काठमाडौँ– सरकारले मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै श्रमिकको हक अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति गरिने बताए ।

उनले सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताए । ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ अभियानअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने रोजगार र उद्यमशीलता सम्बन्धित संस्था, कोष तथा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिनेछ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने , ‘श्रम बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त मानव संसाधन उत्पादनका लागि सरकारी तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी राष्ट्रगीत प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।’

श्रम र श्रमिकको कदर हुनेगरि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवं कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने तहमा स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिने, वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रम स्वीकृतिलगायत सेवा प्रदेशतहबाटै अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने, कोषको दायरालाई थप फराकिलो र प्रभावकारी बनाउँदै लगिने जनाइएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो तत्काल सुनुवाइका लागि चौबिसै घण्टा हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिनेछ, विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा राखिएका श्रमिक हेल्प डेस्कलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ”, सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चलन गरिने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र सबै नागरिकलाई समेट्दै लगिने तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको दिगोपना र प्रभावकारिता वृद्धि गरिने बताए ।