काठमाडौँ– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले संघीयताको सात वर्षको अनुभव उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन्।  मुख्यमन्त्री गिरीले प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धिका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘यो सात वर्षमा गरेको अभ्यासको अनुभवले हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ । यी अनुभवका आधारमा गरेका उपलब्धिको संरक्षण र भएका कमीकमजोरीबाट सिक्ने कुरा यस बीचमा हुन गयो ।’

जनअपेक्षाअनुसार नागरिकको जीवनस्तर तुरुन्त परिर्वतन गर्न भने असहज भएको मुख्यमन्त्री गिरीको अनुभव छ । ‘तुरुन्तै परिणाम खोज्ने प्रवृत्तिले जनतामा निरासा पैदा भएको हो । व्यवस्था परिवर्तनका क्रममा बाँडिएको सस्तो नाराका कारण अहिले तुरुन्त उपलब्ध नहुँदा खेरी केही प्रचार व्यवस्थाको विरुद्धमा गएका छन्’, उनले भने।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संविधानमा व्यवस्था गरिएका सबै अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्ने उनले बताए। त्यसका लागि संघीय सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘संविधानको अनुसूचीमा बाँडफाँड गरिएका अधिकारको टुङ्गो लागिसकेको छैन । एक वाक्यमा भन्दा अधिकार आफ्नो मुठीभित्र मात्र हैन, संविधानअनुसार सबैलाई समानरुपमा काम गर्न दिनुपर्छ, त्यतिखेर पुग्छ ।’ साधन र स्रोतको यथोचित व्यवस्था नभएका कारण प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने काम हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।

‘तीनै तहका सरकार आपसमा स्वायत्त भएको संविधानमा उल्लेख भए पनि केन्द्रीय सरकारले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ’, उनले थपे, ‘प्रदेश सरकारले मध्यस्तकर्ताको भूमिका निभाइरहेको छ । केन्द्र सरकार पुग्न नसक्ने अवस्थामा नेतृत्वको हिसाबले प्रदेशसँग समन्वय सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै अधिकारको बाँडफाँड गरेर जिम्मेवारी दिने र मूल्यांकन हुनुपर्छ ।”

प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा केन्द्रको सहायता धेरै पर्ने मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ । “प्रदेशको राजधानी, सडक पूर्वाधार र भवन संरचना निर्माणमा केन्द्रले सहायता बढाउनुपर्छ ।” प्रदेशका जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्ने र बाँकी सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ छ । 

मुख्यमन्त्री गिरीले भने , ‘शिक्षामा आमूल परिवर्तन, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच, कृषिमा आधुनिकीकरण र  पर्यटनको विकास गर्ने प्रदेशलाई केन्द्रले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यी क्षेत्रसँग जोडिएका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’ उनले वित्तीय आयोगलाई क्रियाशील बनाउनमा जोडसमेत दिए ।