काठमाडौँ– दसैँको बहाना बनाएर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयमा काम ठप्प प्रायः हुँदै गइरहँदा सिंहदबारभित्रको विकासले भने तीव्रता पाएको छ ।
झण्डै ११ अर्बको लागतमा संघीय संसद र सर्वोच्च अदालतका दुई भवन निर्माण रातारात चलिरहेको छ ।

आफ्नो सुविधाप्रति भीभीआईपीहरु कति संवेदनशील छन् भन्ने यी दुई पूर्वाधारको निर्माणमा देखिएको तीव्रताले पुष्टि गर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको निगरानीमा रहेका २६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौँदेखि टिठलाग्दो अवस्थामा रहँदा यी दुई सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणमा भने उल्लेखनीय सफलता देखिएको छ ।

तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साल असोज १ गते सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा नयाँ संसद् भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

लक्ष्यअनुसार यो भवनको अघिल्लो वर्ष नै निर्माण सकिनुपर्नेमा त्यसो नभएपछि दुई पटक म्याद बढाएर चार वर्ष पुर्‍याइएको थियो ।

समयमै काम नहुँदाको परिणत निर्माण लागत बढेकोमा संसदभित्रै चर्को आवाज उठ्दै आएको छ । लगानी बढाएको आरोप खेप्नु परेपछि रुष्ट सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।

टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेन्चरले भ्याटसहित ५ अर्ब २ करोडमा थालेको काम अहिले ५ अर्ब ३९ करोड पुगेको जनाइएको छ ।

नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको सिंहदरबारको दक्षिणी भागमा तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणले तीव्रता पाएको छ ।

अहिले यो भवन पनि संसद भवनकै शैलीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । आगामी चैतभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि यथासमयमै काम सकिने सम्भावना कम छ ।

कालिका–समानान्तर जेभी निर्माण कम्पनीले ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरेका थिए । नियमविपरीत ठेक्का लगाइएको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।