लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न सकिएन « Khabarhub

लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न सकिएन


५ चैत्र २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– प्राथमिक खरिद समितिको निर्णय झन्झटिलो भएकोले यसवर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरले लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न सकेको छैन । 

नेपाल सरकारले सो कार्यालयलाई यसवर्ष १५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य दिएकोमा हालसम्म ३० लाख १६ हजार १७४ मूल्य बराबरको ९६४ दशमलव २५ क्विन्टल धान मात्र खरिद गरेको छ । संघीय सरकारले यसवर्ष सो कार्यालयलाई किसानहरूसँग सोना मन्सुली धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार १२८ रुपैयाँमा खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ । 

कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाको प्रमुख शंकर साहको संयोजकत्वमा गठित समितिले धान खरिद गर्दा किसानहरूले जग्गा धनीको लालपुर्जा र बैंकमा खाता खोलेको हुनुपर्ने नियम अनिवार्य लागू गरेपछि किसानहरूले झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण खाद्य व्यवस्थालाई धान नबेची निजी व्यापारीलाई धान बेचेकाले यसपालि लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी रामपुकार मण्डलले बताए ।

 अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको १६ हजार ६६८ क्विन्टल धान खरिद भएको थियो । स्थानीय गल्ला व्यापारीले किसानहरूसँग उधारोमा धान खरिद गर्दा किसानहरू खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई धान बेच्दा नगदमा रकम आउने गरेको भएपनि यसवर्ष धान बिक्री गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले आधिकांश किसानहरू मारमा परेका छन् । 

जबकि अरु जिल्लामा रहेको सो कार्यालयहरूले एउटा किसानसँग बढीमा ६५ क्विन्टल सम्म धान खरिद गरेको देखिन्छ । यसवर्ष जिल्लामा १ लाख ७६ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७९, आइतबार  १२ : ०९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा