पूर्ण विद्युतीकरणका लागि बजेट स्वीकृत « Khabarhub

पूर्ण विद्युतीकरणका लागि बजेट स्वीकृत


८ बैशाख २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेनी – म्याग्दीलाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गर्न बजेट स्वीकृत भएको छ । जिल्लाका सबै घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने योजनाअन्तर्गत रु २० करोड ५८ लाख नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत भएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण शाखाले तयार गरेको लगत अनुमानका आधारमा प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत भएर आएको उक्त बजेटलाई प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय, पोखराले चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने तयारी गरको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले जानकारी दिए। पहुँच नपुगेका र लघुजलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्दै आएका स्थानमा विद्युत विस्तार गर्न बजेट स्वीकृत भएको हो ।

धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाबाहेक अन्य सबै घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रशान्त झाले बताए । योजना कार्यान्वयन भएपछि जिल्लाका थप दुई हजार एक सय ५८ घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुग्ने बताइएको छ ।

प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको बजेटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको मोहरे, फूलबारी, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको पात्लेखर्क, धवलागिरि गाउँपालिकाको मल्कबाङ, मराङ, बुल, लुलाङ र खिवाङ, मालिका गाउँपालिकाको घ्याङ्लेपानी, ओखरबोट, जेम, बुल, पात्ले, महभिर, चिउरीबोट, छापा, सिस्नेरी र लुक्सिपारमा बिजुली पुर्‍याउने योजना रहेको बेनी वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०८०, शुक्रबार  १२ : ४५ बजे

पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं – सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग मन्त्री हुँदा र

श्रमिकको शव स्वदेश ल्याउन सहजीकरण गर्दै श्रम मन्त्रालय

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति

विपक्षीले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ खोजेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगन भएको छ

लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमीले अपेक्षाकृत कर्जा प्रवाह भएन : सिबिफिन

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष

सांसदहरुबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि मार्गदर्शन हुनेछ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम