मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : करिब ६ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने « Khabarhub

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : करिब ६ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने


६ चैत्र २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन युरो (करिब ६ अर्ब ५७ करोड) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत कृषकलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रासायनिक मलमा अनुुदानको दरमा कटौती गर्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र बङ्गलादेशबीच ‘सियरिङ अफ सिरयल टाइम हाइड्रो मेट्रोपोलिटिकल डेटा एन्ड’को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने र विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले नेपाल प्रहरीको रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यको बढुवा गर्ने र प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलार्ई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई जयपृथ्वी नगरपालिका–१ को करिब दुई सय ८३ रोपनी सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने र नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय छ । सरकारले दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने र नेपाली सेनाको एफटिडिको चौथो बैठक नेपालमा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७९, सोमबार  ९ : २३ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन