भारतको जम्मु कश्मीरका दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुँदै « Khabarhub

भारतको जम्मु कश्मीरका दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुँदै


२ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

श्रीनगर- भारतको जम्मु कश्मीरका दुर्गम क्षेत्रमा तीव्र गतिमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार भइरहेको पाइएको छ । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रका माध्यमबाट भारत सरकारले जम्मु कश्मीरमा स्वास्थ्य विस्तार गरिरहेको छ । जम्मु कश्मीरस्थित राजौरी जिल्लाको कन्डी क्षेत्रमा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना सेहद कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको हो ।

यस कार्यक्रमअनुसार स्वास्थ्य जाँच, औषधि, एम्बुलेन्सजस्ता सेवाहरु निशुल्क प्रदान गरिन्छ । भारतीय समाचार संस्था एएनआईका अनुसार कन्डी कोट्रानाका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ८५ प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् ।

सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब जनताको स्वास्थ्य सेवाई मध्यनजर गर्दै एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउन्ड, दन्त सेवा र आकस्मिक सेवाहरु उपलब्ध गराइएको छ । कन्डी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्लक मेडिकल अधिकृतका रुपमा कार्यरत डा. विनोद भटले कन्डी र पिर पञ्जल क्षेत्रमा जाडोयाममा देखा पर्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उच्च सावधानी अपनाइएको जानकारी दिए ।

एएनआईसँगको कुराकानीमा उनले अहिले निकै चिसो बढेकाले आफूहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको बताए । उनले पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति गरिएकाले चिसो मौसममा पनि स्वास्थ्य उपकरण एवम् औषधिको अभाव नहुने उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०८०, शनिबार  ६ : ५५ बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका