आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक विकासको बाटो नै उपयुक्त हुने बताएर समाजवादका पक्षधर शक्तिलाई एकजुट हुनुपर्ने आह्वानसहित बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा राजनीतिक दल अर्थात कांग्रेस वा एमालेलाई पक्षपोषण हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

बालेन साहदेखि रवि लामिछाने, सिके राउत वा रेशम चौधरीलाई प्राप्त भइरहेको जनसमर्थनको वास्तविक कारण बुझ्नु र सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

यही सत्य हो भने २०४६ देखि अहिलेसम्म देशको बागडोर यिनै दुई दलबीच केन्द्रित छ। तर समाजभित्रको नैराश्यता वा आक्रोश अन्त हुने छाँटकाँट देखिन्न। किनभने कुनै कालखण्डमा परिवर्तनका संवाहक रहिसकेको शक्ति चिरकालसम्म नियन्त्रक रहन सक्दैन। आजको नेपाली समाजले सहजकर्ता खोजेका छन्। शासक विरुद्धको संघर्ष त सदैव हुँदै आएको छ नै। त्यसैले अब पनि सच्चिने कि सक्किने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनु उचित होला। बालेन साहदेखि रवि लामिछाने, सिके राउत वा रेशम चौधरीलाई प्राप्त भइरहेको जनसमर्थनको वास्तविक कारण बुझ्नु र सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुनेछ। जनता अपराजेय र विकल्प खोज्न सक्ने शक्तिकेन्द्र हो। जनताले यथार्थ देखाएपछि पुराना नेताले शुतुरमुर्ग जस्तो टाउको लुकाउनु अर्थहीन हुनेछ।