तीन हजार मिटरब्याज पीडितले फिर्ता पाए ११९ विघा जग्गा « Khabarhub

तीन हजार मिटरब्याज पीडितले फिर्ता पाए ११९ विघा जग्गा


१ भाद्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


216
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका मिटरब्याजी (साहु)ले दिएको रकममा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको छ ।

पीडितहरूले दिएको उजुरी छानबिनका क्रममा अहिलेसम्मको उजुरी फर्छ्योटमा उनीहरूले दिएकोभन्दा दोब्बर पैसा असुल्ने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आज मन्त्रालयमा प्राप्त रिपोर्टमा अहिलेसम्म तीन हजार एक सय ६१ पीडितसँग गरिएको मिलापत्रमा उक्त तथ्य पुष्टी भएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी कानून बनेसँगै छानबिन, अनुसन्धान र मिलापत्रको काम तीव्र पारिएको छ ।

पीडितले साहुसँग रु एक अर्ब आठ करोड ६० लाख ८३ हजार छ सय ९४ माग गरेको देखिएको छ । तर साहुले भने रकम बढाएर रु दुई अर्ब ६१ करोड ६२ लाख २१ हजार दुई ४३ लिनुपर्ने बनाएको मिलापत्रका क्रममा देखिएको भट्टराईले बताए । यो रकम मागेभन्दा डेढ अर्बभन्दा पनि बढी हो ।

सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको रु ६९ करोड ५१ लाख छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा रु तीन करोड छ लाख रहेको छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार तीन हजार एक सय ६१ जनाबाट साहुले हडपेको एक सय १८ बिघा १९ कठ्ठा छ धुर जमिन पीडितलाई फिर्ता भएको पनि उनले बताए। हालसम्म यसरी पीडित भएको भनेर २३ हजार नौ सय ६१ जनाले उजुरी दिएका छन् ।

अहिले सरकारले बनाएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरी लिने, मिलापत्र गराउनेलगायतका काम गरिरहेको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका घटना, रकम उठाउन धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने तथा जग्गा गम्भीर तरिकाले हडप्ने जस्ता व्यक्तिको हकमा भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । तर पहिलो चरणमा मिलापत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको आयोजनाका सदस्य पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदीले बताए ।

प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०८०, शुक्रबार  ८ : ०८ बजे

गौशालाबाट लागूऔषधसहित दुईजना पक्राउ

काठमाडौं– प्रहरीले गौशालाबाट लागूऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । 

हर्कको अनौठो प्रस्ताव : संसद्‍मा अब टेबल ठोक्ने होइन, सबैले ताली बजाऔँ

काठमाडौं- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता हर्कराज

नागरिक एपमा सेवा थपिँदै : लोकसेवाका परीक्षार्थीको प्रवेशपत्र पनि लिन सकिने

काठमाडौं– सरकारले डिजिटल सुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित नागरिकसँग प्रत्यक्ष

दुई दिने बिदाबारे सर्वोच्चको निर्देशन : २४ घण्टा भन्दा बढी अदालत बन्द हुने अवस्था आउन नदिनू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि आरोप र अभियोगमा पक्राउ परेका

आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने एडिबीको प्रक्षेपण

काठमाडौं– एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक