आज दिनभर घोडेजात्रा मनाइयाे, सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ, विपद् पूर्वतयारीमा जुट्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन, शान्ति प्रक्रियाका विषय छिटो टुंग्याउनु पर्ने महामन्त्री थापाकाे भनाइ, करका विषयमा राजश्व परामर्श समितिले माग्यो सुझावलगायत समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।

यी हुन् आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू :

गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न साझा प्रयत्न आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल

नेपाल शिक्षक सङ्घले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आज राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएकोमा बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सबैको साझा प्रयत्न आवश्यक रहेको भन्दै सङ्घले त्यसका लागि विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले शिक्षा नै विकासको मूल आधार भएकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।

सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले शिक्षाको सुधारबिना मुलुकको हित नहुने भन्दै सङ्घीय शिक्षा ऐन नआउँदा भएका तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमा रहेका चुनौतीबारे प्रकाश पारेका थिए । सङ्घका अध्यक्ष पौडेलले राष्ट्रपति पौडेललाई सो अवसरमा सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए ।

विपद् पूर्वतयारीमा जुट्न निर्देशन लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरीको निर्देशन

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विपद् पूर्वतयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को आज बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले विपद् आउनु पूर्वनै यसको रोकथामको तयारी र जोखिमयुक्त स्थानमा विपद् पूर्व तयारी थाल्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

उनले प्रदेशभित्र धेरै क्षेत्र विपद्को उच्च जोखिमयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै विपदबाट हुने प्राकृतिक र मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्नतर्फ सरकार योजना बनाएर लाग्ने बताए । “लुम्बिनी प्रदेश विपद्को उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रभित्र पर्दछ । यहाँ बाढीपहिरो, डुवान, आगलागीजस्ता विपद् हुने गरेका छन्”, मुख्यमन्त्री गिरीले भने, “विपद् जुनसुकै बेला पनि आउनसक्छ । त्यसैले यसको जोखिम रोकथाम गर्न सरकार योजना बनाएर लाग्छ । विपदबाट हुने प्राकृतिक र मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने दायित्व सरकारले बहन गर्छ ।”

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक कानून निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले कानून निर्माणको कार्य थालनी गर्न पनि निर्देशन दिए । कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारीमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् गठन गरेको बताए ।

प्रदेशभित्र हुने विपद्को जोखिम रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेको भन्दै मन्त्री आचार्यले यसैको जगमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नतर्फ सरकार लागिपर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशको विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना पारित भएको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना पारित गरेको हो ।

विषय छिटो टुंग्याउनुपर्छ : महामन्त्री थापा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दलहरुले तत्कालको नाफा घाटा नहेरी शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार कांग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई कुनै पनि बहाना लम्ब्याउन नहुने बताए ।

‘दलीय संकीर्णता र तत्कालको नाफा घाटा भन्दा बाहिर निस्केर यो विषयलाई सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्छ, हामीसँग समयको सुविधा छैन । यो या त्यो नाममा लम्ब्यायौं भने अझै यो जटिल बन्दै जान्छ र भविष्यमा अझै अफ्ठ्यारो सिर्जना गर्छ र अन्यायपूर्ण पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

संक्रणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन ढिलो भइसकेको भन्दै थापाले नेकपा एमालेलाई पनि सहकार्यमा आउन आग्रह गरे । थापाले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्दा पीडितको भावना अनिवार्य बुझ्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मान्यताविपरीत भएको वा नभएको पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

करका विषयमा राजश्व परामर्श समितिले माग्यो सुझाव

राजश्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कर प्रशासन सुधारका लागि सुझाव माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि गठन गरेको सो समितिले आज एक सूचना जारी गर्दै सुझाव माग गरेको हो ।

“आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन, तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजश्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर एवम् चुहावट नियन्त्रण लगायत समग्र राजश्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा चैत २० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय एवंं सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध गरिन्छ”, समितिले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

समितिले विषयगत ९ वटा उपसमितिलाई सुझाव पठाउन सकिने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था बीमा सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम प्रशासनिक सुधार उपसमिति छन् ।

६२ वर्षको अवधिमा उद्योगमा २८ खर्ब लगानी

करिब ६२ वर्षको अवधिमा उद्योग क्षेत्रमा मात्रै करिब २८ खर्ब बराबरको लगानी भएको पाइएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म (विभिन्न क्षेत्रका उद्योगमा) २७ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०१७/१८ सालदेखि २०७९/८० सम्म आठ हजार नौ सय ७४ उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रस्ताव भएको हो । उक्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म दर्ता भएका उद्योग मध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी प्रस्ताव साना उद्योगमा रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म दर्ता भएका उद्योगले छ लाख ७० हजार दुई सय ५५ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको उल्लेख छ ।

आठ महिनामा साढे एक खर्बको प्रतिबद्धता

विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म) को तथ्याङ्कअनुसार स्वदेशी र विदेशी लगानीका एक सय ८३ वटा उद्योगका लागि रु एक खर्ब ५५ अर्ब बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।

यस्तै, आठ महिनाको अवधिमा दुई सय ३९ विदेशी लगानीका उद्योगका लागि ३१ अर्ब २१ करोड ११ लाख ३२ हजार एक सय ९६ रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा फागुनमा मात्रै तीन अर्ब ४४ करोड ९८ लाख ३८ हजार छ सय रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भित्रिएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्र दुई अर्ब ६४ करोड नौ लाख रुपैयाँ, भदौमा तीन अर्ब ४४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, असोजमा एक अर्ब ८५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र कात्तिकमा तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

यस्तै गरी मङ्सिरमा ८० करोड आठ लाख रुपैयाँ, पुस महिनामा चार अर्ब ८५ करोड २० लाख रुपैयाँ, माघ महिनामा एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को साउनमा पाँच अर्ब ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, भदौमा छ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, असोजमा एघार अर्ब ९६ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, कात्तिकमा ९८ करोड रुपैयाँ, मङ्सिरमा पाँच अर्ब १५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, पुसमा ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ, माघमा ५३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र फागुनमा दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

साढे १३ अर्ब नाफा विदेशियो

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा झन्डै साढे १३ अर्ब नेपाली विदेशिएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको आठ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार १३ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख ७८ हजार तीन सय २४ रुपैयाँ लाभांशबापत रकम फिर्ताको सिफारिस भएको हो ।

विभागले आठ महिनामा रोयल्टीबापत दुई अर्ब आठ करोड ९३ लाख ९७ हजार १०७ नेपाली रुपैयाँ, ११ लाख ४८ हजार सात ६० अमेरिकी डलर, ३० करोड ४७ लाख ५० हजार ८२५ भारतीय रुपैयाँ र ७ हजार युरो विदेश लैजानका लागि विभागले सिफारिस गरेको छ । विभागले सिफारिस गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत लिएपछि मात्र नेपाली रुपैयाँ विदेश लैजान पाइन्छ । विभागले स्वीकृत गरेको १५ दिनभित्र रकम लैजान पाइने विभागले जनाएको छ ।

बुधबारदेखि वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा समेटिँदै

बुधबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिँदै छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्दैछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न लागिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उक्त योजना सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब २२ लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको थियो ।

ट्रेड युनियन सङ्घ सङ्गठनले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले तीन वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन थाले पनि वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक त्यसबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन पैरवी गर्दै आएको थियो ।

भोलिदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेलाई कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । हाल दिनको करिब दुई हजारले श्रम स्वीकृति लिने गरेको छन् । श्रम स्वीकृति लिनेले कोषमा एक महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले छ महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउने प्रवक्ता पन्थीले बताए । विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको वेभसाइटबाट सूचीकरण गरी योगदान रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकले कम्तीमा आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम दुई हजार रुपैयाँ मासिकरुपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक मासिक नौ हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ र महँगी भत्ता मासिक पाँच हजार छ सय १५ रुपैयाँ गरी मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकममध्येबाट ७ दशमलव ४८ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुविधा योजना तथा १३ दशमवल ८५ प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण सुविधाका लागि छुट्याइएको छ । कोषमा योगदान गर्ने वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकले तीन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरूले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र अवकाश एवं वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले दुर्घटना उपचार खर्चबापत वार्षिक रु एक लाख, अशक्तता भएमा मासिक ६० प्रतिशत पेन्सन, काजकिरिया खर्च २५ हजार रुपैयाँ, आश्रित श्रीमान्÷श्रीमतीले ४० प्रतिशत आजीवन पेन्सन पाउनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृत लिँदा कोषबाट सूचीकरण नम्बर अनिवार्यरुपमा लिनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा आबद्ध व्यक्ति कोषको अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचीकरण हुन सक्नेछन् ।

हाल कोषमा नियमितरुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाबाट लाभ लिइरहेका छन् । कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका तीन लाख ९९ हजार पाँच सय ६६ श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । कोषमा ३० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । कोषले योगदानकर्तालाई तीन अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । विसं २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो ।