नागोर्नो-काराबाखमा ‘शान्तिपूर्ण’ समाधानका लागि पुटिनको आग्रह « Khabarhub

नागोर्नो-काराबाखमा ‘शान्तिपूर्ण’ समाधानका लागि पुटिनको आग्रह


३ आश्विन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मस्को- रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अर्मेनियाली पृथकतावादी र अजरबैजानबीच भएको युद्धविराम सम्झौताको उल्लेख नगरी नागोर्नो–काराबाखमा जारी द्वन्द्वको ‘शान्तिपूर्ण’ समाधान हुने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

पुटिनले चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा भने, “हामी येरेभानका अधिकारीहरूसँग, स्टेपानेकर्टका पृथकतावादी काराबाख अधिकारीहरूसँग र बाकुमा द्वन्द्वका सबै पक्षसँग निकट सम्पर्कमा छौं ।” उनले भने, “मलाई आशा छ कि हामी तनाव कम गर्न सक्छौं र यस समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण मार्गमा स्थानान्तरण गर्न सक्छौं ।

सरकारी टेलिभिजनले वितरण गरेको उक्त फुटेज काराबाखमा युद्धविराम घोषणा हुनुअघि वा पछि रेकर्ड गरिएको थियो वा थिएन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले काराबाख पृथकतावादी र अजरबैजानले घोषणा गरेको युद्धविराम सम्झौताबारे टिप्पणी गर्न चाहनन् ।

नियमित ब्रिफिङका क्रममा उनले भने, “मसँग विस्तृत विवरण छैन ।”

अजरबैजानले बुधबार नागोर्नो–काराबाखको विवादित क्षेत्रमा पृथकतावादी अर्मेनियाली सेनाले हतियार राख्न र पुनः एकीकरण वार्ता गर्न सहमति जनाएपछि आफ्नो सैन्य कारबाही रोकेको घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०८०, बुधबार  ७ : १५ बजे

आजका समाचार : एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने, मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मनाङमा चामलको माग बढ्यो र हर्मुजमा फेरी हमला

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृतराष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक

युरोपमा नक्कली कन्डम आपूर्ति गर्ने सञ्जालको पर्दाफास

काठमाडौं- युरोपेली संघ (ईयू)ले चीनमा निर्मित दुई लाखभन्दा बढी नक्कली

इन्डोनेसिया-भारतबीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा र महत्वपूर्ण खनिजमा सहकार्य विस्तार

जकार्ता- भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा औद्योगिक

इन्डोनेसिया–भारतबीच रक्षा र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति

जकार्ता- भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा

सूचनाको हक मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचनाको हक मन्त्रालयको