काठमाडौँ – देशभरका अदालतका मुद्दाको दण्ड, जरिवाना, सरकारी बिगो र कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी विवरण अब सफ्टवेयरबाटै सजिलै हेर्न सकिने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा भएका मुद्दाको विवरण उक्त सफ्टवेयरबाट हेर्न सकिने भएको हो । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि महाशाखाले नयाँ सफ्टवेयर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सो व्यवस्था भएको हो ।

“यो सफ्टवेयरको प्रयोगबाट अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्न सहज हुन्छ”, सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रबन्धक गौरीनाथ कोइरालाले उक्त सफ्टवेयरको बारेमा जानकारी गराउँदै भने, “न्याय सम्पादन गर्दा कसुरदारले पहिला कुनै कसुर गरे वा नगरेको सबै जिल्लाको विवरण पनि हेर्न सकिन्छ ।” उहाँका अनुसार कुन अदालतमा बिगो कति उठ्यो वा कति उठाउन बाँकी छ भनेर हेर्न सकिन्छ ।

न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितका लागि सफ्टवेयर बढी उपयोग हुने बताइएको छ । अपराध पीडितले, पीडकले सजाय पाए नपाएको जानकारी एकीकृतरुपमा पाउने र कसरी सजाय भुक्तान गरेको र सो बारेमा जानकारी लिन उक्त सफ्टवेयरबाट सकिनेछ ।

पीडकले सजाय पाए नपाएको जानकारी एकीकृतरुपमा पाउने र कसरी सजाय भुक्तान भयो भन्ने बारेमा पीडितले जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था हुनेछ । मुद्दा अन्तिम भएपछि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने पीडितले सो जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने र क्षतिपूर्तिको प्रकृया अगाडि बढाउन सक्ने भएको छ ।

“मुद्दाको काम तोकिएको अवधिमै सक्नुपर्ने गरी काम गर्न र सफ्टवेयरबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ”, सूचना प्रविधिसम्बन्धी समितिका अध्यक्ष न्यायाधीश अनिल सिन्हले सुनाए, “प्रहरीलाई मुद्दा अभियोजन गर्ने पनि सहज हुनेछ ।” उनले अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्ने, अदालतको दस्तुर र शुल्क पनि अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उक्त सफ्टवेयरको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उद्घाटन गरी सुभारम्भ गरे । उनले न्याय सफ्टवेयरबाट सहज न्यायमा पहुँच पुगी न्यायालयप्रति जनआस्थावृद्धिमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे। “अदालतको फैसला सहजरुपमा हेर्न सकिने, दण्ड जरिवाना लागेको व्यक्तिको खोजी गर्न सफ्टवेयर उपयोगी छ”, उनले भने, “न्यायापालिकाप्रति अनआस्था वृद्धि गर्न यसले ठूलो सहयोग गर्नेछ ।”

अनलाइनबाटै मुद्दाको पेसी तोक्ने, पेशी हेर्न सकिने, सुनुवाइ गर्न सकिने र अनलाइनबाटै मुद्दामा लाग्ने शुल्क लिने व्यवस्था भएपछि नागरिकलाई न्यायका लागि सहज हुने उनको ठम्याइ छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सफ्टवेयरको प्रयोगबाट न्याय सम्पादन छिटो, सहज र पारदर्शी हुने समेत बताए ।

अदालतमा राज्यलाई प्राप्त हुने जरिवाना तथा कैद फरार कसुरदारबाट असुलउपर हुनुपर्ने रकम करिव रु १७ अर्ब जरिवाना र एकलाख छ हजार वर्ष कैद असुलउपर गर्न बाँकी भएको जनाइएको छ । वार्षिक करिव रु दुई अर्व दण्ड जरिवाना उठाउँदै आइरहेको र वार्षिक करिव रु तीन अर्व उठाउनुपर्ने दायित्वसमेत थप हुँदै गएको अदाललते जनाएको छ ।