भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार असफल : सभापति लामिछाने « Khabarhub

भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार असफल : सभापति लामिछाने


२ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार असफल भएको बताएका छन् ।

रास्वपा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ ले बिहीबार आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा लामिछानेले सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न आँट गरेपनि निष्कर्षमा भने पुराउन नसकेको बताएका हुन् । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा आफ्नै मान्छेको अनुहार देखेपछि पहिलो देखि दोश्रो पन्ना पल्टाउन नसकेको उनले बताए । 

सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनपछि भ्रष्टाचारको फाइलको धुलो टक्टक्याएर पहिलो पन्नादेखि नै अनुसन्धान गर्ने र कसैको मुख नहेरि कारवाही गर्ने जिकिर गरे । उनले कोशी प्रदेशमा महागठबन्धन बनेसंगै अव सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै नभइ व्यवहारिक रुपमा नै रास्वपा देशको एक मात्रै प्रतिपक्षी दल भएको बताए । त्यस्तै लामिछानेले रास्वपालाई विदेशीको इशारामा चलेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न चुनौति दिए ।

नेपाली माटोमा नेपाली जनताले माया गरेर हुर्काएको रास्वपाले कसैको जुठोपिरो नखाने उनले बताए । त्यस्तै उनले नेपाली जनताको हित र मुद्दामा रास्वपाले कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। 

प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०८०, बिहीबार  २ : ३६ बजे

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र