काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जवाफदेहीताका लागि सरकारी निकायलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

सरकारका सचिव, विभागीय प्रमुख र सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखसँग छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया गर्दै आयोगले सुधारका लागि सुझाव दिएको हो ।

सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारले ४६ बुँदामा सुझाव दिएको छ ।

अख्तियारले विभागीय प्रमुख र सचिवहरूलाई प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहत निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने र लापरबाही गर्ने पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई समयमै सचेत गराउने । यो व्यवस्थाको पालना नभएमा हुने सरकारी हानी नोक्सानीउपर वित्तीय उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही हुने भन्दै सचेत बनाएको छ ।

तीन तहका सरकारबीचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन अन्तरनिकाय समन्वयसमेत हुने गरी कार्यविभाजनलाई स्पष्ट बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पूर्णतः पालना गर्ने, स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन गर्ने कार्य बन्द गर्ने ।

सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौताबमोजिम काम नभए कारबाही गर्ने, प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने गरी एउटै आयोजना टुक्रा टुक्रा पारी एउटै वर्षमा फरक फरक पार्टीमार्फत वा विभिन्न वर्षमा गरी बन्द गर्ने ।

सार्वजनिक निकायले समयसीमा तोकी सेवा प्रवाह गर्ने । सवाग्राही र कर्मचारीको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउन सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा बजारमा प्रतिस्र्धा गर्न सक्ने योग्य र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम दिने तालिम प्रदायक संस्थाको एकीकरण गरी सक्षम, सुविधा सम्पन्न र स्तरीय तालिम केन्द्रको व्यवस्था गर्ने लगायतका रहेका छन् ।

आयोगले नियमामक निकाय साथै सार्वजनिक संस्थानलाई ४८ बुँदामासुझाव दिएको छ ।

आयोगले नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानलाई विनाप्रतिस्पर्धा वा आवश्यकता बेगर परामर्श सेवा सोझै खरिद गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्ने, लाभ लगत विश्लेषणसहित सञ्चालन योजना बनाएर मात्र निर्माणजन्य खरिद सम्झौता गर्ने । अनावश्यक रूपमा सामग्री, सफ्ट्वेयर, कच्चा पदार्थ, उपकरणलगायत खरिद नगर्ने, किनेका सवारी साधन तथा यन्त्र उपकरणहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, जिन्सी मालसामनको लिलामीमा कानून पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने सुझाइएको छ ।

अख्तियारले आफ्नो संस्थाको उत्पादित वस्तु तथा सेवा कर्मचारी र सञ्चालकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने, नाफा घटिरहँदासमेत सेवा सुविधा थप्ने, कर्मचारी र सञ्चालक समितिलाई अनावश्यक सेवा सुविधा बढाउनेजस्ताव कार्य रोक्न भनेको छ । कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको सिफारिसमा जथाभावी ट्रेड युनियन काज र सुविधा नदिन पनि सुझाव दिइएको छ ।

कुनै कम्पनी वा संस्थाको प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्डले उक्त कम्पनी वा संस्थाका सबै वित्तीय एवम व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरका अध्ययन गरेर मात्र अनुमति दिने । संस्थाका आन्तरिक कर्मचारीले मात्र संस्थाको नियमित कार्यसम्पादन गर्दा समेत विभिन्न समिति बनाई बैठक भत्ता खाने, मन्त्रालयको सहमतिबेगर संस्थाका कर्मचारी र सञ्चालकको सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने जस्ता कार्य रोक्न अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।