ताप्लेजुङमा रेडपाण्डा अध्ययन केन्द्र निर्माण « Khabarhub

ताप्लेजुङमा रेडपाण्डा अध्ययन केन्द्र निर्माण


५ चैत्र २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

फुङ्लिङ- ताप्लेजुङमा रेडपान्डा (रातो हाब्रे) अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । फुङ्लिङ नगरपालिका–९ हाङ्देवास्थित देउराली सामुदायिक वनमा दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपान्डाबारे अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि केन्द्र निर्माण गरिएको हो ।

जिल्लास्थित हिमाली संरक्षण मञ्च र रेडपान्डा नेटवर्कले केन्द्र निर्माण गरेका हुन् । जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने गरी केन्द्र निर्माण गरिएको हिमाली संरक्षण मञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईले जानकारी दिए । राईका अनुसार केन्द्र स्थापनाका लागि एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

निर्माण कम्पनी एसएनपीका आयोजना सुपरभाइजर अमृत भट्टराईका अनुसार संरचना निर्माणमा वातावरणमैत्री कच्चापदार्थ र स्थानीय उत्पादनका सामग्री प्रयोग भएको छ ।  भट्टराईले गोबर, खरानी, अण्डाको खोल, शुद्ध तोरीको तेल, चुना, माटो, परालको टुक्रालाई मुछेर भवन निर्माण गरिएको बताए ।

केन्द्र स्थापनाले वन र दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको देउराली भित्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष निमाक्रिक्या शेर्पाकाे भनाइ छ । स्थानीय जैविक विविधता संरक्षणलगायत वातावरणमैत्री सेवाको प्रवर्द्धन, सदुपयोगसहित पर्यटन प्रवर्द्धन गरी उपभोक्ता समूहको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पनि केन्द्र निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । दुर्लभ रेडपान्डासहित संरक्षित जङ्गली जनावर, जडीबुटीलगायत प्रजातिको प्रदर्शनी स्थलका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७९, आइतबार  ५ : ४२ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन