काठमाडौँ– सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनका केही कसुरहरूको कामकारवाही सुरु गर्ने र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले विद्युतीय कारोबार ऐन दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएबमोजिमका कसुरहरूको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुरको सुरु कारवाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् । आम नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्न विद्युतीय कारोबारका मुद्दा हेर्न सर्वोच्च र उच्च अदालतका साथै जिल्ला अदालतलाई समेत तोक्ने निर्णय भएको उनले बताइन् । 

बैठकले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९८९ को सतौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृत दिने, रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने एक सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृत दिने र  नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको दुईपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन् । बैठकले भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्ने विधेयक सदनमा पेश गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।