काठमाडौं – वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै रोटेसनमा अध्यक्ष बन्ने भनिएको समाजवादी मोर्चाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष दुई नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको पुस १८ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालगायत अन्य नेतालाई सूचित गरेको थियो ।

विप्लवको पार्टीसमेत सहभागी भएको मोर्चाले त्यसको २० दिनपछि वक्तव्य निकालेर आपत्ति जनाएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं मोर्चाका वर्तमान अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको हस्ताक्षर भएको सो वक्तव्यले नेपाल सरकार र विप्लवको पार्टीबिचको तीन बुँदे सम्झौता लागु गर्न आह्वान गरेको छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ साल फागुनमा विप्लवको पार्टी र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो ।

त्यस सहमति पत्रमा राजनीतिक विषयको समाधान संवादबाट गर्ने, शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने, नेपाल सरकारबाट पार्टीलाई लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, बन्दी रिहाइ गर्ने र मुद्दा खारेजी गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

अदालतले उनीहरुविरुद्ध २०७६ असोज ९ गते दर्ता भएको राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दालाई लिएर पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो ।

सरकारले तीन बुँदे सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै विप्लवको पार्टीले देशव्यापी आन्दोलनको पनि घोषणा गरेको छ ।