यहाँ उद्योग व्यवसायीले कुरा राख्नुभएको छ। अर्थतन्त्र परिवर्तन भइरहन्छ, सधैँ एकनास हुँदैन। कोभिड-१९ पछिको असरले गर्दा अर्थतन्त्रका धेरै आयाम परिवर्तन भइरहेका छन्। अर्थतन्त्रमा जानेर वा नजानेर परिवर्तन भइरहेका छन्।

अहिले प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय सवारी र बिजुलीको प्रयोग बढिरहेको छ। यसले गर्दा ‘इम्पोट भोलुम’ धेरै नघटे पनि राजस्व घटिरहेको छ। किनभने विद्युतीय सवारी साधनको हाम्रोमा ‘प्रायोरिटी’ बढिरहेको छ। विद्युतीय सवारीमा कम राजस्व भएको स्थिति र त्यसले ‘फ्युल कन्जम्सन’ घटाउने गर्छ भने त्यसका राम्रा पक्ष पनि छन्। अहिले राजस्व कम आउनेमा एउटा पाटो त्यो पनि छ। जबकी ‘इम्पोट’ धेरै घटेको होइन।

गएको वर्ष २०७८/०७९ को ठुलो बेस हुँदा अहिले ७९/८० मा घटेको जस्तो देखिएको हो। अझै पनि मासिक एक सय ३२ अर्ब आइरहेको स्थिति छ।

अहिले इकोनोमी हामीले मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रको अवस्था, सम्भावित अवस्था, बाह्य क्षेत्रका कुराहरु सबैलाई विश्लेषण गरेर कतिसम्म जान सकिन्छ ? अहिलेको आर्थिक शिथिलतालाई पुर्नउत्थान गर्न कति के गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि प्रयास गरेर नीतिगत दर घटाएका छौँ। त्यसले केही योगदान गर्ने आशा छ।

प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट ११ प्रतिशत र ६ प्रतिशतको तालमेल नमिलेको कुरा आएको छ। बंलादेश वा इन्डियामा हेर्यो भने १० वा ११ प्रतिशतको क्रेडिट ग्रोथ ७ वा ८ प्रतिशत इकोनोमिक ग्रोथ हासिल गरेको छ।

हाम्रोमा ११.५ पनि कम भयो भनेर भनिरहेका छौँ। यसको सोर्स पुग्छ कि पुग्दैन ? त्यो पनि हेर्नुपर्छ। यो कुनै लक्ष्य होइन प्रक्षेपण हो। यहाँसम्म जाँदा हाम्रो ‘म्याक्रो इकोनोमिक स्ट्याबलिटी’लाई दबाब पुग्दैन भन्ने हो। तर त्यसको सोर्स पनि चाहिन्छ। हामीले डिमान्ड मात्र हेरेर हुँदैन।

हामीले कर्जाको जस्तो ब्याजदरका कुरामा ब्याजदर एक अङ्कमा आएको राम्रो। तर त्यसको लागि स्रोत हुन्छ कि हुँदैन त ? त्यसको सप्लाई साइडले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने हुन्छ।

सप्लाई सहज भएको बेलामा विगतमा पनि कर्जाको ब्याज पनि एकल अङ्कमा आएको छ। तर त्यसलाई हामी सही सदुपयोग गर्न सकेनौँ। जसले गर्दा साइकल दोहोरियो। पुन ब्याजदर बढ्नु पर्ने स्थितिमा आयो। यो बजारको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रिया पनि हो।

राजस्वमा निजी क्षेत्रको चिन्ता छ। चिन्ता आफ्नो हो तर देखाउने राजस्वमा पनि छ। अब हाम्रो व्यापारिक माइनसेट मात्र राख्यो भने अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन। यो बैंकले पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। कृषितर्फ लगानी गर्नुपर्छ। कसरी उत्पादनमूलक र नवीनतातर्फ जाने भन्ने विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ। यहाँ ११ प्रतिशतमा बहस होइन। यहाँ कसरी उत्पादन मूलकतर्फ जाने, कसरी नवीनता तिर र उद्यमशीलता विकास गर्न तिर जाने भनेर बहस गर्नुपर्छ। यसो गरे कुनै उपाय निस्केला।

अहिले नम्बरहरूमा बहस गरेर केही हुँदैन। ६ प्रतिशतको लक्ष्य जुन बजेटले ल्याएको छ त्यो हासिल हुने नहुने एक वर्षपछि थाहा हुन्छ। यसको लागि असम्भव पनि होइन। पुँजीगत कर्जा हुने हो र हाम्रो कर्जा उत्पादनतर्फ प्रयोग हुने हो। ६ प्रतिशत धेरै उच्च पनि होइन। हाम्रा छिमेकी देशहरूले यो ८ प्रतिशत हासिल गर्दै गर्दा हामी ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि हुँदैन कि भनेर दिनमा दुई तीन सिफ्ट दिनमा काम गर्ने, त्यसको लागि पुँजीगत खर्च सरकारको काम पनि त्यो ढङ्गले हुनुपर्ने हुन्छ।

यदि दुई वा तीन सिफ्ट काम गर्ने हो भने ६ प्रतिशत मात्र होइन, हामी १० प्रतिशत हासिल गर्ने हुनुपर्छ। त्यो हासिल नगरेसम्म हामी छिमेकी देशको तुलनामा त्यो स्तरमा पुग्न पनि सक्दैनौँ।

हामीले वैशाखमा बैंकदर घटाएका थियौँ। अहिले त्यो भन्दा ‘इफेक्टिभ’ बनेको पोलिसि रेट हो। जुन लचकता खोजिएको छ। त्यसको लागि इफेक्टिभ रेट भनेको पोलिसी रेट हो।

अझ त्यसमा डिपोजिट कलेक्सन रेट जुन बटमको रेट छ त्यो १ प्रतिशते घटाएका छौँ। बैंकदर वैशाखदेखि प्रयोगमा आएको छैन। त्यस कारण अहिले घटाएको भए पनि खासै यसले डाइरेक्टर प्रभाव चाहिँ पार्दैनथ्यो। तर हामीले नजिकबाट इकोनोमीलाई निहालिरहेको छौँ।

हामी लचकताको डाइरेक्सन तिर गइरहेका छौँ। प्राइभेट र बैंकर्स क्षेत्रले कसरी स्वीकार गर्छन् त्यो अनुसार हामीले इन्फ्लेक्सको इस्टाटस के हुन्छ। फरेन्स करेन्सी रिजर्भको इस्टाटस के हुन्छ ? त्यो अनुसार हाम्रो मौद्रिक नीतिको रुल हुन्छ। इन एडभान्स पनि हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। कतिपय केन्द्र बैंकले कुन डाइरेक्सनमा निर्णय गर्दै छ भन्ने कुरा हामीले गर्न सकिन्छ। किनभने अहिलेका मौद्रिक नीतिको सेटिङ धेरै रुलबेश गराएका छौँ। मौद्रिक नीतिलाई सक्रिय गराएका छौँ।

अहिले हामीलाई लो क्यापासिटी हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले पत्याउँदैनन् त भन्ने कुरामा हाम्रो पनि छलफल हुँदै गएको छ। उनीहरूले खासगरी हाम्रो छिमेकी देशहरूको ग्रोथ हाइ छ। त्यसको ट्रिकल डाउन इम्प्याक्ट पर्नुपर्ने हो। टुरिजमहरू बढेको छ। रेमिट्यान्सको फ्लो बढेको छ। त्यसले तरलतालाई सहज बनाइराखेको छ। टुरिजम पनि प्रि–कोभिड लेबलमा पुगिसेको छ। त्यसको असर नहुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ।

एनपीएलमा पनि उनीहरूको हाम्रो बैंकिङ प्रणालीको पुरै बुझाइको अभाव अथवा अरु देशको लेबल हेर्दा हाम्रो एनपीएल लो एकातिर आर्थिक गतिविधि विरोधाभास हो कि भनेर उनीहरूले डाउट गरेको स्थिति हो। त्यसमा हाम्रो बैंकर्सले अलि बैंकिङ प्राक्टिसेस अलि क्लासिकल छ, ट्रेडिसनलन छ। त्यसले गर्दा हामी बाहिरको बैंकिङ प्राक्टिस भन्दा फरक छौँ।

अर्काे उनीहरूले भने जस्तो कनेक्सन हाम्रो छिमेकी देशसँग भएको छैन अलिकति इकोनोमी स्लो डाउन भएको अवस्था हो। त्यसको लागि फेरि हामीले ब्याजदर बढी भएर वा कर्जा प्रवाह कम भएर मात्र होइन।

हाम्रो पोस्ट कोभिडपछि अहिले डेढ दुई वर्षको बीचमा १५ वा १६ लाख मान्छे काम गर्न गएका छन्। शिक्षा लिन पनि त्यति नै विदेश गएका छन्। यो कोभिडपछि युवाहरु २० वा २२ लाख बाहिर गएपछि जनसंख्यामा पनि परिवर्तन भएको छ। त्यसले पनि आन्तरिक डिमान्ड घटाएको छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र स्लोडाउन भएको हो।

ब्याजदर हिजो पनि बढेको थियो। अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन। अहिले सटरहरू बन्द भएको स्थिति छ। जुन डाइनामिक परिवर्तन भएको छ। त्यसलाई हामी निजी क्षेत्रले आकलन गर्न नसकेको ठान्छौं। युजल ढङ्गले जान खोज्दा युजल हुँदैन। अब न्युरोडका सटरहरू सधैँ चल्दैनन्। किनभने इ–कमर्स आइसकेको छ।

बाहिर तिर बसेर पनि मान्छेले इ–कमर्समा बिजनेस गर्नसक्छ भने महंगोमा न्युरोडमा पसल खोलेर बस्दैन। अहिलेको यो डाइनामिकलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो निजी क्षेत्रले त्यसमा छलफल गरेको हुँदैन। त्यो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।
(खबरहबले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशः)