रेशम चौधरीको रिहाईका लागि विकल्प खोजिरहेका छौँ : माधव नेपाल « Khabarhub

रेशम चौधरीको रिहाईका लागि विकल्प खोजिरहेका छौँ : माधव नेपाल


६ जेठ २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनुषा – नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

जनकपुरधाम विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म देशलाई विकासतर्फ डोहो¥याउन कठिन हुने भएकाले यो राष्ट्रिय समस्या समाधान हुनु आवश्यक रहेको बताए । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नु नै अहिले पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको कथन रहेको थियो ।

नेपालले भने, “सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि कदम उठाइरहेको छ । यो राम्रो विषय हो । नीति तथा कार्यक्रममा देश र जनताको समस्या समाधानका उपाय खोज्ने गरी ल्याइएको छ ।”

अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष नेपालले रेशम चौधरीको रिहाइका लागि आफूहरु लागि परेको बताए । उनले चौधरीको रिहाई गर्न विकल्पहरुको खोजी भइरहेको स्पष्ट पारे ।

मधेस सरकारको नेतृत्व परिवर्तन वा सरकार परिमार्जनको कुरा उठिरहेको बेला उनले जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने गरी सहमति भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ जेठ २०८०, शनिबार  ९ : १२ बजे

टापु सम्झौतामा बेलायतको निर्णयलाई ‘ठूलो मूर्खता’ भन्दै ट्रम्पको आलोचना

एजेन्सी – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार हिन्द महासागरमा रहेको

मोरङ क्षेत्र नं-६ बाट शेखर कोइरालाको उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले मोरङ निर्वाचन क्षेत्र

टिकट सकस : कांग्रेसका ‘नेपो बेबी’देखि ओलीका आलोचकको राजनीति संकटमा

काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै कांग्रेस–एमालेका दर्जनौँ

भूपदेव शाहले गरे अछाम-२ बाट उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौं– रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा अछाम-२ का उम्मेदवार भूपदेव शाहले उम्मेदवारी दर्ता

नभ्याइने मुद्दै मुद्दा लगाउने अत्याचारी हौ तिमीहरू : रवि लामिछाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले तत्कालीन सरकारतर्फ इङ्गित