‘संविधान दिवसको औचित्य छैन’

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२, जारी भएपछि देशमा संक्रमणकालको अन्त्यसँगै राजनीतिक स्थिरता एवं तीव्र विकास हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर विडम्बना आज देश क्रमश संकटग्रस्त बन्दै गएको छ। देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदैछ। व्यापार व्यवसाय चौपट छ। बेरोजगारी चरम सीमामा छ। दिनदिनै हजारौं युवाहरू देश छोडेर विदेश गइरहेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तर झनझन् खस्किँदै गइरहेको छ। देश राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताले अस्तव्यस्त छ। वैदेशिक हस्तक्षेप दिनदिन बढ्दै गएको छ। सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त् छ, घुस र कमिसन बिना कुनै पनि काम सम्भव छैन।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हात्तीको देखाउने दाँतमा सीमित भएको छ। लोकतन्त्रको ठाउँमा दलतन्त्र छ। अधिकार र पहिचान विहीन संघीयता उही मुट्ठीभर शासक जातिकै लागि छ। समानुपातिक अधिकार पनि शासक कै लागि भएको गणतन्त्र पनि जनताको होइन दलीय राजाहरूकै भगौडा वर्गले देशको नेतृत्व गरिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता वर्तमान संविधानको विशेषता नै बनेको छ। अर्थात् देश क्रमशः असफलतातर्फ अग्रसर छ।

गलत संवैधानिक व्यवस्थाको कारण देश असफलतातर्फ अग्रसर भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले संविधान दिवसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। दलीय भागबन्डाको आधारमा बनेको खिचडी संविधानले देशको निकास कुनै हालतमा नदिने पक्का छ। यस अवस्थामा संविधान निर्माताहरू आत्मसमीक्षा गरी देश निकासको लागि नयाँ संवैधानिक विकल्प बारे छलफल गर्न तयार हुनुपर्ने हो। तर विडम्बना नेपाल सरकार र प्रमुख पार्टीले वर्तमान संविधानलाई ठूलो उपलब्धि बताइरहेका छन्।

गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय वर्तमान संविधानमा समेटिएकोले यसको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हल्ला मच्चाइरहेका छन्। के साँच्चिकै वर्तमान संविधानले लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयलाई संस्थागत गरेको छ कि बन्ध्याकरण अर्थात् हत्या गरेको छ ? यसबारे बुझ्न सर्वप्रथम वर्तमान संविधानका उपलब्धि भनिएका विभिन्न प्रावधान बारे चर्चा गर्न जरुरी छ।

लोकतन्त्र : लोकतन्त्रमा शासनको बागडोर जनतामा निहित हुनुपर्छ। जनतामा निहित बागडोरलाई कुनै पनि बहानामा अलग गर्ने कार्य लोकतन्त्र हुन सक्दैन। राजनीतिक दल भनेको जनतालाई राज्यसम्म पुर्याउने सहजकर्ता हो, जनताको नाममा शासन गर्ने होइन। लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित संस्थाले मात्र राज्यको कुनै पनि अंग र निकायलाई नियन्त्रण वा सञ्चालन गर्न सक्छ। तर नेपालको दलीय शासन प्रणालीले निर्वाचित सरकार वा सांसद समेतलाई गैर निर्वाचित संस्था अर्थात् राजनीतिक दलहरूले नियमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ।

जो आम लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो। नेपालमा राजनीतिक दल संविधान र कानुन भन्दामाथि छन्, जसलाई जनताप्रति जवाफदेही हुने वा जनादेशलाई अनिवार्य पालना गर्ने बाध्यता छैन। अर्थात् नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिक दल र राजनीतिक दलको नाममा केही सीमित व्यक्तिहरूले मनोमानी शासन गरिरहेका छन्। यसलाई रूपमा लोकतन्त्र भनिए पनि सारतः मुठ्ठीभर व्यक्तिको दलतन्त्र हो। अंत: यस किसिमको निरंकुश दलीय शासन प्रणालीले अहिलेको २१ औं शताब्दीको सूचना प्रविधिसहितको नेपाली समाजलाई नेतृत्व दिन सक्दैन।

संघीयता : संघीयता लोकतन्त्रको उन्नत रूप हो। समाजमा रहेको जातीय (ल्बतष्यल) विविधता र असमानतालाई सम्बोधन गर्न अर्थात् बहु-राष्ट्रिय मुलुकमा सबैलाई शासनको प्रत्याभूति दिने प्रणाली भनेकै संघीयता हो। बहु-जातीय मुलुकमा एक जातीय शासनलाई कुनै हालतमा लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन। उत्पीडक र उत्पीडित जाति सबैलाई शासनको प्रत्याभूति संघीय शासन प्रणालीमा मात्र सम्भव छ।

नेपालको जातीय-क्षेत्रीय विविधतालाई सम्बोधन गर्ने खालको संघीय संरचनाको माग र आवश्यकता रहे पनि नेपालको संविधानले अधारहीन प्रदेश निर्माण गरेर रूपमा संघीयता स्वीकार गरेता पनि सारमा त्यसको बन्ध्याकरण गरेको छ। त्यसमा पनि नेपालमा भएको राज्यको तीन तहको संघीय विभाजन वास्तवमा संघीयताको अपमान हो। विश्वको कुनै पनि संघीय मुलुकमा राज्यको तीन तह हुँदैन।

नेपालमा रहेको तीन तह र त्यसको क्षेत्राधिकारलाई समेत हेर्ने हो भने स्थानीय तहलाई प्राकृतिक साधन श्रोतको मालिक बनाइएको छ। प्रदेशले उपभोग गर्ने शान्ति सुरक्षा एवं राजस्वको अधिकार समेतलाई केन्द्रमा लगिएको छ। अर्थात् नेपालमा रहेका प्रदेश अधिकार विहीन हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै हो। नेपालको संघीयताले न त उत्पीडित जातिलाई शासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छ, न त शासन सन्तुलनमा सहजता निर्माण गर्नसक्छ। किनकी प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको ढाँचामा ल्याइएका तीन तहका संरचना बीच सन्तुलन छैन। अर्थात्, सन्तुलन बिनाको विकेन्द्रीकरणलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन। नेपालजस्तो सानो मुलुकमा संघीय १, प्रदेश ७ र स्थानीय पालिका ७५३ गरी ७६१ सङ्ख्याको सरकार आफैँमा हास्यास्पद छ।

अधिकार क्षेत्रको समानान्तर विभाजनले तीनै तहका सरकार बीच असमझदारी एवं द्वन्द्व बढ्ने र अराजकताको स्थिति निर्माण हुने कुरा प्रष्ट छ। यसरी संघीयता र केन्द्रीकरण दुवैको भावना र अवधारणालाई समेट्न नसकेको यस्तो ढाँचाको संघीयताले लोकतन्त्रलाई बन्ध्याकरण गरी जनतालाई निराश र देशलाई असफल मात्र बनाउने छ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वः आर्थिक-सामाजिक रूपमा विभेदको शिकार भएका समुदायलाई जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने लोकतान्त्रिक प्रणाली समानुपातिक प्रणाली हो। अर्थात् समाजमा रहेका सबै प्रकारका असमानतालाई सही सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधि हो। लोकतन्त्रको उत्कृष्ट विधिको रूपमा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई नेपालको संविधानले रूपमा स्वीकार गरे तापनि सारमा त्यसको हत्या गरेको छ। खुला र समानुपातिक प्रतिनिधित्त्वको मिश्रित प्रणाली अपनाएको नेपालमा खुला/प्रत्यक्ष र समानुपातिक बीचको अन्तरलाई स्पष्ट गर्न सकेको छैन। यदि खुला वा प्रत्यक्ष सबैका लागि र समानुपातिक उत्पीडित समुदायका लागि हो भन्ने समानुपातिक कलस्टरमा खस आर्य छुट्याइ रहनु पर्दैन। किनकी दुनियाँमा कहीँ पनि शासक जातिलाई आरक्षणको व्यवस्था हुँदैन। यदि खस आर्यलाई पनि समानुपातिक दायरामा राख्ने हो भने खुला प्रतिनिधित्वको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। सबै वर्ग र समुदायलाई कलस्टरगत प्रतिस्पर्धामा ल्याएपछि आम प्रतिस्पर्धाको औचित्य नै रहँदैन।

नेपालमा अभ्यास भइरहेको ६०/४० को मिश्रित निर्वाचन वा ४५/५५ को छनोट प्रणाली कुनै दर्शन वा सिद्धान्तमा आधारित नभई सीमित वर्ग र समुदायको स्वार्थमा आधारित खिचडी प्रणाली हो। यसले न त उत्पीडित समुदायलाई उत्साहित गरेको छ न त शासन व्यवस्थालाई नै स्थिर गर्न सहयोग गरेको छ। अर्थात् मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले न त देशलाई स्थिर सरकार दिन सकिरहेको छ, न त उत्पीडित समुदायको सही व्यक्ति छनोट भइरहेको छ।

दल र व्यक्ति दुवै उम्मेदवार हुने नेपालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भने जस्तै हो। जनताप्रति जवाफदेही न त दल हुन सकेको छ, न त निर्वाचित व्यक्ति नै। समानुपातिक जनप्रतिनिधिले गर्दा जनताभन्दा दलीय नेतृत्वको निरङ्कुशतालाई नै बढावा गरेको छ। यसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुन्दर पक्षलाई भ्रष्टिकरण गरी नेपालमा कथित मिश्रितको नाममा लोकतन्त्रलाई थप बन्ध्याकरण गरिएको छ।

शासकीय स्वरूप : जनतालाई शासनको प्रत्याभूति दिने विषय नै शासकीय स्वरूप हो। शासकीय स्वरूप समाज अनुकुल हुनुपर्दछ। यदि समाजको वस्तुगत धरातल अनुरूप शासकीय स्वरूप भएन भने समाजको गति अवरुद्ध हुन पुग्दछ । आज नेपाल जस्तो बहुविविधताले भरिएको भूपरिवेष्ठित मुलुक, जहाँ संघीय संरचना र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। यस्तो समाजमा विविधतालाई जोड्न सक्ने बलियो केन्द्र बनाउनुको सट्टा नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको शासकीय स्वरूप बहुकेन्द्र र लाचार चरित्रको छ।

राज्य तीन तह र ७६१ वटा सरकारमा विभाजित छ। सबै सरकार संवैधानिक हैसियतले स्वायत छन्। बलियो केन्द्रको अभाव छ। केन्द्रको कार्यपालिका दुई तहमा विभाजित छ। कार्यकारी भनिएको प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिको मातहत रहने प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतद्वारा निर्देशित हुन्छ। जबकी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा कुनै एक पार्टीको संसदमा स्पष्ट बहुमत हुँदैन। प्रधानमन्त्री बहुमतको खोजीमा संसदको लाचार छाया बन्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो लाचार संस्थाले लोकतन्त्रको सेवा गर्न सक्दैन। न त देशलाई नै सही दिशा दिन सक्छ। अतः देशको शासकीय स्वरूप पनि खिचडी रहेको कुरा स्पष्ट छ।

न्यायपालिका : नेपाल संघीय मुलुक हो। राज्यका सबै अंग संघात्मक संरचनामा हुनुपर्ने हो। तर नेपालको न्यायपालिका एकात्मक र केन्द्रीकृत नै छ। यसले राजकीय शक्ति सन्तुलनलाई अस्वीकार गर्दछ। राज्यका प्रमुख अंगहरू बीचको सन्तुलन बिना न त देशको शासन सञ्चालन सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ, न त जनताले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति नै गर्न पाउँछन्।

स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको गहना हो। तर स्वच्छन्दताले न्यायालयको गरिमालाई गिराउँछ। नेपालमा गरिएको न्याय प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थाले रूपमा स्वतन्त्र न्यायलय भनिएता पनि सारमा स्वच्छन्द न्यायपालिका हो। स्वतन्त्रताको नाममा अनुत्तरदायी न्याय प्रशासनले अराजकता मात्र सृजना गर्छ। आज राज्य र जनताप्रति जवाफदेही नहुने न्याय प्रशासन र संघीय संरचना विपरीत न्यायालयले सिंगै व्यवस्थालाई असफल बनाउने सम्भावना बढ्दो छ। लोकतन्त्रमा राज्यका सबै अंग जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो।

धर्मनिरपेक्षता र विशेषाधिकारः संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेता पनि हिन्दु धर्मलाई सनातन धर्म बताउँदै विशेष दर्जा प्रदान गरेको छ। अर्थात् धर्मनिरपेक्षतामा सबै धर्म समान हुनुपर्नेमा हिन्दु धर्मलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्नु धर्मनिरपेक्षताको बन्ध्याकरण हो। लोकतन्त्रमा विशेषाधिकार अल्पसंख्यक वा उत्पीडित समुदायलाई मात्र दिनुपर्ने हो। नेपालमा बहुसंख्यक अर्थात् हिन्दु धर्मलाई सनातन धर्मको रूपमा विशेषाधिकार स्थापित गरिएको छ। लोकतन्त्रमा कसैको विशेषाधिकार भन्ने हुँदैन अर्थात् विशेषाधिकार एक ढंगले भन्ने हो भन्ने लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो।

शोषित-उत्पीडितका निम्ति न्यायोचित देखिए पनि बहुसंख्यक वा शासकलाई विशेषाधिकार दिने कुरा कुनै हालतमा लोकतन्त्र अनुकुल हुन सक्दैन। यसर्थ नेपालमा धर्मनिरपेक्षता रूपमा मात्र हो, सारतः नेपाल हिन्दु राज्य हो।

विशेषाधिकार नेपालको संविधानले सबै भाषा र संस्कृतिलाई समान भनेता पनि खस भाषा र संस्कृतिलाई विशेष दर्जामा राखिएको छ। अर्थात् रूपमा सबै भाषा र संस्कृतिलाई समान भनेता पनि सारमा अमुक भाषा र संस्कृतिको विशेषाधिकार संविधानमा स्थापित गरिएको छ। जुन सरासर विभेद हो। यसलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन। अर्थात् रूपमा धर्मनिरपेक्षता र समानता तर सारमा हिन्दु राज्य र खस भाषा संस्कृतिको विशेषाधिकार रहेको छ।

बहुलवादः संविधानले सबै प्रकारका आस्था र विचारलाई पूर्णरूपमा समेट्ने अवधारणासहित बहुलवादलाई अपरिभाषित र खुला रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। कुनै पनि वाद अनियन्त्रित, असीमित र अपरिभाषित रूपमा रहन सक्दैन। बहुलवाद भित्र मूल राजनीतिक प्रणाली समेटिने हो वा मूल राजनीतिक प्रणालीभित्र बहुलवाद समेटिनु पर्ने हो ? स्पष्ट हुन जरुरी छ। बहुलवाद भित्र मूल राजनीतिक प्रणाली समेटिनु पर्ने हो भने मूल राजनीतिक प्रणाली विपरीतका आस्था र विचारहरूलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ। यदि मूल राजनीतिक प्रणाली विपरीतका आस्था र विचारलाई मान्यता नदिने हो भने बहुलवादलाईं मूल राजनीतिक प्रणालीभित्र समेट्ने गरी परिभाषा गरिनुपर्छ। हाल सबै प्रकारका आस्था र विचारलाई पूर्णरूपमा समेट्ने अवधारणासहित बहुलवादलाई अपरिभाषित र खुला रूपमा प्रस्तुत गरिएको हाम्रो संविधानले देशको समग्र शासन प्रणालीलाई अन्यौल एवं कमजोर गरिदिएको छ।

कर्मचारीतन्त्रः लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई सहयोग गर्न कर्मचारीतन्त्र खडा गरिएको हुन्छ। अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको मुख्य कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाचित पदाधिकारीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नु हो। तर नेपालको शासन प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। निर्वाचित पदाधिकारीलाई अस्थायी सरकार र कर्मचारीलाई स्थायी सरकारको रूपमा स्थापित व्यवस्थाले लोकतन्त्र नियन्त्रित भएको छ। नेपालमा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको अनुत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रलाई यथावत राख्दासम्म जनताले शासनको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनन्।

संवैधानिक आयोगः नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अनावश्यक र अत्यधिक सङ्ख्याका संवैधानिक आयोग संविधानको अर्को हास्यास्पद विषय बनेको छ। दुनियाँमा कहीँ नभएका दर्जनौँ संवैधानिक आयोग नेपालमा स्थापित गरेर राज्य व्यवस्थालाई झन् बोझिलो बनाइएको छ। यस्ता मूल्यहीन र उद्देश्यविहीन आयोगले न त शासन सञ्चालनमा सहयोग गर्न सक्छन्, न त आम जनतालाई उत्साहित बनाउन सक्छन्। रूपमा हेर्दा सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार रक्षाको लागि संवैधानिक आयोग बनाइएको भनिएता पनि सारमा केही व्यक्तिहरूलाई जागिर बाहेक अरु केही पनि छैन। किनकी जातीय आयोग अधिकारबिहीन नामका लागि मात्र खडा गरिएका संरचना हुन्, यसले कसैको भलाई गर्न सक्दैन।

संचार जगत् : वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता मानव अधिकारको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो। सञ्चार माध्यममार्फत प्रयोग गरिने यस अधिकारले लोकतन्त्रलाई जीवन्तता दिन्छ र यसलाई लोकतन्त्रको आभूषण मानिन्छ। तर सञ्चार माध्यम प्रथमतः आफैं नियमन र नियन्त्रणमा रहनु पर्छ। सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्नु पनि हुँदैन र सञ्चार माध्यमले अराजकता फैलाउन पनि हुँदैन। लोकतन्त्रमा निरंकुशता जति खतरा छ त्योभन्दा अराजकताको खतराको गम्भीरता अझ बढी हुन्छ। अर्थात् लोकतन्त्रमा निरंकुशता र अराजकता कुनै स्वीकार्य हुन सक्दैन। आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्ने स्वतन्त्रता भनेको अराजकता हो। लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता र आवश्यकताको सन्तुलन हुनैपर्छ। नेपालको संविधानले गरेको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको व्यवस्थाले समाजको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरी जनताप्रति जबाफदेही हुने पक्षलाई पुरै अस्वीकार गरेको छ। राज्यको चौथो अंग मानिने संचार जगत् जबसम्म जनताप्रति जवाफदेही हुँदैन, तबसम्म यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्न मिल्दैन। नेपालजस्ता शिशु गणतन्त्र भएको सानो भूपरिवेष्ठित मुलुक जहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ। यस्तो देशमा अनियन्त्रित सञ्चार स्वतन्त्रता कुनै हालतमा देशलाई सहयोग गर्न सक्दैन।

दोहोरो नागरिकताः विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने जस्तो विषयलाई लहडको रूपमा नेपालको संविधानले पूर्व नेपालीलाई गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जन्म र वंशजबाहेक गैर आवासीयको नामबाट दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्ने नौलो प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेशतर्फ पलायन भएर विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका भगौडा र तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिनु कुनै हिसाबले सही छैन। नेपालमा भएभरका सबै सम्पत्ति विदेश पुर्याउने ती भगौडा वर्गबाट लगानीको अपेक्षा गर्न पनि स्वभाविक छैन। अर्थात् भगौडा वर्गले विदेशमा कमाएको सम्पत्ति नेपालमा लगानी गर्नको लागि नभई नेपालमा रहेको सम्पत्ति विदेशमा लैजानको लागि दोहोरो नागरिकताले बाटो खोलिदिएको स्पष्ट छ। यसरी विदेशीलाई नागरिकता दिन उत्सुक हुने र आफ्नै देशको नागरिकलाई विभिन्न बहानाले अनागरिक बनाई राख्ने प्रवृति कुनै हिसाबले सही हुन सक्दैन।

निष्कर्ष : विभेदको अन्त्य, समानता, शान्ति, स्थिरता र आर्थिक विकासको माध्यमबाट सुखी र समृद्धिको सपना देखाई बनेको संविधान आफैँले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण र बन्ध्याकरण गरेपछि त्यस्तो संविधानले न त कानुनको शासन न त आर्थिक समृद्धि नै कायम राख्न सक्छ। यी दुबै कुराको अभावमा दलतन्त्रले लुट मच्चाउने क्रम तीब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। आम नागरिकहरू अन्योन्याश्रित बन्न पुगेका छन्। राज्य संयन्त्र क्रमशः विफल हुँदै गएको छ। त्यसको परिणामले मुलुकमा भगौडाहरूको संख्या दिन प्रति दिन बढ्दै गएको छ। असफल राष्ट्रमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना र त्यसको परिणामबाट बच्नको लागि सम्पन्न वर्ग अर्थात् पुँजीपतिले पुँजी लिएर र श्रमिकले श्रम लिएर विदेश पलायन भइरहेको छ। यसर्थ देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन वर्तमान राज्यव्यवस्थाको समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै जनताको शासन स्थापना गर्नैपर्छ।