कोशी प्रदेशमा राप्रपाद्वारा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी | Khabarhub Khabarhub

कोशी प्रदेशमा राप्रपाद्वारा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी


२ कार्तिक २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


102
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कोशी प्रदेशका सबै दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर समर्थन गरे पछि कोशी प्रदेशमा राप्रपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी गरेको छ ।

बिहिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका लागि राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले कोशी प्रदेश सभामा निवेदन दिएका हुन् । बुधवार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मतको निर्वाचनमा राप्रपा बाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएकाले प्रतिपक्षमा मतदान गरेकै कारण आफूहरूले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका पाउनुपर्ने राप्रपाको माग रहेको छ । 

नेता सिटौलाले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को ङ मा स्पष्ट रुपमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकको बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बनाउने उल्लेख भएकाले आफूहरूले दाबी गरेको बताए ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बुधवार लिएको विश्वासको मतमा नेकपा एमालेका ३९, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टी एक जना गरी ८६ मत परेको थियो भने विपक्षमा राप्रपाको ५ मत मात्रै परेको थियो । 

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सुविधाको गाडी र सुरक्षा गार्डका साथै प्रमुख सचेतकले पनि सुविधाको गाडी पाउने व्यवस्था छ ।  

प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०८०, बिहीबार  ६ : ०३ बजे

करदाता सेवा कार्यालयको राजश्वमा वृद्धि 

काठमाडौं– करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट संकलित हुने राजश्व गत आर्थिक वर्षको

सभामुखबाट मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक आह्वान

काठमाडौं– सभामुखले देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल

संविधानलाई पूर्ण बनाउन सबैको ऐक्यवद्धता जरुरी : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र

मधेस प्रदेश चालु आर्थिक वर्षमा करिब १६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब १६

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुल विवादमा आयोगको प्रतिवेदन

काठमाडौं– सरकारले उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचमा पैदा भएको डेडिकेटेड