सार्वजनिक निजी साझेदारीमा खेल क्षेत्रको विकास गरिने  « Khabarhub

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा खेल क्षेत्रको विकास गरिने 


३ असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की– युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट खेलकुद क्षेत्रको विकास गरिने बताएका छन् । खेल पूर्वाधार निर्माण तथा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको उनले स्पष्ट पारे ।

खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले नेपाली खेलकुदको विकासमा निजी क्षेत्रबाट समेत धेरै सहयोग प्राप्त भएको बताए। उनले भने, ‘खेलकुद क्षेत्रमा सरकारले मात्र सबै थोक गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न नसके हामी अगाडि जान सक्दैनौँ । खेल  प्रवर्द्धन, खेलाडीलाई सहयोग गर्ने धेरै हातहरु छन्, उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो हो ।’

खेलकुदमन्त्री लिम्बूले आगामी डिसेम्बरमा चीन हुने १९औँ एसियाली खेलकुदको तयारी सुरु भएको जानकारी दिए। उनले खेलाडीहरुको छनोट तथा प्रशिक्षणलाई पारदर्शी बनाइने प्रतिबद्धता जनाए । ‘एसियन खेलकुदमा सहभागी हुने खेलाडीहरुको पारदर्शी रुपमा छनोट गरिने गरिनेछ । सकेसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले छनोट प्रक्रिया र खेलाडीको सुविधाको अनुगमन गरोस् भन्ने मन्त्रालयको चाहना छ’, उनले भने । 

पोखरा पर्यटकीय सहरसँगै खेलकुदको समेत सहर भएको बताउँदै उहाँले पोखराको आवश्यकताअनुसार खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘निर्माण भएका खेल पूर्वाधारको सुधार र संरक्षणसहित थप खेल प्रवर्द्धन र खेल पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्नेछ ।’ 

संधीयताअनुसार खेल क्षेत्रको संरचना विकास नहुँदा उत्साह आउन नसकेको मन्त्री लिम्बूले बताए। उनले खेल क्षेत्रलाई देशको विद्यमान संरचनाअनुसार अघि बढाइने स्पष्ट पार्दै त्यसका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी नियमावली र प्रशासनिक नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। 

खेलकुदमन्त्रीले भने, ‘सङ्घीयताअनुसार खेल क्षेत्रलाई अघि बढाउँदा बल्ल उत्साह छाउने छ । खेल क्षेत्रमा धेरै गर्न सक्छौँ । खेल पदाधिकारीहरुले मितव्ययी भएर खेलाडीहरुको सुविधाका लागि काम गर्नुपर्दछ भन्ने भनेर लाग्नु आवश्यक छ ।’ 

प्रकाशित मिति : ३ असार २०८०, आइतबार  ६ : ३० बजे

तीन खर्बको कारोबार डिजिटल बनाउँदै आयल निगम, ईआरपी परियोजना अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ– नेपाल आयल निगमले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारलाई एउटै एकीकृत डिजिटल

बागमती प्रदेश प्रमुखसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष आदिवासी जनजाति

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच ऊर्जा सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र भारतका विदेश

गृहमन्त्रीबाट नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीलाई

नेपालको जलवायु संकट : अर्बौँ आवश्यक, वित्तीय स्रोत खोई ?

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिमका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्।