तिलगंगालाई मानिक विश्वविद्यालय बनाउने प्रधानमन्त्रीकाे प्रतिवद्धता « Khabarhub

तिलगंगालाई मानिक विश्वविद्यालय बनाउने प्रधानमन्त्रीकाे प्रतिवद्धता


७ माघ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तिलगंगा आँखा केन्द्रलाई मानिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । शनिबार तिलगंगा आँखा केन्द्रका निर्देशक डा. सन्दूक रुइतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गर्ने क्रममा यससम्बन्धी चासो राखेपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्  ‘मानिक विश्वविद्यालय बनाउने विषय अत्यन्तै सकारात्मक छ।’ उनले भने, ‘यससम्बन्धी आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक पहल हुन्छ।’

भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानवीय सेवाका लागि डा. रुइतले हालैमात्र बहराइन सरकारद्वारा प्रदान हुँदै आएको ‘इसा अवार्ड’ प्राप्त गरेकोमा बधाइ दिँदै यो सम्मानले नेपालको शिर उँचो राखेको बताए । ‘यो अवार्डले देशकै सम्मान बढाएको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका दक्ष जनशक्ति छन भन्ने सन्देश दिएको छ’ उनले भने, ‘मानवीय सेवाका लागि तपाईंको योगदानको कदर देशकै कदर हो।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आँखाको उपचारका लागि सरकारका तर्फबाट आवश्यक अन्य सबै सहयोग गर्नेसमेत प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । भेटका अवसरमा डा. रुइतले आँखा उपचारको क्षेत्रमा नेपालले नमुना काम गरेको बताउँदै मोतियाबिन्दुको उपचारका लागिसमेत नेपालमा नै औषधी उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाबारे चर्चा गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७९, शनिबार  ७ : ५६ बजे

करिब १ सय ३६ किलोग्राम गाँजासहित एकजना पक्राउ

चितवन– भरतपुर महानगरपालिका-२९ जुगेडीबाट अवैध लागूऔषध गाँजा करिब १ सय ३६ किलो

अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइनसहित एकजना पक्राउ

कैलाली– टीकापुर नगरपालिका-१ बस्ने १९ वर्षीय निशान शाहीलाई अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन

१३ प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ सकियो

काठमाडौं – विभिन्न १३ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ

६ महिने उपलब्धि सुनाउँदै ऊर्जामन्त्रीले भने : नेपाल-भारत विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता बढाउने सहमति

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा

मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा नेपालसहित १५ राष्ट्र निर्वाचित

काठमाडौं-  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले नेपालसहित १५ राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार