मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : करिब ६ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने « Khabarhub

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : करिब ६ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने


६ चैत्र २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन युरो (करिब ६ अर्ब ५७ करोड) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत कृषकलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रासायनिक मलमा अनुुदानको दरमा कटौती गर्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र बङ्गलादेशबीच ‘सियरिङ अफ सिरयल टाइम हाइड्रो मेट्रोपोलिटिकल डेटा एन्ड’को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने र विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले नेपाल प्रहरीको रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यको बढुवा गर्ने र प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलार्ई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई जयपृथ्वी नगरपालिका–१ को करिब दुई सय ८३ रोपनी सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने र नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय छ । सरकारले दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने र नेपाली सेनाको एफटिडिको चौथो बैठक नेपालमा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७९, सोमबार  ९ : २३ बजे

पत्नीको शव टुक्रा–टुक्रा पारेको नरेश भट्टद्वारा अदालतमा स्वीकार

काठमाडौं – अमेरिकामा नेपाली मूलका नरेश भट्टले आफ्नी पत्नी ममता

चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा योजना लागू

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दीपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई

तिहारमा पटकाजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं – पटका तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन

बालेन शाहले भने : देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेहरूबीच फरक हुन्छ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले देश जोगाउने र पार्टी

प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार