बजार अनुगमनमा एकरूपता ल्याउनेगरी कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन  « Khabarhub

बजार अनुगमनमा एकरूपता ल्याउनेगरी कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन 


४ पुस २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बजार अनुगमनमा एकरूपता ल्याउनेगरी कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले तीनै तहका कानूनमा एकरूपता ल्याउँदै बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाएर समितिसमक्ष पेश गर्न केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको दिएको हो ।

बजार अनुगमनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहको कानूनमा एकरूपता नभएका कारण अनुगमनमा समस्या र प्रभावकारी हुन नसकेकाले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्नका लागि कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए ।

उनले उपभोक्ताको हक अधिकार स्थापित गर्न मौजुदा कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने विवरण समितिलाई पठाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले दक्ष जनशक्ति राख्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि जानकारी गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति खानले बताएका छन् ।

त्यस्तै बैठकले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि देखिएका समस्याहरूका बारेमा जानकारी गराउन पनि उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०८०, बुधबार  ६ : २० बजे

‘लालीबजार’को व्यापार ५ करोड नाघेको दाबी

काठमाडौं – नायिका स्वस्तिमा खड्का शीर्ष भूमिकामा रहेको फिल्म ‘लालीबजार’को

एक सय ९३ फार्म तथा व्यवसायको अनुगमन

टीकापुर– कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले एक सातामा १९३ फार्म तथा व्यवसायको

टी-२० महिला क्रिकेट : मलेसियाले नेपाललाई दियो ८३ रनको लक्ष्य

काठमाडौं– मलेसियाले नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय टी-ट्वान्टी

गर्मीले भारतमा बिजुली खपतको कीर्तिमान

नयाँदिल्ली– भारतमा बढ्दो गर्मीका कारण शीतलन उपकरणको प्रयोग तीव्र रूपमा

सबैको भावना समेटेर जनमुखी बजेट ल्याउँछौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक