पूर्ण विद्युतीकरणका लागि बजेट स्वीकृत « Khabarhub

पूर्ण विद्युतीकरणका लागि बजेट स्वीकृत


८ बैशाख २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेनी – म्याग्दीलाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गर्न बजेट स्वीकृत भएको छ । जिल्लाका सबै घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने योजनाअन्तर्गत रु २० करोड ५८ लाख नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत भएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण शाखाले तयार गरेको लगत अनुमानका आधारमा प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत भएर आएको उक्त बजेटलाई प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय, पोखराले चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने तयारी गरको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले जानकारी दिए। पहुँच नपुगेका र लघुजलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्दै आएका स्थानमा विद्युत विस्तार गर्न बजेट स्वीकृत भएको हो ।

धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाबाहेक अन्य सबै घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रशान्त झाले बताए । योजना कार्यान्वयन भएपछि जिल्लाका थप दुई हजार एक सय ५८ घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुग्ने बताइएको छ ।

प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको बजेटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको मोहरे, फूलबारी, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको पात्लेखर्क, धवलागिरि गाउँपालिकाको मल्कबाङ, मराङ, बुल, लुलाङ र खिवाङ, मालिका गाउँपालिकाको घ्याङ्लेपानी, ओखरबोट, जेम, बुल, पात्ले, महभिर, चिउरीबोट, छापा, सिस्नेरी र लुक्सिपारमा बिजुली पुर्‍याउने योजना रहेको बेनी वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०८०, शुक्रबार  १२ : ४५ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले