काठमाडौँ– अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढेको दाबी गरेको छ । आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिष्ठानको ‘ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट २०२३’ले सन् २०१७ देखि २०१९ को तुलनामा पछिल्ला वर्षमा नेपाल र दक्षिण एसिया क्षेत्रमासमेत कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको देखाएको हो । 

एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडिएस), बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आइसीएआर)को सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (आइएफपिआरआइ)ले तयार पारेको प्रतिवेदनको दक्षिण एसियाली संस्करणको आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमकाबीच उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे । 

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्ममा दक्षिण एसियामा कुपोषणबाट ग्रसित मानिसको तथ्यांक अफगानिस्तानमा ३० प्रतिशत, बंगलादेशमा १२ प्रतिशत, भारतमा १६ प्रतिशत, नेपालमा छ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत र श्रीलंकामा चार प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, गम्भीर खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका मानिसको तथ्यांक हेर्दा अफगानिस्तानमा करिब २३, बंगलादेशमा करिब ११, नेपालमा करिब १३, पाकिस्तानमा करिब आठ र श्रीलंकामा करिब दुई प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

सन् २०१७ देखि १९ सम्ममा नेपालमा खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको जनसङ्ख्या करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा पछिल्लो दुई दशकयताकै खराब अवस्थामा पुग्दा सन् २०२२ मा यो क्षेत्रका चार करोड ८० लाखदेखि पाँच करोड ९० लाख मानिस गरिबीको रेखामुखी रहेको र गम्भीर खाद्य संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख छ । मुख्यगरी दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलंकामा चरम खाद्य संकट देखिएको छ ।

कोभिड-१९ महामारी, रुस-युक्रेन युद्ध, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको असर, ऊर्जा संकट, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

खाद्य सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि र अभावको अवस्था देखिएपछि सन् २०२२ मा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानले विभिन्न खाद्य वस्तुको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए । जसमा चामल, गहुँ, चिनीलगायत खाद्यवस्तु थिए । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि श्रीलंकामा ६६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३६ प्रतिशत र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशमा आठ प्रतिशत थियो ।

जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विश्वव्यापी रुपमा सन् १९६१ को तुलनामा अहिले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा २१ प्रतिशतले कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आपूर्ति शृङ्खला बिग्रनु, अव्यवस्थित बसाइँसराइलगायतका कारणलाई पनि खाद्य असुरक्षा बढ्नुका कारकका रुपमा देखाइएको छ ।

खाद्य असुरक्षा न्यूनीकरण र दिगो व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, यस्तो संकटका कारण पहिचान र समाधानका लागि पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । पूर्वी र दक्षिण एसियाली मुलुकले क्षेत्रीय रुपमा सहकार्यमार्फत् खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र उपयुक्त नीतिमार्फत् खाद्य असुरक्षासँग लड्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।