काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच सोमबार सार्वजनिक मञ्चमै ठाकठुक पर्‍यो । विवादको विषय थियो– बागमती किनारको सुकुम्बासी समस्या र तीनकुनेको जग्गा ।

ललितपुर महानगरपालिकाको स्थापना दिवसमा अतिथिका रुपमा उपस्थित मेयर शाहले आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीलाई खोला अतिक्रमण हटाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

बागमती किनारको सुकुम्बासी समस्यालाई लक्षित गर्दै मेयर बालेन्द्रले प्रधानमन्त्रीले चाहे ५ मिनेटदेखि १ घण्टाभित्र खोला अतिक्रमण हट्ने दाबी गरे । ‘कुनै–कुनै अतिक्रमण चाहिँ हामी स्थानीय सरकार आफैँले पनि रोक्न सक्छौँ तर खोला अतिक्रमण चाहिँ’ बालेन्द्रले भने, ‘सम्माननीयज्यूलाई फेरि मैले आग्रह गरेँ, सम्माननीयज्यूले चाहनुभयो भने यहाँदेखि अर्को कार्यक्रममा जान जति समय लाग्छ, त्यति समयमा समाधान हुने विषय हो ।’

कार्यक्रममा बालेन्द्रले थपे, ‘सम्मानीयज्यूले चाहनुभयो वा गृहमन्त्रालयले चाह्यो भने ५ मिनेटदेखि १ घण्टामा सल्टिने समस्या पनि छन् । जुन हामी मेयरहरुले मात्रै पनि, हाम्रो ल इनफोर्समेन्टले मात्रै पनि सक्दैन ।’

त्यसपछि प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोल्ने पालो आयो । प्रधानमन्त्रीले बोल्ने बेलामा मेयर शाह कार्यक्रमस्थलबाट हिँडिसकेका थिए ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल केही आक्रोशित सुनिए । उनले मेयर शाह आफ्नो सम्बोधन नसुनी हिँडेको भन्दै आक्रोश पोखे । बालेन्द्रको नामै लिएर प्रमुख अतिथिको कुरा नसुनी हिँड्ने मान्छे देख्दा आफूलाई ‘इरिटेसन’ हुने प्रधानमन्त्रीले सुनाए ।

‘बालेन्द्रजी गइहाल्नुभयो, मलाई फेरि पहिला बोलेर हिँड्नेसँग पनि अलिअलि इरिटेसन हुन्छ’ बालेन्द्रलेजस्तै चश्मा लगाएर कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेका प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आफूले भन्ने कुरा चाहिँ भनिहाल्ने, अनि त्यसको जवाफ सुन्नका लागि बस्दै नबस्ने गर्नुहुँदैन । बस्नुपर्छ, प्रमुख अतिथिले बोल्ने बेलासम्म ।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू समस्या समाधानप्रति सकारात्मक रहेको दाबी गरे । तर, आफूले गरिरहेको सकारात्मक प्रयासको मेयर बालेन्द्रले जस नदिएको प्रधानमन्त्रीले गुनासो पोखे ।

प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्रलाई जवाफ दिँदै भने, ‘उहाँले भन्नुभो, यहाँबाट निक्लिने बित्तिकै हुन्छ ? म बालेन्द्रजीलाई के भन्न चाहन्छु भने, बालेन्द्रजी ! चाहे त्यो बागमतीमा बसेकाहरुलाई हस्तक्षेपको कुरालाई लिएर होस्, या तीनकुनेको कुरालाई लिएर होस्, चाहे फोहोरमैला व्यवस्थापनको निम्ति काठमाडौं उपत्यकाभित्र मिलेर काम गर्नेबारेमा, कतिपटक सिंहदरबारमा बैठक भयो ? अहिलेको प्रधानमन्त्रीजत्तिको सकारात्मक, रचनात्मक ढंगले यो समस्या समाधान गर्न समन्वय गरेको अर्को कहीँ कसैले देख्नुभएको छ ? तपाईँ त्यसलाई ‘रिकोग्नाइज’ गर्न किन डराउनुहुन्छ ?’

सार्वजनिकस्थलबाटै मेयरको आलोचनामा खनिएका प्रधानमन्त्री दाहालले थपे, ‘तपाईँ काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुनुको नाताले ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंभित्रका अरु नगरपालिकालाई समन्वय गर्न तपाईँको बढी जिम्मेवारी छ । र, मैले तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेर लगातार भनेको कुरालाई रिकोग्नाइज गर्न केले रोक्यो ? प्रधानमन्त्रीले बलचाहिँ गरिरहेको छ भन्न केले रोक्यो ?’

प्रधानमन्त्री दाहालले यो पनि थपे, ‘अहिले देश–विदेशमा नेपाल राष्ट्र र जनताको प्रतिष्ठा बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री लडिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले बल गर्दैछु भने पनि समस्या उस्तै

प्रधानमन्त्री दाहालले बागमती कोरिडोर र तीनकुनेको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बल गरिरहेको भन्दै मेयरको आलोचना गरे पनि बैठक बस्नुबाहेक सुकुम्वासी व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । न त तीनकुनेको जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउने प्रक्रिया नै सरकारले अघि बढाएको छ ।

मेयर शाह बागमती करिडोरका सुकुम्बासीलाई हटाउन खोजिरहेका छन् । तर, संघीय सरकारले यसमा असहयोग गरेको उनको गुनासो छ । अर्कोतर्फ, संघीय सरकार र गृहमन्त्रालय भने भूमि आयोगबाट यो समस्या समाधान गरिनुपर्ने र बस्तीमा डोजर चलाउन नहुने अडानमा छ । यही मतभेदका कारण महानगर र संघीय सरकारबीच विवाद हुँदै आएको हो ।

स्थानीय तहको प्रतिनिधिले संघीय सरकारसँग गरेको मागप्रति मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाटै यसरी कडा जवाफ फर्काउनु कत्तिको उपयुक्त हुन्थ्यो ?

कोटेश्वर नजिकै तीनकुनेमा रहेको खाली जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको ५० वर्ष बितिसक्यो । तर, स्थानीयवासीले मुआब्जा माग्दै मुद्दा हालेका कारण महानगरपालिकाले अहिलेसम्म उक्त जग्गा उपभोग गर्न पाएको छैन । सो जग्गाको मुआब्जा तिर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्ने र महानगरपालिकाले त्यहाँ पार्क बनाउन पाउनुपर्ने मेयर शाहले माग गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले प्रक्रियागत झण्झट देखाउँदै महानगरको मागलाई बेवास्ता गरेको शाहको गुनासो छ ।

बागमती कोरिडोर र तीनकुनेका विषयमा महानगर र सिंहदरबारबीच भएको यही मतान्तर सोमबार ललितपुर महानगरको कार्यक्रममा प्रकट भएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र मेयर शाहको दुईपक्षीय सवाल–जवाफले अर्को प्रश्न उब्जाएको छ– स्थानीय तहको प्रतिनिधिले संघीय सरकारसँग गरेको मागप्रति मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाटै यसरी कडा जवाफ फर्काउनु कत्तिको उपयुक्त हुन्थ्यो ?

हेर्नुहोस् भिडियो-