बाँकेमा थारु सङ्ग्रहालय बनाउन माग « Khabarhub

बाँकेमा थारु सङ्ग्रहालय बनाउन माग


३ पुस २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खजुराथारु समुदायको इतिहास, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बाँकेमा थारु सङ्ग्रहालय बनाउन माग गरिएको छ । वैजनाथ गाउँपालिकामा थारु सङ्ग्रहालय बनाउन थारु समुदायका अगुवाहरूले गाउँपालिकासँग माग गरेका हुन् । 

थारु अगुवा चन्तराम थारूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीलाई भेटगरी थारु सङ्ग्रहालयको महत्वबारे जानकारी गराएका छन् । उनले वैजनाथछमनियाँस्थित जनप्रतिभा सामुदायिक वनको जमिन सङ्ग्रहालय बनाउन माग गरेका छन् ।  

सङ्ग्रहालयलाई पालिकास्तरीय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका रूपमा सूचीकृत गरी निर्माणका लागि पालिकाबाटै बहुवर्षे बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, थारु जातिको चाड तथा नयाँ वर्षका अवसरमा थारु माघी महोत्सवका लागि उचित बजेट व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरिएको छ । 

यस्तै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने थलोका रूपमा थारु सङ्ग्रहालय बनाउने र अन्य पर्यापर्यटन गतिविधिमार्फत स्थानीयस्तरमा रोजगारका अवसर सृजना गर्नुपर्नेलगायतको माग रहेको अगुवा थारुले बताएका छन् । बैजनाथ गाउँपालिकामा कूल जनसङ्ख्याको ३८ प्रतिशत थारु समुदाय छन् । 

थारु सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि स्थानीय जनप्रतिभा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ६ बिघा जमिन उपलब्ध गराइसकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मै थारु सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि प्रतिवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले भने ,’सङ्ग्रहालयको प्रतिवेदन बनेपछि बजेट पाउने सुनिश्चित हुन्छ, प्रतिवेदन तयार गर्न म प्रयास गर्ने छु ।’

यस्तै थारु समुदायको ‘बरघर ऐन’ पनि आफ्नो कार्यकालमा बनाउने अध्यक्ष शाहीले बताए। उनले ‘शहीद’ वैजनाथ थारुको सम्मानस्वरूप गाउँपालिकाको नामकरण गरिएको स्पष्ट पार्दै स्थानीय सरकारले थारु समुदायलाई हरेक कार्यक्रममा समेटेको बताए ।

थारु समुदायको खानपान, कला, संस्कृति, भेषभूषा र इतिहास बचाउन सङ्ग्रहालय बनाउन आवश्यक रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ पुस २०८०, मंगलबार  ६ : ०३ बजे

विद्यालय तहमा आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु

काठमाडौँ– सरकारको निर्णय अनुसार आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएको छ

दशरथ रंगशालामा विस्थापितको भीड: नाम दर्तासँगै बाँच्ने अधिकारको लडाइँ

काठमाडौँ – उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले चलाएको डोजरपछि घरबारविहीन

निसीखोलाका १२४ पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनमा

बागलुङ– बागलुङको सबैभन्दा पश्चिम क्षेत्र निसीखोला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा

राष्ट्रिय सहमतिमा नै संविधान संशोधन हुन्छ : संयोजक शाह

काठमाडौँ– संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक

बाख्रा पालनबाट स्वरोजगार

म्याग्दी– म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–२ हिदीका कुलबहादुर पुनले चार वर्षअघि दुई