नेपालसँग भइरहेको बहुपक्षीय विद्युत् व्यापारलाई त्रिपक्षीय बनाउन प्रयास गरिरहँदा विसं २०७४ सालमा भएको पावर ट्रेड अग्रिमेन्ट र त्यसमा भएका केही बुँदा हेर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो विचारमा पावर ट्रेड अग्रिमेन्ट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि दृष्टान्त अग्रिमेन्ट हो। किनभने त्यसका भएका केही प्रावधान हामीले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अग्रिमेन्टको तुलनाका उदाहरण दिन लायकका छन् ।

त्यसले विद्युत् व्यापारलाई गैर विभेदकारी हुनुपर्छ कि भन्ने विषयलाई समेट्न खोजेको छ र विद्युत् व्यापारमा हुनसक्ने कर प्रकृतिका र गैर प्राकृतिक खालका कुनै पनि अवरोध हटाउँदै लैजाने भन्ने विषय त्यसले समेटेको छ ।

त्यसको आधारमा पिटिएले खडा गरेको आधारशिलामा नियमित रूपमा दर्ता भएका कम्पनी र काम गर्ने समूह बैठक बस्छ र त्यसले हासिल गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई पनि हामीले सम्झनु आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले पहिलो काम त पिटिएका सम्पूर्ण पक्ष राष्ट्रले पिटिएमा भएका प्रावधानलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दोस्रो, विद्युतलाई  व्यापारको रूपमा हेर्दा वस्तु हो कि सेवा हो ? यसको आधारमा मात्र हामी विद्युतलाई बहुपक्षीय वा त्रिपक्षीय व्यापारको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ ।  ट्रेडको कुरामा विश्व व्यापार सङ्गठनले पनि विद्युत वस्तु हो वा सेवा हो त भनेर अगिंकार पनि गरेको छ । त्यसमा हार्माेनाईज कस्टम डकुमेन्टमा पनि विद्युतलाई पेसाका रूपमा वा सामानको रूपमा परिभाषित गरेको छ । भनेपछि व्यापारको हिसाबले हेर्दा विद्युतलाई वस्तु सामानको रूपमा हेर्न सकियो ।

यदि विद्युतलाई सामानको रूपमा हेर्न सकिन्छ भने त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको सम्झौता भए अनुसारको  सिद्धान्तमा विद्युत सामान हुनसक्छ भने सामानचाहिँ फ्री र व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यो सिद्धान्तलाई पनि हामीले केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ ।

विद्युतलाई निर्बाध रूपमा फ्लो गर्ने, प्रसारण गर्ने वा प्रवाह गर्न सकिने ठाउँ रहेछ भने बिद्युत् प्रवाह गर्ने सक्ने संस्थालाई पनि सहभागी गराएर उनहरूलाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसर्थ नेपालको कुनै निकायले यस क्षेत्रमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउँछ भने त्यो निकायलाई सम्बन्धित राष्ट्रले अन्य ट्रेडलाई जस्तो व्यवहार गर्छ त्यस्तै व्यवहार गर्नु पर्छ ।

विद्युतलाई सामान ठान्ने हो भने जसरी अन्य वस्तुको निर्यात हुने स्वतन्त्र ट्रान्जिट सुविधा हुन्छ, यो सिद्धान्त यसमा पनि मान्नुपर्छ । किनभने हामीले विद्युत निर्यात गर्ने क्रममा सम्पूर्ण जहाँ जहाँबाट विद्युत प्रवाह हुन्छ । त्यो राष्ट्रले ट्रान्जिट गरेको शुल्क लिन सक्ला तर त्यो ट्रान्जिटमा अवरोध गर्नु भएन । यत्ति गरेपछि हामीले भन्नु पर्ने फोरममा बिस्तारै उठाउँदै लानुपर्छ । त्यसै बीचमा छोड्ने हो भने त्यो प्रयास असफल हुन सक्छन् ।

पिटिएको आधारशिला र डब्लुटिओको फेमवर्कमा बसेर हामीले हाम्रो ट्रेडको क्षेत्र व्यापक बनाउन सक्छौँ । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने प्रयासहरू भए र अब आन्तरिक रूपमा पनि जे जे गर्न सकिन्छ वा गर्नु पर्ने काम कानुनका प्रावधान सबै केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर निवेदन गर्न चाहन्छु ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती र अवसर–अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा अधिवक्ता सेमन्त दाहालले राखेको धारणा)