बजार अनुगमनमा एकरूपता ल्याउनेगरी कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन  « Khabarhub

बजार अनुगमनमा एकरूपता ल्याउनेगरी कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन 


४ पुस २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बजार अनुगमनमा एकरूपता ल्याउनेगरी कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले तीनै तहका कानूनमा एकरूपता ल्याउँदै बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाएर समितिसमक्ष पेश गर्न केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको दिएको हो ।

बजार अनुगमनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहको कानूनमा एकरूपता नभएका कारण अनुगमनमा समस्या र प्रभावकारी हुन नसकेकाले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्नका लागि कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए ।

उनले उपभोक्ताको हक अधिकार स्थापित गर्न मौजुदा कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने विवरण समितिलाई पठाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले दक्ष जनशक्ति राख्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि जानकारी गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति खानले बताएका छन् ।

त्यस्तै बैठकले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि देखिएका समस्याहरूका बारेमा जानकारी गराउन पनि उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०८०, बुधबार  ६ : २० बजे

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको

बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाइने

बागमती – सरकारले बजेटमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक

आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोडिने

काठमाडौं – सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग

राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ?

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी