एकदिवसीय विश्वकप २०२७ : फरक संरचना भिन्न शैली « Khabarhub

एकदिवसीय विश्वकप २०२७ : फरक संरचना भिन्न शैली


४ मंसिर २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


28.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – एकदिवसी विश्वकप २०२३ सकियो । भारतमा आयोजना भएको यो विश्वकपमा आयोजकलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले कीर्तिमानी छैटौं पटक उपाधि जित्यो ।

क्रिकेट पे्रमिहरुका लागि अब सन् २०२७ मा हुने विश्वकपका बारेमा चासो लाग्न सक्छ । आउँदो एकदिवसीय विश्वकप अहिलेको भन्दा केही फरक शैलीमा आयोजना हुनेछ ।

यो विश्वकपमा १० राष्ट्रले मात्र सहभागीता जनाएका थिए । तर, आउँदो विश्वकपमा १४ राष्ट्रले खेल्नेछन् । दक्षिण अफ्रिका, जिम्बावे र नामिबिया तीन राष्ट्रले आयोजना गर्न लागेको यो विश्वकपमा नामिबिया आयोजकको रुपमा डेब्यू गर्नेछ । दक्षिण अफ्रिका र जिम्बावेले भने सन् २००३ को विश्वकप आयोजना गरेका थिए ।

आउँदो विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिका र जिम्बावे आयोजकका हैसियतमा विश्वकप खेल्ने पक्का भएपनि नामिबिया विश्वकप खेल्ने निश्चित भइसकेको छैन् । आईसीसीको एसोसिएट राष्ट्र भएका कारण नामिबिया आयोजकका हैसियतामा छनोट हुने नहुने अहिले नै निश्चित भएको छैन् । नामिबियाले विश्वकप छनोट प्रकृया पार गरेपछि मात्रै खेल्न पाउने छ अन्यथा आयोजक भएपनि नामिबिया विश्वकप बाहिर रहनसक्नेछ ।

आउँदो विश्वकपमा आयोजकको हैसियतले २ राष्ट्र छनोट हुँदा आईसीसीको शीर्ष वरियतामा रहने ८ राष्ट्र पनि स्वतः छनोट हुनेछन् । बाँकी ४ राष्ट्रले विश्वकप छनोटका विभिन्न चरण पार गरेपछि मात्रै विश्वकपमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् ।

प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०८०, सोमबार  ५ : ०५ बजे

सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षको सुझाव- संवैधानिक निकाय भत्काउने काम नहोस्

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आह्वान गरेको सर्वदलीय

आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य ३ लाख मुनि झरेको

खोटेहाङका चार कृषकसहित विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था पुरस्कृत

खोटाङ– खोटेहाङ गाउँपालिकाले चार कृषकसहित उत्कृष्ट विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी तथा

कीर्तिमानी १०० औँ टी-२० खेलमा हङकङसँग फाइनल खेल्दै दीपेन्द्रसिंह ऐरी

काठमाडौँ – नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सोमबार

माइतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ– जनमत पार्टीले स्थानीय तहको अधिकार तथा स्वायत्तता कार्यान्वयनको माग