मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले काम दिएर परिचालन गर्नुपर्छ « Khabarhub

मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले काम दिएर परिचालन गर्नुपर्छ

‘कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने र रिबन काट्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नु हुँदैन’


६ माघ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – संसदीय अंकगणितले शक्तिशाली यो सरकार यति बेला धेरै समस्याको चाङ बोकेर बसेको छ । अब यो सरकारले लामो समयदेखि देश र जनतामा जरा गाडेर बसेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ला भनेर धेरैले अपेक्षा गरेका छन् । यो सरकारको जति यसको अंकगणितिय शक्ति छ, त्यसको आधारमा लामो समय देखि कचल्टिएर रहेका समस्यालाई समाधान गर्ने खालका काम गर्ला त ? यसै विषयमा आधारित रहेर नेपाली कांग्रेसका नेता लोकेश ढकालसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

यो सरकारले देश र जनताका समस्या समाधान गर्ला ?
एउटा राजनीतिक दलको नेताको परिवर्तनले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । नेपाली राजनीतिमा २०६४ यताको दुई वटा संविधान बनेर पनि देश र जनतालाई खुसी बनाउन सकेको छैन । पहिलो कुरा नेपाली राजनीतिमा स्थायित्व नै भएन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ९९ दशमलव २५ प्रतिशत सांसदको समर्थन हुन्छ । तर यति हुँदा नै प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन्छ समस्या समाधान हुन्छ भन्ने छैन । दाउपेचको राजनीतिको परिणाम हो ।

प्रधानमन्त्री अहिले भागबन्डामा लाग्नु परेको छ, त्यसमा कसरी विकास होला ?
विकास गर्न पहिला त सरकारमा स्थायित्व चाहिन्छ । अहिले प्रचण्ड एकल बहुमत हैन नि । हिजो नेकपा माओवादी र एमालेको बिचमा एकता भए पछि झन्डै २ वर्ष मधेसको साथमा सरकार चलाउँदा त टिक्न सकेन । अहिले ७ वटा पार्टीहरू छन् त्यसमा सबैलाई मिलाउनु पर्दछ । ओलीलाई पनि ३ वर्षमा बाहिर केही गर्न त परको कुरा आन्तरिक द्वन्द्व मिलाएर बस्नु परिरहेको छ । माओवादीको त्यस्तै समस्या छ । कांग्रेस पनि यो देशको सबै भन्दा ठुलो पार्टी भयो । तर समस्या र प्रवृत्ति उस्तै छ ।

कांग्रेसले षड्यन्त्रका रूपमा मत भार दियो अनि त्यो प्रचण्डलाई भार भयो भन्ने हो ?
कांग्रेसले षड्यन्त्रका रूपमा मत दियो भन्दा पनि प्रधानमन्त्री आफै पूर्व प्रधानमन्त्री कहाँ पुगे पछि यो अवस्था आएको हो । यो अहिलेको सरकारमा विदेशी शक्तिको चलखेल छैन भनेर भन्न सकिँदैन । सरकारमा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेको अवस्थामा नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष र माओवादीका अध्यक्ष बन्नु होस भने पछि प्रधानमन्त्री बन्नु एउटा कुरा हो । निर्वाचनमा गठबन्धन गरेपछि गठबन्धनको धर्मलाई स्विकार्नु पथ्र्यो । जुन दिन नेपाली कांग्रेसको एक्लै कार्य समितिको बैठक र पदाधिकारीहरूको बैठकले राष्ट्रपति पनि हामीलाई नै चाहिन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हामीलाई नै चाहिन्छ भनेपछि गठबन्धनको धर्म निर्वाह गरेको देखिएन । प्रचण्ड बिच्किएर एमालेसँग जानुको प्रमुख कारण कांग्रेस हो । कांग्रेस दलहरूको पनि दल हो । उसले त दलहरूलाई पनि मिलाएर लैजानु पर्दछ । नेपालको राजनीतिमा संसदीय पद्धतिको जननी हो कांग्रेस ।

कांग्रेसको यो गैरसंसदीय अभ्यास हो ?
त्यो कांग्रेस आफैले विश्वास गरेको संसदीय पद्धतिको मूल्य र मान्यता विपरीत प्रतिपक्ष विहीन अवस्थामा देशलाई पुर्‍याउनु गैरसंसदीय अभ्यास नै हो ।

अब प्रचण्डले सबैलाई मिलाएर लैजान सक्छन् त ?
आशावादी हुनु एउटा हो । प्रधानमन्त्रीले ९९ दशमलव २५ संसदको बहुमत पाउँदैमा म सक्षम हुँ भनेर खुसी हुनु पर्दैन । अहंकारमा अल्झेर बस्न कांग्रेसले बहुमत दिएको हैन । त्यसैले यो सरकारले हरेक भ्रष्टाचारको अन्त्य होस् र सुशासन कायम होस् भनेर काम गर्नुपर्छ । अहिले सात दललाई कसरी मिलाउने भनेर मात्र लाग्नु भएन । नाम मात्र माओवादी केन्द्र हो । पछिल्ला वर्ष लगातार खिइँदै गइरहेको छ । गठबन्धन नभएको भए माओवादीको हालत के हुन्थ्यो सबैलाई थाहा छ ।

यो सरकारले जनताले महसुस गर्ने गरी के गर्नु पर्ला ?
पहिला त राजनीतिक अस्थायित्व हुनु पर्याे । सबैलाई खुसि बनाउनु पर्याे । गर्न चाहने व्यक्तिले विकास गर्दछ । जति सक्छ, जनताको लागि गर्ने छु भन्नु पर्याे अनि मात्र विकास हुन्छ । रिबन काट्दै हिँडेर समस्या समाधान हुँदैन । प्रधानमन्त्री के कतिसम्म जाने त्यो निर्धारण गर्नु पर्याे । जति मन्त्रीहरूले काम गर्छन्, त्यसको निर्धारण गर्ने प्रधानमन्त्रीले हो । भ्रष्टाचार तुरुन्त अन्त्य गर्नु पर्याे । अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नु पर्याे । तत्काल सबै एकै पटक गर्न पर्छ भन्ने छैन । जनतालाई आशाका किरण छर्नु पर्याे ताकि यो सरकारले केही गर्दै छ है भन्नु पर्याे ।

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)

प्रकाशित मिति : ६ माघ २०७९, शुक्रबार  १२ : ४८ बजे

दलका घोषणापत्रमा जनस्वास्थ्य : विज्ञ भन्छन्, ‘मसला पोको पार्न कागज काम लाग्छ’

काठमाडौं- आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न

आजका समाचार : निर्वाचनमा तीन दिन बिदा, सुनसरी रवि-बालेन सँगै, निर्वाचनलाई चीनको ४० लाख डलर अनुदान र फेरि तनावतिर कम्बोडिया-थाइल्याण्ड

निर्वाचन लक्षित तीनदिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयसरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका

मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा : क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक

दलको चासोमा नपरेको फिल्मी क्षेत्र, घोषणा पत्रमै बेवास्ता

काठमाडौं – कलाकारहरू राजनीतिमा जान्छन् तर, सोचेजसरी टिक्न सक्दैनन् ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारमा अवरोध नगर्नू : निर्वाचन आयोग

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन  प्रचारप्रसारको