आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सुरक्षाका विषयमा छलफल « Khabarhub

आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सुरक्षाका विषयमा छलफल


४ आश्विन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


108
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच सुरक्षासँग सम्बन्धित भएर छलफल भएको छ । 

निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास भएपछि सरकारले बल प्रयोग गर्ने तयारीसँगै दुर्घटना हुन नदिन र संयमित भएर आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन दुवै पक्षबीच छलफल भएको शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले जानकारी दिइन् ।

हिजोदेखि सुरु भएको आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई समस्या भएको भन्दै आज कार्यालय लाग्ने दिन भएकाले आन्दोलनको रुट परिवर्तन गर्नसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले शिक्षकहरूसँग अनुरोध गरेको छ ।

 तर शिक्षकहरूले आज पनि हिजोकै रुट प्रयोग गर्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अध्यक्ष तुलाधरले जानकारी दिइन् । उनले शिक्षक र सरकारबीच औपचारिक रूपमा कुनै पनि वार्ताको पहल नभएको बताइन् । 

छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठसँगै शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी, नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । 

संसद्‌मा दर्ता शिक्षा विधेयकप्रति महासंघले विभिन्न १८ बुँदे माग र असहमति जनाएको छ । सरुवाबढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसम्बन्धी माग छन् । 

माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघले चेतावनी दिएको छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू हिजोदेखि काठमाडौँ  केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०८०, बिहीबार  ११ : ५४ बजे

माग सम्बोधन नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितको जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च

जनकपुर- आफ्ना मागहरू बारम्बार बेवास्ता गरिएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग

काभ्रेको नमोबुद्धमा खाद्य अनुगमन : सात व्यवसायीमाथि कारबाही, तीन लाख जरिवाना

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित विभिन्न खाद्यान्न पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा

गगन थापाको चेतावनी- प्राथमिकता नतोकिएको संविधान संशोधनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्पष्ट प्राथमिकता र उद्देश्यबिना संविधान

‘नेपाल विशेष सेवा ऐनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको

सरकारी जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन मातहतका निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई