विद्युतीय कारोबारका मुद्दा जिल्ला अदालतमै चलाउने सरकारको निर्णय | Khabarhub Khabarhub

विद्युतीय कारोबारका मुद्दा जिल्ला अदालतमै चलाउने सरकारको निर्णय


६ असार २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनका केही कसुरहरूको कामकारवाही सुरु गर्ने र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले विद्युतीय कारोबार ऐन दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएबमोजिमका कसुरहरूको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुरको सुरु कारवाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् । आम नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्न विद्युतीय कारोबारका मुद्दा हेर्न सर्वोच्च र उच्च अदालतका साथै जिल्ला अदालतलाई समेत तोक्ने निर्णय भएको उनले बताइन् । 

बैठकले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९८९ को सतौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृत दिने, रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने एक सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृत दिने र  नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको दुईपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन् । बैठकले भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्ने विधेयक सदनमा पेश गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८०, बुधबार  ४ : ५३ बजे

‘जेनजी’ आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा दीप प्रज्वलन

काठमाडौं – नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले गत भाद्र

नेपाल प्रहरीका ४८ जना एसपीको सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीमा ४८ जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत (एसपी)को

सरकारी कार्यालय तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न दुई पक्राउ

नेपालगञ्ज – बाँकेका सरकारी कार्यालय तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न भएको

दुर्गा प्रसाईंले भने : नेपाललाई भूराजनीतिक खेलमा धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ

काठमाडौं – मेडिकल व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमार्फत

मोदीको जन्मदिनमा ट्रम्पसँग फोनवार्ता, रुस–युक्रेन युद्धबारे छलफल

वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई