एक सय ३९ अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर « Khabarhub

एक सय ३९ अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर


६ चैत्र २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन – जिल्लाको दुई पालिकामा एक सय ३९ अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । समावेशी शिक्षा परियोजनाले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँग छलफलका क्रममा सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

भरतपुर महानगरपालिका र कालिका नगरपालिकामा रहेका दुई सय ८९ अपाङ्ग बालबालिकामध्ये एक सय ३९ विद्यालय जान नपाएका हुन् । भरतपुरमा अपाङ्गता भएका बालबालिका एक सय दुई र कालिकामा ३७ विद्यालय बाहिर छन् ।

भरतपुरभित्र ५० र कालिकामा १९ बालबालिका जटिल प्रकारको अपाङ्गता भएको पाइएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घकी शर्मिला तामाङले जानकारी दिइन् । उनीहरुलाई घरमा नै गएर सेवा दिइँदै आएको उनले बताइन् ।

इन क्लुसिभ फिउर्चस परियोजनाले दुई पालिकामा दुईवटा स्रोत केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । भरतपुरको बालकुमारी माध्यमिक विद्यालय र कालिकाको रेडक्रस चोकमा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । भरतपुरमा अहिले तीन र कालिकामा नौ बालबालिका केन्द्रमा छन् ।

अटिजम केयर चितवन सोसाइटीकी प्रमिला न्यौपानले जिल्लामा अटिजम भएका पाँच सयभन्दा बढी बालबालिकाको अभिभावक सम्पर्कमा आएको सुनाइन् । उनीहरुमध्ये तीन सय हाराहारी भरतपुरभित्रका छन् । विश्वमा जन्मने ४४ बालबालिकामध्ये एक जनामा अटिजमको समस्या देखिने गरेको उनले बताइन् । भरतपुरले सञ्चालन गरेको अटिजम विद्यालयमा अहिले ३१ बालबालिका अध्ययन गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७९, सोमबार  ७ : ४६ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले