तीन हजार मिटरब्याज पीडितले फिर्ता पाए ११९ विघा जग्गा « Khabarhub

तीन हजार मिटरब्याज पीडितले फिर्ता पाए ११९ विघा जग्गा


१ भाद्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


216
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका मिटरब्याजी (साहु)ले दिएको रकममा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको छ ।

पीडितहरूले दिएको उजुरी छानबिनका क्रममा अहिलेसम्मको उजुरी फर्छ्योटमा उनीहरूले दिएकोभन्दा दोब्बर पैसा असुल्ने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आज मन्त्रालयमा प्राप्त रिपोर्टमा अहिलेसम्म तीन हजार एक सय ६१ पीडितसँग गरिएको मिलापत्रमा उक्त तथ्य पुष्टी भएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी कानून बनेसँगै छानबिन, अनुसन्धान र मिलापत्रको काम तीव्र पारिएको छ ।

पीडितले साहुसँग रु एक अर्ब आठ करोड ६० लाख ८३ हजार छ सय ९४ माग गरेको देखिएको छ । तर साहुले भने रकम बढाएर रु दुई अर्ब ६१ करोड ६२ लाख २१ हजार दुई ४३ लिनुपर्ने बनाएको मिलापत्रका क्रममा देखिएको भट्टराईले बताए । यो रकम मागेभन्दा डेढ अर्बभन्दा पनि बढी हो ।

सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको रु ६९ करोड ५१ लाख छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा रु तीन करोड छ लाख रहेको छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार तीन हजार एक सय ६१ जनाबाट साहुले हडपेको एक सय १८ बिघा १९ कठ्ठा छ धुर जमिन पीडितलाई फिर्ता भएको पनि उनले बताए। हालसम्म यसरी पीडित भएको भनेर २३ हजार नौ सय ६१ जनाले उजुरी दिएका छन् ।

अहिले सरकारले बनाएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरी लिने, मिलापत्र गराउनेलगायतका काम गरिरहेको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका घटना, रकम उठाउन धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने तथा जग्गा गम्भीर तरिकाले हडप्ने जस्ता व्यक्तिको हकमा भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । तर पहिलो चरणमा मिलापत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको आयोजनाका सदस्य पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदीले बताए ।

प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०८०, शुक्रबार  ८ : ०८ बजे

विवाहको उमेर २० वर्षबाट नघटाउन आग्रह

काठमाडौं– विवाह गर्ने विद्यमान कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम

रिक्त राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न मुलुकमा रिक्त रहेका नेपाली

सरकारलाई उच्चको पनि झट्का, वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न आदेश

काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक

तत्कालीन निमित्त जिल्ला अधिकारीसहित दुई जनालाई आरोपपत्र दायर

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लमजुङ जिल्लाका दुई जना व्यक्तिलाई

मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय : शिक्षकको तलबदेखि जापानको २ अर्ब ७३ करोड अनुदान स्वीकारसम्म

काठमाडौं– सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश स्वीकृत