‘मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि विश्वसनीय तुल्याउनुपर्छ’ « Khabarhub

‘मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि विश्वसनीय तुल्याउनुपर्छ’


४ असार २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द लिङ्देनले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई विश्वसनीय तुल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद लिङ्देनले छिमेकी र विदेशीसँग कुरा गर्दा कोही रिसाउँछन् कि भन्ने कमजोर मानसिकताका आधारमा नभइ मुलुकको स्वाभिमान र प्रतिष्ठालाई ध्यान दिएर गर्नुपर्ने बताए । उनले कूटनीतिक क्षेत्रमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक रुपमा गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

रासायनिक मलको बर्सेनि अभाव हुने समस्या अन्त्यका लागि स्वदेशमै मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानीकर्तालाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने सांसद लिङ्देनको भनाइ थियो । उमेर पुगेर पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  

‘बाबुआमा नेपाली भएर पनि नागरिकताविहीन हुने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ’, सांसद लिङ्देनले भने, ‘यस्तो अवस्था हुनुहुँदैन । नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक अहिलेको संसद्मा ल्याइओस् । हामी छलफल गरेर छिटो पारित गर्न तयार छौँ ।’

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८०, सोमबार  ३ : ३६ बजे

गरिबी भन्ने ३० वर्षे प्याराडाइमलाई हामीले तोड्न खोजेको हो : अर्थमन्त्री

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले गरिबी भन्ने ३० वर्षे प्याराडाइमलाई

सेयरमा पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था फाइनल नै हो : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणको क्रममा व्यवस्था गरिएको

विद्युत पूर्वाधारमा लगानी गर्नको लागि कर लगाइएको हो : अर्थमन्त्री

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बिजुलीको पूर्वाधारमा लगानी गर्नको लागि

निजी स्कुल नरोज्ने दिन पनि आउला : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कुनै दिन कसैले पनि निजी

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उद्योगमैत्री बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ : मुख्यमन्त्री बानियाँ 

चितवन– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक