राप्रपाले राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र पुनः स्थापना र प्रदेशको खारेजीका लागि आन्दोलन गर्ने « Khabarhub

राप्रपाले राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र पुनः स्थापना र प्रदेशको खारेजीका लागि आन्दोलन गर्ने


३ पुस २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था, सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र पुनः स्थापना र प्रदेशको खारेजीका लागि देशभर आन्दोलन गर्ने भएको छ ।

आज केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

आन्दोलनको तयारीका लागि पुष, माघमा देशैभर व्यापक सभा तथा तयारीका काम गरिने, फागुन महिनामा मेची महाकाली एकता यात्रा र उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने राप्रपाले जनाएको छ ।

पुस १ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले आन्दोलनका लागि समान विचार राख्ने दल, अभियान तथा धार्मिक सङ्घ, संगठन, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न पेशाकर्मी, बुद्धिजीवी एवम् देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीलाई सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।

बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा आन्दोलनको मूल समिति गठन गरेको छ । यस्तै संगठन विभाग प्रमुख डा. धवल शमशेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति, कोषाध्यक्ष निलकण्ठ काफ्लेको संयोजकत्वमा आर्थिक परिचालन समिति तथा प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार समिति गठन भएको छ ।

आवश्यक अनुसार अन्य समिति बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । राप्रपाको पुस १ देखि ३ गतेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : ३ पुस २०८०, मंगलबार  ४ : ५० बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा