पूर्ण विद्युतीकरणका लागि बजेट स्वीकृत « Khabarhub

पूर्ण विद्युतीकरणका लागि बजेट स्वीकृत


८ बैशाख २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेनी – म्याग्दीलाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गर्न बजेट स्वीकृत भएको छ । जिल्लाका सबै घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने योजनाअन्तर्गत रु २० करोड ५८ लाख नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत भएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण शाखाले तयार गरेको लगत अनुमानका आधारमा प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत भएर आएको उक्त बजेटलाई प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय, पोखराले चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने तयारी गरको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले जानकारी दिए। पहुँच नपुगेका र लघुजलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्दै आएका स्थानमा विद्युत विस्तार गर्न बजेट स्वीकृत भएको हो ।

धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाबाहेक अन्य सबै घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रशान्त झाले बताए । योजना कार्यान्वयन भएपछि जिल्लाका थप दुई हजार एक सय ५८ घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुग्ने बताइएको छ ।

प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको बजेटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको मोहरे, फूलबारी, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको पात्लेखर्क, धवलागिरि गाउँपालिकाको मल्कबाङ, मराङ, बुल, लुलाङ र खिवाङ, मालिका गाउँपालिकाको घ्याङ्लेपानी, ओखरबोट, जेम, बुल, पात्ले, महभिर, चिउरीबोट, छापा, सिस्नेरी र लुक्सिपारमा बिजुली पुर्‍याउने योजना रहेको बेनी वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०८०, शुक्रबार  १२ : ४५ बजे

हटाइयो चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य

इलाम– सूर्योदय नगरपालिकाले चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाउने निर्णय गरेको

सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको

रास्वपा सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची: कहाँ छुटे चुनावी वाचाका स्वास्थ्य एजेन्डा ?

काठमाडौँ – पछिल्ला दुई दशकमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति

जर्मनीद्वारा इरानसँग प्रत्यक्ष वार्ता पुनः सुरु गर्ने निर्णय

एजेन्सी– जर्मनीका चान्सलर फ्रिड्रिख मर्जले अमेरिका र इरानबीच हालै सहमति

प्रतिवेदन अपूर्ण र अप्रमाणित छ, न्यायमा पूर्ण विश्वास छ : पूर्वगृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ– पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही ढङ्गले