पुनः बस्ने निष्कर्षसहित सकियो सङ्घर्ष समितिसँगको वार्ता « Khabarhub

पुनः बस्ने निष्कर्षसहित सकियो सङ्घर्ष समितिसँगको वार्ता


४ असार २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौ- कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश नं १ पुनःनामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच भएको वार्ता सकारात्मक भएको छ । वार्तापछि कुरा गर्दै सरकारकातर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक तथा खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले आगामी दिनमा फेरि बैठक बस्ने गरी आजको वार्तामा सहमति भएको जानकारी दिए ।

वार्ताका क्रममा विषयवस्तुमाथि छलफल तथा आगामी दिनमा सहमतिमै निरन्तर वार्ताको वातावरण बनाउने निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ । पुनःनामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका वार्ता सदस्य एवं पहिचानसहितको प्रदेश नं १ पुनःनामङ्कन अभियान समितिका महासचिव रामभक्त कुरुम्वाङले सरकारसँगको पहिलो पटक भएको वार्तामा विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुका साथै हार्दिकतापूर्ण सम्पन्न भएको बताए ।

उनले वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आगामी दिनमा पुनः वार्तामा बस्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । स्थानीय बिग होटलमा चार घण्टा बसेको वार्तामा संयोजक मन्त्री मेयान्ङ्बो, उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सहभागी थिए ।

बैठकमा सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गेल्जे शेर्पा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष युवराज राई, किराँत राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष रमेश राईको सहभागिता थियो ।

त्यसैगरी, किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष गोविन्द आङवुहाङ, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जवेगु, पहिचान सहितको प्रदेश नं १ पुनःनामङ्कन अभियानका महासचिव रामभक्त कुरुम्बाङ, नेपाल लिम्बू सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण चोङ्वाङ्, नेपाल शेर्पा सङ्घका महासचिव लाक्पा शेर्पा पनि बैठकमा सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८०, सोमबार  ४ : ३६ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ