स्थानीय तहका एम्बुलेन्सबाट बिरामीलाई राहत « Khabarhub

स्थानीय तहका एम्बुलेन्सबाट बिरामीलाई राहत


४ जेठ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला – जुम्लाका स्थानीय तहले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएपछि बिरामीलाई राहत मिलेको छ । सदरमुकाम खलङ्गाबाट टाढा मानिने सिञ्जाका तीन स्थानीय तह हिमा, कनका सुन्दरी र सिञ्जा गाउँपालिकाले एम्बुलेन्सन सञ्चालनमा ल्याएपछि यहाँका बिरामीलाई राहत मिलेको हो ।

एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएसँगै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामी पु¥याउन सजह भएको सिञ्जा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमख ललित रोकायाले बताए । गाउँपालिकाले बिरामी बोक्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ ।

गाउँपालिकाभित्रका सेवाग्राहीका लागि अस्पतालसम्म ल्याउन निःशुल्क सेवा प्रदान गरिएको छ । पालिकाभित्रका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला र कुपोषण बच्चालाई प्राथमिकतामा राखेर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानसम्म लिन रातदिन सेवा दिएको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रोकायाको भनाइ छ । अहिलेसम्म ज्येष्ठ नागरिकले ३०, सुत्केरी महिला १०, कुपोषण बालकालिका चार जनालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा लिएको सिञ्जा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।

एम्बुलेन्स आउनु अगाडि बिरामीलाई गाडी रिजर्भ गरेर उद्धार गर्ने गरिएकामा अब पालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्सबाट बिरामीको उद्धार गर्न सहज भएको तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाले जानकारी दिए । पालिकाको आफ्नै लगानीमा एम्बुलेन्स खरिद गरिएको हो । पालिकाभित्रका ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरीलाई विशेष सेवा दिएको तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष बुढाको भनाइ छ । जिल्लाको तातोपानी, पातारासी गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ जेठ २०८०, बिहीबार  १० : ०० बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन