तीन हजार मिटरब्याज पीडितले फिर्ता पाए ११९ विघा जग्गा « Khabarhub

तीन हजार मिटरब्याज पीडितले फिर्ता पाए ११९ विघा जग्गा


१ भाद्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


216
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका मिटरब्याजी (साहु)ले दिएको रकममा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको छ ।

पीडितहरूले दिएको उजुरी छानबिनका क्रममा अहिलेसम्मको उजुरी फर्छ्योटमा उनीहरूले दिएकोभन्दा दोब्बर पैसा असुल्ने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आज मन्त्रालयमा प्राप्त रिपोर्टमा अहिलेसम्म तीन हजार एक सय ६१ पीडितसँग गरिएको मिलापत्रमा उक्त तथ्य पुष्टी भएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी कानून बनेसँगै छानबिन, अनुसन्धान र मिलापत्रको काम तीव्र पारिएको छ ।

पीडितले साहुसँग रु एक अर्ब आठ करोड ६० लाख ८३ हजार छ सय ९४ माग गरेको देखिएको छ । तर साहुले भने रकम बढाएर रु दुई अर्ब ६१ करोड ६२ लाख २१ हजार दुई ४३ लिनुपर्ने बनाएको मिलापत्रका क्रममा देखिएको भट्टराईले बताए । यो रकम मागेभन्दा डेढ अर्बभन्दा पनि बढी हो ।

सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको रु ६९ करोड ५१ लाख छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा रु तीन करोड छ लाख रहेको छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार तीन हजार एक सय ६१ जनाबाट साहुले हडपेको एक सय १८ बिघा १९ कठ्ठा छ धुर जमिन पीडितलाई फिर्ता भएको पनि उनले बताए। हालसम्म यसरी पीडित भएको भनेर २३ हजार नौ सय ६१ जनाले उजुरी दिएका छन् ।

अहिले सरकारले बनाएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरी लिने, मिलापत्र गराउनेलगायतका काम गरिरहेको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका घटना, रकम उठाउन धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने तथा जग्गा गम्भीर तरिकाले हडप्ने जस्ता व्यक्तिको हकमा भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । तर पहिलो चरणमा मिलापत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको आयोजनाका सदस्य पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदीले बताए ।

प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०८०, शुक्रबार  ८ : ०८ बजे

मन्त्री मेहतासँग युएनएफपिएका प्रतिनिधिको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या

‘विगतमा कम विकास भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौँ’

सुदूरपश्चिम– पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले विगतमा कम विकास भएका

सरकारी कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सेवामा हुने वैदेशिक भ्रमणलाई

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा ६०.६८ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौं– नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले आर्थिक

पहिरोले तातोपानी नाका अवरुद्ध हुँदा आयात-निर्यात ठप्प

सिन्धुपाल्चोक– तातोपानी नाका पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।