दलालको जालो नतोडेसम्म मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढाउन समस्या : गृहमन्त्री « Khabarhub

दलालको जालो नतोडेसम्म मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढाउन समस्या : गृहमन्त्री


४ आश्विन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र दलालहरूको जालो नतोडेसम्म मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन समस्या भएको बताएका छन् ।

नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासन प्रवर्द्धनका चुनौति विषयक बिचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र दलालहरूको जालोले मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेका कारण मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बाधक भइरहेको भन्दै उक्त जालो तोड्दै सुशासन कायम गर्ने र समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका हुन् ।

पार्टीलाई भोट बटुल्ने गरि सरकारले सुशासनको कदम नचालेको र सुशासनमार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउन भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको अभियान सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको जिम्मेवारी लिएकै दिन सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको घोषणा गरेको भन्दै उनले अहिले सरकार त्यही बाटोमा हिँडिरहेको जिकिर गरे । श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्नको मुख नहेरी संविधान र कानूनअनुसार निष्पक्ष ढंगले दृढतापूर्वक सुशासनको अभियानलाई अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरे । 

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०८०, बिहीबार  ५ : २७ बजे

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको

बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाइने

बागमती – सरकारले बजेटमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक

आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोडिने

काठमाडौं – सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग

राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ?

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी