(खबरहबले आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन’ कार्यक्रममा आर्थिक विश्लेषक कमलेश अग्रवालले राखेको धारणा)

२०७६ चैत महिनादेखि नेपालमा कोभिडको प्रभाव सुरु भयो । महामारीका बेला दुई पटकको लकडाउनले गर्दा निजी क्षेत्रको ‘वर्किङ क्यापिटलमा झन्डै २० प्रतिशतको ह्रास आयो । आर्थिक २०७७/२०७८ मा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आयो । त्यस बेलाको मौद्रिक नीतिले धेरै राहत दियो ।

अन्य धेरै किस्तामा ब्याज तिर्न पनि धेरै राहत दियो, ‘वर्किङ क्यापिटलको कन्टिन्युएसन’ लाई २० प्रतिशतसम्म बढाएर राहत दियो, किस्ता ब्याजमा पनि राहत दियो । तर, अनौपचारिक क्षेत्रले बैंकिङ सुविधा उपयोग गर्न सकेनन् । पछि २०७८/२०७९ मा आएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पछि एक्कासी संकुचित मौद्रिक नीति ल्यायो ।

त्यसले गर्दा यो पुनरोत्थानको क्रममा अघि बढिरहेको निजी क्षेत्रलाई ठूलो झड्का लाग्यो । २०७८/२०७९ मा अप्ठ्यारो पर्‍यो, ‘सीसीडी’ ८५ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुर्‍याइयो । जुन ठाउँमा आर्थिक गतिविधि नै नियन्त्रण गरिएको हुन्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रको भविष्य त्यति उज्ज्वल हुन्छ भनेर कसैलाई पनि लाग्दैन ।

हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा फेरि एक्कासि २०७८ चैत्र मसान्तमा मौद्रिक नीतिमा जुन बैंकदर हुन्छ, जसले ब्याजदरलाई धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ, ५ बाट एकैचोटी ७ गरियो, अर्को क्वाटरमा । त्यो भनेको २ सय आधार बिन्दु थियो । विश्वका अन्य देशहरूले बढीमा शून्य दशमलब ५ सम्म गरेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकले एकै चोटी २ प्रतिशत बढायो । पछि फेरि डेढ प्रतिशत बढाएर अहिले साढे ८ प्रतिशत छ । ३५० आधार विन्दुको बैंक दर भनेको धेरै हो ।

आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल भए, पूर्वाधारमा त खर्च भइरहेकै हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई पीडा भयो । यसले गर्दा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भयो । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी हो । त्यसैले हाम्रो ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ पनि झन्डै २० प्रतिशतले बढ्यो । निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई एक्कासी ब्याजदर वृद्धिले धेरै ठूलो मर्माहत बनायो । विगतमा लिएका ६ प्रतिशत ७ प्रतिशत लिएका परियोजनाहरूलाई १४–१५ तिर्दा कुनै पनि योजनाहरू सक्रिय भएन ।

त्यसमा यो दुई अढाई वर्षभित्र मात्र ३० हजार भन्दा बढी कालो सूचिमा पर्न गएका छन् । यसले एकातर्फ निजी क्षेत्रको पलायन नै हुने अवस्था आयो भने वित्तीय क्षेत्र पनि जोखिममा पर्न गयो ।

व्यापारीहरू ठाउँ ठाउँमा स्वतः आन्दोलनमा आएका छन् । किन भने ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि गर्ने के त ? बजारमा तरलताको चरम अभाव छ । अहिले एलसीको १०० प्रतिशत मार्जिनमा ५० प्रतिशतको हटाउँदा पनि व्यापार बढेको छैन । अहिले पनि १९ देखि २० प्रतिशत त आयात घटिरहेको छ ।

किनभने एकपल्ट फ्लोमा चलेको व्यापार निजी क्षेत्रको व्यापारलाई अवरोध खडा गयो भने त्यसलाई फेरि फ्लो मा ल्याउन धेरै समय लाग्छ । यो कुरा हाम्रो रेगुलेटरी निकायले बुझ्न सकेन ।