बीआरआई फन्डिङमा एक सय अर्ब डलरभन्दा बढीको घोषणा « Khabarhub

बीआरआई फन्डिङमा एक सय अर्ब डलरभन्दा बढीको घोषणा


१ कार्तिक २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेइजिङ– चीनले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)  मा एक सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी नयाँ लगानी गर्ने भएको छ । बीआरआईको १०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

बीआरआई विदेशमा चीनको प्रभाव विस्तार गर्ने राष्ट्रपति सिको केन्द्रीय स्तम्भ हो जसमा बेइजिङले विश्वभर २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरेको बताएको छ । ग्लोबल साउथमा संसाधन र आर्थिक विकास ल्याउनका लागि समर्थकहरूले यसको सराहना गरेका छन् । 

तर गरिब मुलुकहरूमा यसले ऋणको भारी बोकाउने भन्दै यसको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । बीआरआईको प्रमुख ऋणदाता चाइना डेभलपमेन्ट बैंक र एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट बैंकले अतिरिक्त एक सय अर्ब डलर ऋण प्रस्ताव गर्ने राष्ट्रपति सिले बुधबार घोषणा गरे । 

उनले दुवै बैंकले बीआरआई परियोजनाहरूका लागि तीन खर्ब ५० अर्ब युआन (४७ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर) को वित्तीय अवसर स्थापित गर्ने बताए । उनका अनुसार परियोजनाको आधिकारिक ऋण संस्था सिल्क रोड फन्डमा अर्को ८० अर्ब युआन लगानी गरिने छ । 

सन् २०१३ मा बीआरआई सुरु भएयता बेइजिङले आयोजना गरेको आफ्नो किसिमको यो तेस्रो ठूलो शिखर सम्मेलन हो । सम्मेलनमा एक सय ३० मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । 

प्रकाशित मिति : १ कार्तिक २०८०, बुधबार  २ : २९ बजे

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनबारे छलफल

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको ‘ट्राफिक’ व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक

सांसदहरूलाई रविको निर्देशन : मन्त्रालयमा अनावश्यक नधाउनू, आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउनेतिर नलाग्नू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सांसद र

युद्धका कारण विश्व आपूर्ति प्रणाली प्रभावित

पेरिस– मध्यपूर्वमा जारी युद्धकाबीच विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो असर देखिएको छ

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं– संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध