एक वर्षमा कैद र जरिवाना फैसला भएका दुई हजारजना पक्राउ « Khabarhub

एक वर्षमा कैद र जरिवाना फैसला भएका दुई हजारजना पक्राउ


४ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


225
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले विभिन्न समयमा अदालतबाट कैद र जरिवानाको फैसला भएका एक हजार नौ सय ९५ व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ ।

शाठमाडौँ प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रही अदालतले कैद र जरिवना फैसला सुनाएपछि फरार रहेका उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले विभिन्न मितिमा अदालतले कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएकामा फरार रहेकाहरुलाई पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालत पेस गरिएको जानकारी दिए ।

अदालतले पक्राउ परेका उनीहरुबाट १२ करोड ८७ लाख ९३ हजार जरिवना असुल गरेको छ । यस्तै विभिन्न समयमा अदालतबाट कैद र जरिवना ठहर भएका २३ हजार पाँच सय ९० व्यक्ति अझै फरार रहेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १८ हजार एक सय १२ मोबाइल हराएको भन्दै प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ । हराएका मोबाइलमध्ये एक हजार छ सय ५० थान फेला परेको प्रवक्ता रिजालले बताए ।

काठमाडौँ प्रहरीमा आव २०७९८० मा विभिन्न शीर्षकमा दुई हजार एक सय ६३ उजुरी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका निवेदनमध्ये सवारीसाधन सम्बन्धी एक सय १६, रकम ठगीका नौ सय ९७, वैदेशिक रोजगारी ठगीका पाँच सय ४०, जग्गासम्बन्धी विवादका ४० र झैझगडा कुटपिटका ६३ उजुरी छन् ।

यसैगरी, घरेलु हिंसाका १५, सहकारी सम्बन्धी ठगीका ५०, अनलाइन ठगीका ४०, चेकसम्बन्धी ठगीका दुई सय ७६, सरसामान चोरीका २१ र मोटरसाइकल चोरीका तीन उजुरी परेका छन् । परेकामध्ये छ सय २१ उजुरी फस्यौट भएको र बाँकी पक्रियामा काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०८०, बिहीबार  १० : ०७ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।