सबै सरकारी निकायलाई ओएनएम सर्भे गर्न परिपत्र | Khabarhub Khabarhub

सबै सरकारी निकायलाई ओएनएम सर्भे गर्न परिपत्र


३ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


120
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी मङ्सिर मसान्तभित्रमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्भे) सम्पन्न गरिसक्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।

असार २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५०, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण निर्देशिका, २०६६ एवं संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी संक्षिप्‍त कार्यविधि, २०७६ बमोजिम ओएनएम गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।

‘मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकाय वा अन्तर्गतका कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढाउन यस मन्त्रालयको असार २९ गतेको निर्णयअनुसार अनुरोध छ’, परिपत्रमा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५० मा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले मङ्सिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेट वक्तव्यको सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्सिरभित्रमा उक्त काम सकिसक्न परिपत्र गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सबै सरकारी सेवा, निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा यस आर्थिक वर्षमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइने विषय पनि बजेटमा राखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०८०, बुधबार  २ : १९ बजे

पुष्पा र अञ्जलीलाई कोसी टप्पुमा छाडियो

इनरुवा– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट ल्याइएका दुई गैँडालाई कोसी टप्पु वन्यजन्तु

अमेरिकी राष्ट्रपतिको कुकुरले फेरि मान्छे टोक्यो

वाशिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको दुई वर्षीय जर्मन शेफर्ड जातको

रेलमार्ग प्रभावितको समस्या समाधानमा तत्काल पहल गर्छु : सभामुख घिमिरे

विर्तामोड- सभामुख देवराज घिमिरेले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका रेलमार्ग

ईःको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति गम्भीर बन्न आयोगको आग्रह

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय सभागृहअगाडि उभिएर धर्नामा रहेका

काठमाडौँमा राहत शिक्षकहरूकाे आन्दोलन जारी 

काठमाडौँ– सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना मुद्दाहरू सुनुवाइ नभएको