‘आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण भएको ठाउँमा निजी क्षेत्रको भविष्य छैन’

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन’ कार्यक्रममा आर्थिक विश्लेषक कमलेश अग्रवालले राखेको धारणा)

२०७६ चैत महिनादेखि नेपालमा कोभिडको प्रभाव सुरु भयो । महामारीका बेला दुई पटकको लकडाउनले गर्दा निजी क्षेत्रको ‘वर्किङ क्यापिटलमा झन्डै २० प्रतिशतको ह्रास आयो । आर्थिक २०७७/२०७८ मा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आयो । त्यस बेलाको मौद्रिक नीतिले धेरै राहत दियो ।

अन्य धेरै किस्तामा ब्याज तिर्न पनि धेरै राहत दियो, ‘वर्किङ क्यापिटलको कन्टिन्युएसन’ लाई २० प्रतिशतसम्म बढाएर राहत दियो, किस्ता ब्याजमा पनि राहत दियो । तर, अनौपचारिक क्षेत्रले बैंकिङ सुविधा उपयोग गर्न सकेनन् । पछि २०७८/२०७९ मा आएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पछि एक्कासी संकुचित मौद्रिक नीति ल्यायो ।

त्यसले गर्दा यो पुनरोत्थानको क्रममा अघि बढिरहेको निजी क्षेत्रलाई ठूलो झड्का लाग्यो । २०७८/२०७९ मा अप्ठ्यारो पर्‍यो, ‘सीसीडी’ ८५ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुर्‍याइयो । जुन ठाउँमा आर्थिक गतिविधि नै नियन्त्रण गरिएको हुन्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रको भविष्य त्यति उज्ज्वल हुन्छ भनेर कसैलाई पनि लाग्दैन ।

हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा फेरि एक्कासि २०७८ चैत्र मसान्तमा मौद्रिक नीतिमा जुन बैंकदर हुन्छ, जसले ब्याजदरलाई धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ, ५ बाट एकैचोटी ७ गरियो, अर्को क्वाटरमा । त्यो भनेको २ सय आधार बिन्दु थियो । विश्वका अन्य देशहरूले बढीमा शून्य दशमलब ५ सम्म गरेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकले एकै चोटी २ प्रतिशत बढायो । पछि फेरि डेढ प्रतिशत बढाएर अहिले साढे ८ प्रतिशत छ । ३५० आधार विन्दुको बैंक दर भनेको धेरै हो ।

आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल भए, पूर्वाधारमा त खर्च भइरहेकै हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई पीडा भयो । यसले गर्दा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भयो । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी हो । त्यसैले हाम्रो ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ पनि झन्डै २० प्रतिशतले बढ्यो । निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई एक्कासी ब्याजदर वृद्धिले धेरै ठूलो मर्माहत बनायो । विगतमा लिएका ६ प्रतिशत ७ प्रतिशत लिएका परियोजनाहरूलाई १४–१५ तिर्दा कुनै पनि योजनाहरू सक्रिय भएन ।

त्यसमा यो दुई अढाई वर्षभित्र मात्र ३० हजार भन्दा बढी कालो सूचिमा पर्न गएका छन् । यसले एकातर्फ निजी क्षेत्रको पलायन नै हुने अवस्था आयो भने वित्तीय क्षेत्र पनि जोखिममा पर्न गयो ।

व्यापारीहरू ठाउँ ठाउँमा स्वतः आन्दोलनमा आएका छन् । किन भने ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि गर्ने के त ? बजारमा तरलताको चरम अभाव छ । अहिले एलसीको १०० प्रतिशत मार्जिनमा ५० प्रतिशतको हटाउँदा पनि व्यापार बढेको छैन । अहिले पनि १९ देखि २० प्रतिशत त आयात घटिरहेको छ ।

किनभने एकपल्ट फ्लोमा चलेको व्यापार निजी क्षेत्रको व्यापारलाई अवरोध खडा गयो भने त्यसलाई फेरि फ्लो मा ल्याउन धेरै समय लाग्छ । यो कुरा हाम्रो रेगुलेटरी निकायले बुझ्न सकेन ।