आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका लागि अहिले कसिलो किसिमको कार्यदिशा ल्याएको छ। त्यो कार्यदिशामा रहेर अर्धवार्षिक समीक्षा आएको छ। जसमा प्रायजसो आधारभूत सूचांकमा खासै परिवर्तन भएको छैन। त्यसैगरी व्यक्ति स्थायित्वमा बैंंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक स्थितिमा परिचालित हुनु आवश्यक छ। तर हामी अहिले विशेष अवस्थामा छौं।

हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दा बाहिर स्थायित्वको कुरामा मेहनत गरिरहेका छौँ। त्यसैको वरिपरि नै हाम्रो अर्थव्यवस्था घुमिरहेको छ। राष्ट्र बैंक एउटा केन्द्र बैंक हो। त्यसले जताततै पुरै अर्थव्यवस्थालाई गहिरो ढंगले नजिकबाट नियालेको छ। राष्ट्र बैंकले कोभिडको समयमा बजारमा पठाएको तरलता उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नभएर त्यो सिधै आयातमा पनि प्रयोग भयो कि भन्ने अवस्था छ।

यसले एक किसिमको तरलता ट्र्यापको अवस्था पनि सिर्जना गर्छ। जसले गर्दा आयआर्जन तथा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको अवस्था छ। हुन्डी तथा तस्करी अनौपचारिक बाटोबाट सीमा क्षेत्रमा भइरहेको छ। जसले गर्दा भारुको माग सय रुपैयाँको १५५ सम्म कारोबार भएको छ। यो किन भइरहेको छ भन्ने यकिन जवाफ आएको छैन। त्यसमा धेरै विज्ञले आआफ्नो किसिमको कुरा गरेका छन्। यसमा कुनै किसिमको अनुसन्धान गरेको देखिएको छैन।

हाम्रो महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्थामा निर्यात एकदम शून्य छ। यसको भ्यालु एड पनि भएको छैन। केही समयदेखि हामी सबै भन्दा कम निर्यात गर्नेमा परेका छौं। कोभिडको समयमा विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा यो (सप्लाइ सक र डिमान्ड साइड सक) दुवै थियो। अहिले सप्लाई साइड सक भने बढी प्रभावित देखिएको छ। जसमा आएको तरलताले पुँजी क्यापिटल र एसएसपी एसिड क्वालिटी बढाउने अवस्था देखिन्छ।

कोभिडपछि विस्तारमुखी मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको हो। मुद्रा प्रदायक बढेको तर पुँजीको निर्माण हुन नसकेकाले आन्तरिक माग बढ्न नसकेको अवस्था छ। नेपालको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच संयोजन नभएको अर्को कुरा छ। नेपालको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको एउटा (टिचिङ ट्युनिङ) नमिलेको हुनाले समग्र अर्थव्यवस्थाको फन्डामेन्टलहरुमा धक्का दिने खालको काम कारबाहीहरू भएको देखिँदैन। लघुवित्तले स्थानीय तहमा करिब ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिएको भन्ने कुरा छ। कान्तिपुरमा आएको समाचार हो। यसले खास गरेर निम्न आय भएका मान्छेहरूलाई एकदम समस्यामा पारेको र उनीहरूको उत्थानको लागि खोलिएको लघुवित्त सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने खालको अवस्था पनि देखिएको छ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रको भरमा सरकारी राजस्व निर्भर रहेको हुनाले यसले स्वदेशमा नै रोजगारी र पुँजी निर्माण कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ। गएको वर्ष भन्दा यो वर्ष १ सय अर्ब रुपैयाँले कमले राजस्व उठेको देखिन्छ। १४ सय अर्बको हाम्रो लक्ष्य रहेको थियो। यसलाई घटाएर १२ सय अर्ब बनाएको छ। हाम्रो बजेट पनि खस्केको छ।

यो विप्रेषणमा आधारितः रेमिट्यान्स व्यस्त इकोनोमी कसरी यसलाई विविधीकरण गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अहिले हामीले विश्वको अवस्थामा युरोपको रसियन तेलमा निर्भरता बढाएका छौं। यो निर्भरताले यूरोपमा ऊर्जा विविधिकरण भइरहेको छ।

मध्यपूर्वमा तेलमा आधारित अर्थतन्त्रबाट भ्रमणमा जान पनि सकिन्छ। टेलिकम सेक्टरमा पनि आइरहेको छ। यहाँ अर्थतन्त्रको कुरा आइरहेको छ। हाम्रो नेपालमा पनि अहिले विप्रेषणबाट अरू क्षेत्रमा विविधीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। कसरी यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो।

विप्रेषण उन्मुख विदेशी मुद्रा आय आर्जनको अवस्था भएको छ। अरू हामीले फरेन्स करेन्सीमा आय आर्जन नभएको हुनाले केवल रेमिट्यान्स मात्र भएको देखिन्छ। धेरै एकेडेमी डकुमेन्टको कुरा गर्दा विप्रेषणले आर्थिक विकासको स्थायी स्रोत हुने खालको कुरा गर्छ।
खास अर्थव्यवस्थाले यसलाई रेमिट्यान्स बेस राम्रो मानेको अवस्था देखिँदैन।

नेपालको सन्दर्भमा कर्जा प्रवाह बढायो भने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्ने देखिन्छ। जसले गर्दा वैदेशिक व्यापारमा समस्या आउने देखिन्छ। यो खालको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। मुद्रा प्रवाह कसिलो भएको अवस्था कर्जाको ब्याजदर बढेको अवस्था एवम् कर्जा मुद्रा स्फीति हुने तर व्याज बढ्दा कर्जा प्रवाह सीमित भएको कारण आन्तरिक माग नभएको त्यसले गर्दा इन्भेस्टमेन्ट आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको अवस्था छ।

फलस्वरूप रोजगारी हुन नसकेकोले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरू पनि प्रस्ट हुनसक्छ। कसरी मुद्रास्फीति पनि कन्ट्रोल भएको छ। मुद्रास्फीति इकोनोमी ग्रोथलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने चुनौतीले गर्दा एउटा इनसाइटफुल मान्छे अर्थव्यवस्थाको राज्यमा बसेर अर्थव्यवस्थाको लिडरसिपमा रहेर काम गर्नुपर्ने खालको अवस्था छ।

अर्थव्यवस्थामा बाह्य दबाब सक्ने र रेमिट्यान्सदेखि लिएर विदेशी मुद्राको सञ्चितीदेखि लिएर यावत कुराहरूमा विश्वको परिस्थिति युद्ध र हाम्रो आन्तरिक ग्रोथ नहुँदा आम्दानीका स्रोत लिमिटेड भएका छन्। आम्दानीका स्रोत लिमिटेड हुँदा अर्थव्यवस्था ट्याकमा भएजस्तो देखिँदैन। (खबरहबले आयोजना गरेको ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती र अवसर–अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा सौरभराज पन्तले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम