मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : करिब ६ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने « Khabarhub

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : करिब ६ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने


६ चैत्र २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन युरो (करिब ६ अर्ब ५७ करोड) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत कृषकलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रासायनिक मलमा अनुुदानको दरमा कटौती गर्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र बङ्गलादेशबीच ‘सियरिङ अफ सिरयल टाइम हाइड्रो मेट्रोपोलिटिकल डेटा एन्ड’को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने र विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले नेपाल प्रहरीको रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यको बढुवा गर्ने र प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलार्ई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई जयपृथ्वी नगरपालिका–१ को करिब दुई सय ८३ रोपनी सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने र नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय छ । सरकारले दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने र नेपाली सेनाको एफटिडिको चौथो बैठक नेपालमा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७९, सोमबार  ९ : २३ बजे

हाँडीगाउँमा गहना खोज्ने जात्रा सम्पन्न

काठमाडौं– काठमाडौंको हाँडीगाउँमा शुक्रबार गहना खोज्ने जात्रा सम्पन्न भएको छ

गरिब र निमुखाका लागि सहकारी : मुख्यमन्त्री बानियाँ

चितवन– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सहकारीलाई उत्थान गर्न सके

गेटा अस्पताल र पाठ्यपुस्तक छपाइबारे शिक्षामन्त्रीको चासो

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जनक शिक्षा सामग्री

सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णय सच्चाउन सरकारलाई तीन दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन

प्रधानमन्त्रीको वाचा : सम्भव भएसम्म सबै समस्याको समाधान गर्छु 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल